धारावीची नरकातून सुटका होणार…...

इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर

महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन मंजूर केला आणि धारावीतील रहिवाशांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. आपल्याला हक्काचे घर मिळणार, घरातच संडास-बाथरूम असणार, धारावीतील रस्ते स्वच्छ, रुंद व सुंदर असणार, शाळा, बगीचे, दवाखाने, समाज मंदिर, सभागृह, दुकाने, बाजारपेठा, प्रसूतीगृह, सर्वकाही योजनाबद्ध असणार असे स्वप्न रंगवले जात आहे. धारावी जगातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून बदनाम झालेले नाव आहे. जगात सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेली ही वसाहत आहे. तीन चौरस किमी परिघात आठ ते दहा लाख लोक वर्षानुवर्षे एखाद्या कोंडवाड्यात जनावरे ठेवावीत असे जीवन जगत आहेत. ऐंशी ते शंभर फुटांच्या खोलीत पाच सात लोक कसे राहतात, हे त्यांनाच ठाऊक. तात्पुरत्या घरांचा धारावीत चक्रव्युह आहे. तीन ते चार माळ्याच्या घरांमध्ये प्रत्येक मजल्यावर वेगळे कुटुंब राहते. सार्वजनिक स्वच्छता गृहे कमालीची गलिच्छ आहेत, पाणी मुबलक नाही. घराबाहेर गटारे वाहत असतात, त्यावर मोठमोठे उंदिर, घुशी, धावत असतात, घरात झुरळे, किडे, डास यांचे तर साम्राज्य असते. रस्ते, गल्ल्या अरुंद आहेत. अनेक गल्ल्यांतून रिक्षाचं काय, दुचाकी वाहनेही जाऊ शकत नाहीत. धारावीत महापालिकेचे तीन वॉर्ड आहेत, धारावी हा विधानसभा मतदारसंघ आहे. धारावीत सर्व जातीधर्मांचे सर्व भाषिक लोक आहेत. पूर्वी ब्रिटिशांच्या काळात कुंभारवाडा म्हणून ही वसाहत प्रसिद्ध होती. नंतर तामिळ लोक मोठ्या संख्येने आले. धारावीत मुस्लीम वस्ती मोठी आहे. जवळपास तीस टक्के मुस्लीम व्होट बँक धारावीत आहेत. पंधरा टक्के लोकसंख्या तामिळ आहे. ख्रिश्चन वस्तीही बऱ्यापैकी आहे. मंदिरे, मशिदी, दर्गे, आणि चर्च सुद्धा आहे. पोंगल, गणपती, दिवाळी हे सण धारावीत दणक्यात साजरे होत असतात.

धारावीचा नेहमी उल्लेख जगातील मोठी झोपडपट्टी असाच होत राहिला. पण या झोपडपट्टीचे रूपांतर उत्तम वसाहतीत निर्माण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आजवर कोणत्याच सरकारने केला नाही. धारावीकडे केवळ व्होट बँक म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्षाने बघितले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी झोपडपट्टीवासीयांसाठी मोफत घरांची योजना सुरू केली. त्यातून संपूर्ण मुंबईत चोहोबाजूला झोपडपट्ट्या हटवून उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले. बिल्डर लॉबीचे उखळ पांढरे झाले. स्थानिक राजकारणी, भाई दादा मालामाल झाले. एसआरए योजना हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले. गेल्या पंचवीस, तीस वर्षांत मोफत घर योजनेखाली अनेकांची चांदी झाली. पण झोपडपट्ट्या व त्यातील रहिवाशांची संख्या कमी झाली का? धारावीची सर्वच राजकीय पक्षांनी उपेक्षा केली. गेल्या वीस वर्षांत धारावीच्या पुनर्विकासाचा सहा वेळा प्रयत्न झाला... आता हे शिवधनुष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उचलले आहे. धारावीतील लक्षावधी रहिवाशांना नरकपुरीतून बाहेर काढून त्यांना हक्काची हवेशीर, मोकळा प्रकाश असलेली, चांगली पक्की घरे या प्रकल्पातून देण्यातयेणार आहेत. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा व माजी मंत्री वर्षा गायकवाड या खासदार म्हणून धारावीचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची बहीण डॉ. ज्योती गायकवाड या धारावीच्या काँग्रेसच्या आमदार आहेत. वर्षा व ज्योती यांचे वडील दिवंगत नेते एकनाथ गायकवाड हे खासदार होते, राज्यात मंत्री होते व मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्षही होते. धारावीने काँग्रेस व ठाकरेंच्या शिवसेनेला नेहमी झुकते माप दिले आहे. मग या दोन्ही पक्षांनी धारावीतील जीवन राहणीमान सुधारावे यासाठी इतक्या वर्षांत काय प्रयत्न केले? कोविड काळात सर्वात जास्त कोरोनाग्रस्त धारावीत होते. धारावीत कोरोनाने थैमान मांडले होते.

