याशिवाय या निर्णयाने अर्थव्यवस्थला खूप मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. या आरबीआयच्या निर्णयाचे बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. तसेच यंदा आरबीआय ०.२५ बीपीएसने व्याजदरात कपात करेल अशी सगळ्यांनी अर्थविश्वात अपेक्षा केली होती मात्र आरबीआयने आश्चर्याचा धक्का देत ०.५० बीपीएस दराने व्याजदरात कपात केली ज्याचा फायदा केवळ कर्ज नाही तर विविध एनबीएफसी, इतर आर्थिक संस्था व लघु कर्ज व लघू उद्योग यांना होण्याची शक्यता आहे.
आज आरबीआयच्या पत्रकार परिषदेत मल्होत्रा यांनी अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत काय आहेत महत्वाचे मुद्दे जाणून घेऊयात -
१) रेपो दरात ०.५० टक्क्यांनी कपात करत ६% वरुन रेपो दर ५.५० टक्क्यावर करण्यात आला आहे. यामुळे कर्जाचे ओझे कमी होणार
२) या दरामुळे आता प्रति महिना कर्जाचा हप्ता (EMI) प्रति महिना १५४२ रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.
३) गृह कर्ज व्याजदरात ८ टक्क्यांवरून ७.५० टक्क्यांवर कपात होऊ शकते.
४) सीआरआर (Cash Reserve Ratio) ४ टक्क्यांवरुन १ टक्क्याने कपात करत ३ टक्क्यावर आरबीआयने आणला आहे.
५) सीआरआरमध्ये १ टक्क्याची कपात चार तिमाहीत टप्याटप्याने केली जाईल.
६) ३० मे २०२५ पर्यंत विदेशी चलन ६९१५० कोटी डॉलरवर ( ११ महिना सहज पुरेल इतका मुबलक साठा)
७) किरकोळ महागाई (Retail Inflation) अनुमान ४.४ तिमाहीत कायम राहील असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला.
८) Q2 आर्थिक वर्ष २६ तिमाहीत (दुसऱ्या तिमाहीत) सकल देशांतर्गत उत्पादन (Real GDP) ६.७ टक्के कायम राहण्याचे आरबीआयचे भाकीत
९) ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index) हेडलाईन निर्देशांक हा मार्च, एप्रिल महिन्यात वर्षानुवर्षे बेसिस (Year on Year YoY)वर गेल्या सहा वर्षांपासून राहिलेली सर्वाधिक कमी महागाई ठरली आहे. जी केवळ ३.२ टक्के होती. जे ४ टक्के टार्गेटपेक्षा कमी आहे.
१०) सीआरआर (Cash Reserve Ratio) १०० बीपीएस पूर्णांकांने कमी होणार जो २५ बीपीएस चार टप्प्यांत होणार
११) भारताचा विकास दरात सातत्य असल्याने विदेशी गुंतवणूकीत मोठी वाढ झाल्याचे बँकेने म्हटले
१२) ३० मे २०२५ पर्यंत विदेशी चलन साठा ११ महिने पुरेल इतका साठा जो भारताच्या परदेशी डेट थकबाकीपैकी ९६ टक्के रक्कम चूकवू शकतो.
१३) या आर्थिक वर्ष २५-२६ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर ६.५% असा अंदाज आहे; आम्ही आमच्या पूर्वीच्या अंदाजानुसारच पुढे जात आहोत, पहिल्या तिमाहीत ६.५%, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७%, तिसऱ्या तिमाहीत ६.६% आणि चौथ्या तिमाहीत ६.३%. जोखीम समान प्रमाणात जीडीपी दर संतुलित आहे असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले आहेत.
१४) फेब्रुवारी २०२५ पासून सलग १०० बेसिस पॉइंट्सनी पॉलिसी रेपो दर कमी केल्यानंतर, चलनविषयक धोरण समितीला असेही वाटले की सध्याच्या परिस्थितीत, चलनविषयक धोरणात विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी खूप मर्यादित परिस्थिती उरली आहे. म्हणूनच, एमपीसीने देखील अनुकूलतेपासून तटस्थतेकडे भूमिका बदलण्याचा निर्णय घेतला. (Stance accdomoative to neutral)
१५)स्थायी ठेव सुविधा दर, जो एसटीएफ दर आहे, तो ५.२५% वर समायोजित केला जाईल आणि सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर आणि बँक दर ५.७५% वर समायोजित केला जाईल असे आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले आहेत.
१६) जागतिक पार्श्वभूमी नाजूक आणि अत्यंत तरल आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या एमपीसी बैठकीनंतर जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाभोवतीची अनिश्चितता काहीशी कमी झाली आहे, तात्पुरत्या शुल्क सवलती आणि व्यापार वाटाघाटींभोवती आशावाद यामुळे अर्थव्यवस्थेला दिलासा दिला आहे. तथापि,भावना कमकुवत करण्यासाठी आणि जागतिक वाढीच्या शक्यता कमी करण्यासाठी हे अजूनही दूरच आहे, असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले.
१७) सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रातील चिंता कायम असतानाही, असुरक्षित कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओमधील ताण कमी करण्यावरही गव्हर्नरांनी प्रकाश टाकला आहे.
तथापि बाजारात रेपो दराच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय झाल्याझाल्या सेन्सेक्स ०.५० टक्क्याने उसळी घेतली आहे तर निफ्टी ०.५८ टक्क्यांनी उसळला होता.
