राज्य सरकार जनतेच्या भल्यासाठी अनेक योजना आणते. तळागाळातील लोकांना त्यांचा फायदा व्हावा हा त्यामागील हेतू असतो. पण, योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना जे पैसे मिळतात, ते जनतेकडून कररूपाने आलेल्या पैशांचा तो एक भाग असतो, हे कटूसत्य आहे. पण, हाच पैसा चुकीच्या लाभार्थ्यांच्या हाती पडला असे जेव्हा सरकारी करदात्यांना कळते, तेव्हा त्यांना नक्कीच दु:ख होत असेल. महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी लाडकी बहीण योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणलेली होती. ही योजना इतकी लोकप्रिय होती की, पुन्हा महायुतीचे सरकार सत्तेवर येण्यास योजना फायदेशीर ठरली असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. आता मात्र, या योजनेतील अपात्र संख्येवरून नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ११ लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
येत्या काही दिवसांत छाननीमध्ये ५० लाख महिला अपात्र ठरू शकतात, असा अंदाज बांधला जात आहे. एखाद्या सरकारी योजनेतून अपात्र होण्यासाठी एवढा मोठा लाखोंचा आकडा असू शकतो, ही योजना राबविणाऱ्या प्रशासनाची एक प्रकारे नामुष्की म्हणायला हरकत नाही; परंतु एखादी गोष्ट फुकट मिळत असेल, तर नैतिकता, समाजातील प्रतिष्ठा यांचा विचार न करता, सरकारी योजनेतील पैसे लाटण्याची प्रवृत्ती बरे नव्हे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना १ जुलै २०२४ पासून अमलात आणली. योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य आणि पोषण सुधारणा तसेच कुटुंबातील निर्णायक भूमिका मजबूत करणे ही होती. त्यासाठी २ कोटी ६३ लाख महिलांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. या पात्र ठरलेल्या महिलांना प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये मिळाले होते. जून महिना सुरू झाला तरी अजूनही लाभार्थी महिलांच्या खात्यामध्ये मे महिन्याचे पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे मे महिन्याचा हप्ता बँक खात्यामध्ये कधी जमा होणार? याकडे आता लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे.
१० जूनला वटपौर्णिमा आहे. वटपौर्णिमा हा सण महिलांसाठी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे वटपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यामध्ये मे महिन्याचे दीड हजार आणि जून महिन्याचे दीड हजार असे तीन हजार रुपये जमा केले जाऊ शकतात, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्यभरातील लाखो महिलांनी या योजनेत अर्ज केले होते. त्या अर्जांची पडताळणी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. यात अनेक महिला अपात्र असतानाही त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला ही बाब समोर आली होती. त्यामुळे अशा महिलांचे अर्ज बाद करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत अडीच हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले, ही धक्कादायक बाब आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे शासन निर्णयातच स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही महिला कर्मचाऱ्यांनी अर्ज भरले तसेच योजनेचा लाभही घेतला. यात वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तक्रारीनंतर आणखी सहा लाख कर्मचाऱ्यांची अशाच पद्धतीने तपासणी केली जाणार आहे. शिपाई पदावर काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे चार लाख रुपयांच्या वर असते. असे असताना, अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेला महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकते अशी अट असतानाही, अर्ज करण्याचे धाडस कसे केले या सरकारी महिलांनी? ज्या सरकारच्या पैशांवर रोजीरोटी चालते त्या सरकारशी अप्रामाणिक वागण्याचे काम संबंधित सरकारी महिलांनी केले आहे.
उंच टॉवर्समध्ये राहणाऱ्या तसेच चारचाकी वाहन मालकीच्या असलेल्या महिलांनी गरीब महिला बनवून सरकारला फसविले आहे, हे सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत क्लेशदायक आहे. तसेच, सुमारे ९ लाख महिलांनी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा आर्थिक लाभ घेतल्याचे तपासात आढळून आले. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचे दीड हजार रुपये महिन्याकाठी घेतले आहेत. त्याचवेळी केंद्र व राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेत प्रत्येकी बारा हजार रुपये घेतले. याचा अर्थ वर्षाकाठी त्यांना ३० हजार रुपये मिळाले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून ज्यांना सरकार तिजोरीतून यापूर्वी दिलेले पैसे परत घेणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केल्याने, आतापर्यंत जो पैसा लुटला गेला त्यावर आता पडदा पडला आहे. यापुढे नवीन हप्ते केवळ पात्र महिलांनाच मिळतील, असे सरकारने स्पष्ट केल्याने, येत्या काही दिवसांत गरजू, गरीब बहिणींचा निश्चित आकडा किती हे समोर येईलच. मात्र, सरकारने अन्य योजना राबविताना, लाभार्थ्यांची संपूर्ण पडताळणी केल्याशिवाय त्यांच्या खात्यावर पैसे वळते करू नये, ही सुद्धा सर्वसामान्य करदात्यांची भावना आहे. या योजनेतून अपात्र लाभार्थ्यांचा लाखो संख्येचा आकडा हा चिंताजनक असला तरी, दुसरी योजना राबविताना प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, एवढी माफक अपेक्षा करायला हरकत नाही.