बकाल व गलिच्छपणा, दाट लोकसंख्या नि अरुंद रस्ते या कारणाने धारावी नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या आजाराने वेढलेली असते. ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी, पोटदुखी, क्षयरोग, विषमज्वर, डेंग्यू, हागवण, अशा आजारांचा धारावीला सतत विळखा पडलेला असतो. डम्पिंग ग्राऊंडवर जाणाऱ्या कचरा गाड्यांच्या धारावीच्या रस्त्यांवर रांगा दिसून येतात. कष्ट करून पोट भरणारे व आशेवर जगणारे लोक एकमेकांशी जमवून जीवन जगत असतात. केवळ फुकटचा शिधा देऊन किंवा फुकटच्या योजना राबवून धारावी बदलणार नाही, धारावीचा पुनर्विकास करून अामूलाग्र बदल केला पाहिजे हा ध्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यातूनच धारावीच्या मास्टर प्लॅनला मंजुरी देण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अदानी समूह आणि महाराष्ट्र सरकार यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. देशातील सर्वात महागडे व्यापारी संकुल म्हणून ओळख असलेल्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स म्हणजेच बीकेसीच्या लगत असणाऱ्या धारावीचा चेहरा-मोहरा बदलणे आणि बकाल–गलिच्छ दहा लाखांच्या लोकवस्तीची स्वच्छ सुंदर आदर्श वसाहत उभारणे हे फार मोठे आव्हान आहे. सन २००० मध्ये हॉलिवुड ब्लॉकबस्टर स्लम डॉग मिलेनियर प्रदर्शित झाला तेव्हा धारावीने सर्व जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते, त्यानंतर कोविड १९ काळात सर्वात प्रभावित झालेली वसाहत म्हणून धारावीचे नाव जगात झळकले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अदानी समूहाने ५०६९ रुपयांची प्रारंभिक गुंतवणुकीसह धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा जिंकली आणि पुनर्विकास प्रकल्पाचा श्रीगणेशा झाला. जानेवारी २०२४ मध्ये धारावी प्रकल्पासाठी आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रक्टर यांच्याबरोबर कंपनीने भागीदारीची घोषणा केली.

पुनर्विकास करताना पात्र झोपडपट्टीवासीयांना ३५० चौरस फुटांचा फ्लॅट मिळेल व व्यापारी व व्यावसायिक युनिटसचे पुनर्वसन धारावीतच होणार आहे. धारावी हे आर्थिक शक्तिकेंद्र आहे. येथील घराघरांत लघुउद्योग किंवा कुटिरोद्योग आहेत. चामड्याच्या वस्तूंचे उत्पादन तर देशातच नव्हे तर जगात सर्वत्र जाते. चामड्याच्या व्यवसायातून दरवर्षी एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त उत्पन्न धारावीत येत असावे. गार्मेंट, लेदर, एब्रॉयडरी, पॅकिंग, खाद्यपदार्थ, बेकरी अशी उद्योगांनी धारावी भरलेली आहे. अनधिकृत झोपडपट्ट्या व बेकायदेशीर उद्योग-व्यवसायांचे आगर म्हणून धारावी खूप बदनाम आहे. अनेक व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करणारे वर्षानुवर्षे खोल्यांचे एक पैसाही भाडे भरत नाहीत. अनेक झोपड्यातील रहिवासी यांना भाडे देणे ठाऊकच नाही. वीज-पाणीही मोफत किंवा चोरून मिळते. मात्र एकदा पुनर्विकास झाला व पक्की खोली मिळाली की मेन्टेनन्स देणे भाग पडेल, वीज-पाण्याची बिले भरावी लागतील, जे अपात्र रहिवासी आहेत त्यांना तर मुंबईत इतरत्र भाड्याची घरे दिली जातील. त्यांना यापुढे फुकट राहाता येणार नाही. त्यामुळे आपले पुढे काय होणार याच्या विवंचनेत धारावीतील लोक आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीत ६२० एकर मौल्यवान जमिनीवर धारावी वसाहत पसरली आहे. पैकी ४३० एक जागेवर पुनर्विकास प्रकल्प उभारला जाणार आहे. प्रत्यक्षात २७० एकरावर प्रकल्प साकारणार आहे.

