राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या अंजनेय समितीचा अहवाल
लखनऊ : देशाच्या फाळणीनंतर उत्तरप्रदेशात स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी निर्वासितांना उत्तराखंडच्या धर्तीवर जमिनीचे हक्क दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या आंजनेय समितीने याबाबत अहवाल दिला आहे. राज्यात सध्या ५० हजार एकर जागेवर २० हजार निर्वासित कुटुंबांचे वास्तव्य असून ते हक्काच्या जमिनीपासून वंचित होते.
अनेक निर्वासित होते जमीन मालकीच्या हक्‍कापासून वंचित
देशाच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित उत्तरप्रदेशच्या लखीमपूर खेरी, रामपूर, बिजनौर आणि पिलीभीत येथे स्थायिक झाले होते. बहुतांश निर्वासित हे हिंदू आणि शीख होते. काही वर्षांनंतर सरकारने त्यांना उपजीविेकसाठी जमीन दिली. मात्र जमीन सरकारच्या नावावर होती. त्‍यामुळे अनेक कटुंब ही हस्तांतरणीय जमीन मालिकीच्‍या हक्‍कापासून वंचित राहिले होते.
रामपूरमधील २३ गावांमध्ये आणि बिजनौरमधील १८ गावांमध्ये निर्वासितांना स्थायिक केले आहे. तसेच काही जण लखीमपूर खेरी आणि पिलीभीतमधील वेगवेगळ्या गावांमध्ये किंवा जंगलाच्या काठावर स्थायिक झाले होते. या कुटुंबांच्या वारसांना त्यांच्या जमिनीवर बँकेकडून पीक कर्जाव्यतिरिक्त कोणतेही कर्ज घेता येत नाही. त्यांना जमीन विकण्याचा अधिकार देखील नाही. या संपूर्ण प्रकरणाच्‍या चौकशी व उपाययोजना सुचविण्‍यासाठी अंजनेय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. अहवालानुसार काही निर्वासित कुटुंबांना सरकारी अनुदान कायद्याअंतर्गत जमीन देण्यात आली होती. त्यांना ग्रामसभा आणि विविध विभागांच्या मालकीच्या जमिनीवर देखील स्थायिक करण्यात आले होते. सध्या, सरकारी अनुदान कायदा संपला आहे. निर्वासितांच्या पूर्ण मालकीसाठी कायदा करणे आवश्यक आहे.
अंजनेय समितीने आपल्‍या अहवालात म्‍हटले आहे की, "निर्वासित कुटुंबांना दिलेल्या जमिनीवर पूर्ण मालकी म्हणजेच हस्तांतरणीय जमीनधारक हक्क देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असेल. या प्रकरणांमध्ये विद्यमान नियम शिथिल करता येतील. उत्तराखंडच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये जमिनीच्या किमतीच्या काही टक्के रक्कम घेऊन मालकी देण्याचे काम करण्यात आले आहे. उत्तराखंडप्रमाणे उत्तर प्रदेशमध्‍यही काही किंमत घेऊन किंवा मोफत हस्तांतरणीय जमीनधारक हक्क देता येतात. यासाठी कायद्यात बदल करून त्यांना इतरत्र जमीन देण्यासाठी किंवा त्याच जमिनीवर मालकी हक्क देण्यासाठी विचार करावा लागेल. वनजमिनीवर हक्क देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी देखील घ्यावी लागेल. नियमांनुसार ग्रामसभेची जमीन त्याच गावातील मूळ रहिवाशांना देता येते. त्याचप्रमाणे, संबंधित विभागांनाही विभागांची जमीन देण्याचा अधिकार आहे.
