मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय मंगळवारी घेण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरण, राज्य कामगार विमा महामंडळासाठी रुग्णालयांना जमीन आणि एमएसआरडीसीला पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प ९५,७९० कोटी रूपये खर्चून राबवला जाणार आहे. या खर्चात विस्थापित होणाऱ्या धारावीकरांसाठी बांधल्या जाणाऱ्या भाड्यांच्या घरांचाही समावेश आहे. हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या पुढे गेल्यास जास्तीचा बांधकाम खर्च २३ हजार ८०० कोटी रुपये गृहित धरण्यात आला आहे.

धारावी पुनर्विकासाच्या कामात अनेक कुटुंबांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरीत करावे लागणार आहे. यासाठी मदर डेअरीची जागा मिळावी अशी मागणी अदानी समुहाने केली होती. राज्य सरकारने समुहाची मागणी मान्य केली आहे. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. आजच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, केवळ घरेच नाही, तर शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

शरद पवारांचे निष्ठावंत अजित पवारांच्या गटात जाणार! कोण आहे 'हा' नेता?

हिंगोलीतील एक प्रमुख नेता शरद पवारांची साथ सोडणार, हातात घालणार अजित पवारांचे घडयाळ!  हिंगोली: गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात पक्ष फोडाफोडीची ...

अनुसूचित जमाती आयोग स्थापनेचा मंत्रिमंडळ निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ असे या आयोगाचे नाव असेल. या आयोगासाठी आवश्यक पदे निर्माण केली जातील. तसेच कार्यालयीन जागा आणि इतर खर्चांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार,’ असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबईतील प्रवेशासाठी पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास भरपाई

मुंबई शहरात प्रवेश करण्याच्या पाच पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बसेस व राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. या पथकराच्या सवलतीपोटी महामंडळास भरपाई देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच पथकर सवलतीचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई प्रवेश द्वाराच्या सायन – पनवेल मार्गावर वाशी येथे, लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे, ऐरोली पुलाजवळ, तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहीसर येथील नाक्यांवर १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत दिल्यामुळे एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना या प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या समितीने शिफारस केली आहे.

तसेच पथकर वसुलीचा मुळ कालावधी १९ ऑक्टोबर, २०१० ते १८ नोव्हेंबर २०२६ होता. या कालावधीत सुधारणा करून तो १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापि या १९ नोव्हेंबर २०२६ ते १७ सप्टेंबर २०२९ या कालावधीतील सर्व प्रकारच्या वाहनांची प्रत्यक्ष गणनेचा रिअल-टाईम-डाटा उपलब्ध करून देण्याची अनिवार्य अट घालण्यात आली आहे. तसेच मुंबई व उपनगर विभागातील २७ उड्डाणपुले व अनुषंगिक बांधकामांची निगा व देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीकडेच राहणार आहे. याशिवाय, वाशी खाडी पूल या प्रकल्पासाठी पथकर सवलत नुकसान भरपाई पोटी खाडी पूल क्रमांक ३ च्या प्रकल्पाची सुमारे ७७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची किंमत महामंडळास भरपाई ऐवजी टप्प्या-टप्प्याने रोख स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय

• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)


• धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग)


• राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता
  (महसूल विभाग)


• महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई.
  (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)