१९० एकराला पुनर्विकासातून वगळले आहे, त्यात माहीम नेचर पार्क, लोकमान्य टिळक रुग्णालय, शीव- कोळीवाडा आदींचा समावेश आहे. सुमारे एक लाख कोटी खर्चाचा घरबांधणी व पुनर्वसन प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण होईल का? धारावीतील पात्र रहिवाशांसाठी ४९,८३२ घरे, तर व्यापारी व औद्योगिक युनिटससाठी १३,४६८ असे मिळून प्रकल्पात ७२ हजार घरे उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई महापालिका निवासी मालत्तेचा पुनर्विकास करण्यासाठी ८७०० युनिटस असतील. या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी अदानी समूहाला मुंबई महापालिकेने मालवणी, देवनार, भांडुप, मुलुंड, कुर्ला येथे ५४२ एकरपेक्षा जास्त जमीन दिली आहे. धारावीतील रहिवाशांचे आमच्याकडे पुनर्वसन नको, म्हणून मुलुंड व अन्य भागांत मोठा विरोध झाला. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपाचे उमेदवार उपनगरातील एक इंचही जमीन धारावी पुनर्वसनासाठी जाणार नाही, असे ठामपणे सांगत होते. कुर्ला डेअरीची जागा देण्यासही मोठा विरोध झाला पण त्यांचा आवाज मंत्रालयापर्यंत पोहोचलाच नाही. आज मुंबईत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे फलक झळकू लागले आहेत. आश्वासन देणारे राजकीय नेते चूपचाप बसले आहेत.

धारावीमधील रहिवाशांना विश्वासात न घेता प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, हा सर्वात मोठा आक्षेप आहे. धारावी प्रकल्प हा तेथील रहिवाशांसाठी नसून अदानी समूहाच्या हितासाठी आहे हा दुसरा आक्षेप घेतला जातो आहे. मास्टर प्लॅन मंजूर करताना धारावीतील रहिवासी किंवा त्यांची बाजू मांडणारे समोर कोण होते, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसताना घाईघाईने मास्टर प्लॅन मंजूर झाला कसा, मास्टर प्लॅन मंजूर होण्यापूर्वी नियमानुसार रहिवाशांकडून हरकती, आक्षेप मागवले नाहीत, त्यांची सुनावणी झाली नाही, अपुऱ्या माहितीवर आधारित भूखंडांचे नियोजन झाले असे आक्षेप घेतले जात आहेत. धारावीतील लोकांना हटवून या जागेवर दुसरे बीकेसी उभे राहणार आहे, असे तेथील लोक उघडपणे बोलत आहेत. पण नेमके काय होणार आहे, कोणाला हक्काचे घर धारावीत मिळणार, कुणाला दहा किमी परिसरात भाड्याचे मिळणार, कोणत्या व्यापार-व्यवसायांना किती जागा मिळणार, सर्वेक्षण कधी पूर्ण होणार, पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात कधी होणार हे रहिवाशांना कोणी समजावून सांगणारे नाही. विरोधी पक्षांचे मोर्च निघाले व पुढेही निघतील पण पुढे काहीच घडत नाही हे रहिवाशांना कळून चुकले आहे. धारावीचा पुनर्विकास झाला पाहिजेच पण त्याविषयी धारावीत खूप अज्ञान आहे.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in