शंतनू चिंचाळकर
चीन-पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर या भारतासाठी डोकेदुखी ठरू पाहणाऱ्या भागीदारीत आता अफगाणिस्तानची भर पडली आहे. चीन हा कॉरिडॉर त्रिपक्षीय विकास योजना म्हणून भासवत असला तरी भारताशी असलेले वैर आणि विस्तारवाद हा त्यामागील छुपा अजेंडा आहे. हा कॉरिडॉर भारताच्या हद्दीत येणाऱ्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
चीनने व्यापारवृद्धीसाठी, दक्षिण आशियाई देशांना अधिक जवळ आणण्यासाठी आणि पाकिस्तानमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एक मोठा द्विपक्षीय प्रकल्प राबवला आहे. २०१५ मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प चीन-पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर म्हणून प्रसिद्ध असा हा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. पाकिस्तानच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करताना चीनची ऊर्जा आयात आणि व्यापार वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये ग्वादर आणि कराचीमधील बंदरांना उत्तर पाकिस्तान आणि चीनच्या शिनजियांग प्रदेशाशी जोडणारे आधुनिक वाहतूक नेटवर्क समाविष्ट आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत या कॉरिडॉरमध्ये चीनने सुमारे ६५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने ऊर्जा प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर केंद्रित आहे. याचा मोठा भाग वीज निर्मितीकडे जातो. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानवर पुन्हा नियंत्रण मिळवल्यानंतर २०२५ पर्यंत इतर सर्व देशांप्रमाणे चीनने पुनर्स्थापित इस्लामिक अमिरातीला मान्यता दिली नाही, परंतु देशात त्यांच्या दूतावासाला काम करण्याची परवानगी दिली. मान्यता नसतानाही चीन तालिबान सरकारशी व्यापार, गुंतवणूक आणि मदतीच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटी करतो. अफगाणिस्तानच्या खाण क्षेत्रातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार म्हणजे उझबेकिस्तान, तुर्की, चीन आणि इराणमधील कंपन्या; ज्यांनी तेल आणि वायू, सिमेंट प्रकल्प आणि तांबे, सोने आणि लोखंडाच्या खाणींमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तेलाचे साठेदेखील आहेत. विशेषतः उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये, विशेषतः बल्ख आणि जाव्झान प्रांतांमध्ये अंदाजे १.८ अब्ज बॅरल तेल आहे, चीनची या तेलसाठ्यांवर आणि खाणींवर नजर आहे. या दृष्टीने पाऊल टाकत चीनने अफगाणिस्तानला चीन-पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये सामील करून घ्यायचा निर्णय घेतला आहे.
समुद्र आणि जमिनीवर आधारित चीनच्या कॉरिडॉरचा मुख्य उद्देश मध्यपूर्वेतून चीनच्या ऊर्जाआयातीचा मार्ग सुरक्षित आणि कमी अंतराचा करणे हा आहे. मलेशिया आणि इंडोनेशिया दरम्यान मलाक्का सामुद्रधुनीतून जाणारा विद्यमान मार्ग युद्धाच्या प्रसंगी बंद होऊ शकतो. त्यामुळे चीनच्या ऊर्जा-अवलंबित अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. पाकिस्तान आणि चीनने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तारित करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तिन्ही राष्ट्रांमधील त्रिपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे हे प्रयत्न असल्याचे चीन भासवत असला तरी भारताशी असलेले वैर आणि विस्तारवाद हा चीनचा छुपा अजेंडा आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर हा भारताच्या हद्दीत येणाऱ्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारतासाठी सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सीपीईसीचे काम भारताच्या सहभागाशिवाय प्रगतिपथावर आहे, जे गंभीर चिंतेचा विषय बनले आहे. चीनच्या पथ्यावर पडलेली आणखी एक घटना म्हणजे अलीकडच्या एका अहवालात पाकिस्तानने त्याच्या प्रादेशिक पाण्यात मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूचे साठे शोधले असल्याचे सूचित केले आहे. हे जगातील सर्वात मोठ्या साठ्यांपैकी एक असू शकतात. युनायटेड स्टेट्स एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या मते पाकिस्तानकडे नऊ अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त पेट्रोलियम तेल आणि १०५ ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. हे लक्षात घेता भारताला या कॉरिडॉर त्रिकुटापासून सावध राहावे लागेल.
