नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधी पक्ष एकत्र येवून इंडिया आघाडीची स्थापना झाली. मात्र २०२४ लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीत आता मतभेदाचे ढग गडद होताना दिसत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीमध्ये आयोजित केलेल्या बैठकीत शरद पवार आणि अरविंद केजरीवाल अनुपस्थित राहिले, तर टीएमसीच्या ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने सक्रिय सहभाग घेतला.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि पहलगाम हल्ल्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावावे, या मागणीसाठी इंडिया आघाडीतल्या १६ पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं. मात्र, या पत्रावर शरद पवारांची सही नव्हती. अलिकडच्या काळात शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात झालेल्या गुप्त बैठका आणि सुप्रिया सुळे यांच्या संभाव्य केंद्रीय मंत्रिपदाच्या चर्चा या सर्व घडामोडी पवारांच्या भूमिकेतील बदल अधोरेखित करतात.
नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार २१ जुलै ते मंगळवार १२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत होणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही ...
ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात इंडिया अलायन्सच्या बैठकीत १६ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी भाग घेतला. या बैठकीत काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा, शिवसेना (यूबीटी), आरजेडी, नॅशनल कॉन्फरन्स, जेएमएम, सीपीएम, सीपीआय, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, आरएसपी, व्हीएसपी, केरळ काँग्रेस, एमडीएमके आणि सीपीआय (एमएल) या नेत्यांनी भाग घेतला. या १६ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि अमेरिकेने घोषित केलेल्या ‘युद्धविराम’ या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची विनंती केली.
मात्र ऑपरेशन सिंदूरच्या मुद्द्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करण्यासाठी दोन महत्त्वाचे विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांनी इंडिया आघाडीच्या बैठकीपासून दूर राहीले. इंडिया अलायन्सचा प्रमुख घटक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (एसपी) पत्रावर स्वाक्षरी केली नाही. तर आघाडीला आकार देणाऱ्या नेत्यांमध्ये शरद पवार यांचे नाव सर्वात आघाडीवर होते. त्यानंतरही शरद पवार बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. शरद पवार यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी आधीच फेटाळून लावली आहे. शरद पवार यांनी स्पष्ट म्हटलं होतं की, हा एक संवेदनशील आणि गंभीर मुद्दा आहे. संसदेत इतक्या गंभीर विषयावर चर्चा करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय हितासाठी माहिती गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याऐवजी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे सर्वपक्षीय बैठक घेतली तर बरे होईल.
केजरीवालही दूर, काँग्रेसवर नाराजी कायम
आम आदमी पक्षानेही बैठकीपासून दूर राहून, काँग्रेसशी अंतर ठेवल्याचे पुन्हा स्पष्ट केलं. केजरीवाल काँग्रेसला दिल्लीतील पराभवासाठी जबाबदार धरतात आणि आगामी निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढणार आहेत.
टीएमसीचा यूटर्न!
याचवेळी ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने मात्र यूटर्न घेतला आहे. आधी इंडिया आघाडीकडे पाठ फिरवणाऱ्या टीएमसीने आता ऑपरेशन सिंदूरवर झालेल्या बैठकीत सक्रिय सहभाग घेतला. डेरेक ओ'ब्रायन यांनी मोदींना पत्र लिहून विशेष अधिवेशनाची मागणी केली.
या सगळ्या घडामोडी पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि गुजरातमधील आगामी निवडणुकांशी जोडल्या जात आहेत. टीएमसीला भाजपाचा सामना करावा लागणार असून काँग्रेससोबत जुळवून घेणं त्यांच्या रणनीतीचा भाग ठरत आहे.
दरम्यान, इंडिया आघाडीची एकता टिकवणं दिवसेंदिवस कठीण होतंय. एकीकडे राष्ट्रवादी आणि आप आघाडीतून बाजूला सरकतायत, तर टीएमसी जवळ येतेय. त्यामुळे मोदी सरकार विरोधातील विरोधकांची एकजूट किती प्रभावी ठरेल, हा मोठा प्रश्न आहे.