तालिबानच्या नेतृत्वाखालील इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तान आता सत्तेमध्ये चौथे वर्षे पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये या राजवटीपर्यंत भारताची पोहोच हळूहळू वाढत गेली. आता ती अधिक थेट पण सावध व्यावहारिक सहभागामध्ये रूपांतरित झाली आहे. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि आयईएचे अंतरिम परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्यातील अलीकडच्या फोन कॉलने या भागीदारीतील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. भारत-अफगाण दरम्यानचे हे व्यापारी संबंध चीन आणि पाकिस्तानला सलत आहेत. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केल्याबद्दल मुत्ताकी यांचे आभार मानले आणि दोन्ही देशांमध्ये अविश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांवर विश्वास न ठेवल्याबद्दल कौतुक केले. याला पाकिस्तानने केलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांचा अप्रत्यक्ष संदर्भ आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने तालिबानला मानवतावादी आणि विकास सहकार्य हळूहळू वाढवण्याचे वचन दिले आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी दुबईमध्ये मुत्ताकी यांची भेट घेतली. ही दोन्ही बाजूंमधील सर्वोच्चस्तरीय बैठक होती. डिसेंबर २०२४ मध्ये हल्ले आणि प्रतिहल्ल्यांनंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध बिघडल्यानंतर ही बैठक होत आहे. काबूलमधील पाकिस्तानचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे भारताला आपला सहभाग वाढवण्यासाठी आणि या प्रदेशात आपले धोरणात्मक आणि सुरक्षा हितसंबंध अधिक चांगल्या प्रकारे सुरक्षित करण्याची संधी मिळाली. व्यापारासाठी अफगाणिस्तानच्या चाबहार बंदराचे महत्त्व, अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत पोहोचवणे आणि काबूलला इस्लामाबादवरील अत्यधिक अवलंबित्वातून मुक्त करणे यानिमित्ताने भारताने सहकार्याचे एक पर्व सुरु केले. आता भारताने या बाबींवर भर देऊन अफगाणिस्तानशी व्यापार संबंध बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात असे असले तरी, या प्रदेशातील इतर देश, खासकरून चीन, तालिबान आणि अफगाणिस्तानशी संबंध प्रस्थापित करण्याकामी अधिक सक्रिय आहे. रशियाने अलीकडेच तालिबानला दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून काढून टाकले आहे. इराण आणि मध्य आशियाई प्रजासत्ताक, जसे की कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान यांनीही अफगाणिस्तानशी संपर्क वाढवला आहे. तालिबानदेखील या घडामोडींचा फायदा घेत आहे, परस्पर हितसंबंधांवर आधारित तटस्थ परराष्ट्र धोरणाचा पुनरुच्चार करत आहे.
चीन आपला आर्थिक कॉरिडॉर नजरेसमोर ठेऊन पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामधील संबंध सुधारण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून भूमिका पार पाडत आहे. म्हणूनच दोन पारंपरिक शत्रूंशी अफगाणिस्तानच्या वाढत्या जवळीकीकडे भारताला काटेकोर लक्ष द्यावे लागणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये भारताने अफगाणशी संपर्क वाढवला आहे. २७ एप्रिल रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर मुत्ताकी पाकिस्तान आणि चीनशीही संवाद साधत आहेत. १० मे रोजी काबूलमध्ये पाकिस्तान आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद इशाक दार आणि मुत्ताकी यांनी २०-२१ मे रोजी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याशी त्रिपक्षीय सल्लामसलत करण्यासाठी चीनमध्ये भेट घेतली. यावेळी परस्पर हितसंबंध आणि चांगल्या शेजाराच्या आधारावर संबंध विकसित करण्याच्या वचनबद्धतेचा तिन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी आर्थिक तसेच संपर्क राखण्याच्या आघाड्यांवर सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तारण्यास सहमती दर्शवली. भारताच्या दृष्टीने या निर्णयाला महत्त्व आहे. ही उपद्रवी राष्ट्रे एकत्र येत असल्याने अफगाणिस्तानशी असलेले संबंध वाढवण्याच्या दृष्टीने भारताची कसोटी लागणार आहे.
गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले आहेत. मात्र तरीही दोन्ही बाजू प्रश्न सोडवण्याचा आणि एकमेकांशी पुन्हा संपर्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षानंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला पुन्हा आपल्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा चीनचा प्रयत्न भारतासाठी अडचणीचा ठरू शकतो.
भारताशी प्रस्थापित केलेले चांगले संबंध अफगाणिस्तानला पाकिस्तानपासून स्वावलंबन मिळवून देतात; परंतु तालिबानशी असलेले संबंध आपल्याला हवे असलेले फायदे देऊ शकतात का, यावर भारताची कडक नजर असणे आवश्यक आहे. या आर्थिक कॉरिडॉरची भारताच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणजे पाकिस्तानी आणि चिनी निवेदनांमध्ये सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध आणि त्याचा सामना करण्याची त्यांची वचनबद्धता नमूद करण्यात आली. मुत्ताकी यांनी वांग यी यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय बैठकीत अफगाणिस्तानची भूमी त्यांच्या कोणत्याही शेजारी देशांविरुद्ध वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही वचन दिले. भारताला अफगाणिस्तानशी संबंध वाढवताना अल कायदासारख्या गटांच्या उपस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची जाणीवदेखील असली पाहिजे. अफगाणिस्तानमध्ये अजूनही अनेक दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. त्यांचे भारताशी वैर जगजाहीर आहे. यामुळे नवी दिल्लीला मोठ्या धोक्यापासून सावध राहावे लागणार आहे.
