महेश देशपांडे
चोवीस तासांमध्ये सर्वाधिक विमा पॉलिसी विकण्याचा ‘एलआयसी’ चा विश्वविक्रम अलीकडेच चर्चेचा विषय ठरला. त्याच वेळी चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या भारताच्या वाटेत अडचणी निर्माण करण्याबाबत अमेरिका, पाकिस्तान अपयशी ठरले. दरम्यान, कामगारांचे पगारापेक्षा सुविधांना प्राधान्य असल्याचे चित्र एका सर्वेक्षणातून पुढे आले. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाने संरक्षणक्षेत्राला बळ मिळणार असल्याचेही स्पष्ट झाले.
भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी)ने अलीकडेच एक मोठा विक्रम केला. ‘एलआयसी’ने २४ तासांत सर्वाधिक विमा पॉलिसी विकून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ‘एलआयसी’च्या या विक्रमाची नोंद ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ने घेतली आहे. ‘एलआयसी’च्या एकूण चार लाख ५२ हजार ८३९ एजंट्सनी संपूर्ण भारतात ५ लाख ८८ हजार १०७ जीवन विमा पॉलिसी विकून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. या ऐतिहासिक कामगिरीची पुष्टी ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डने’ केली आहे. यासोबतच २० जानेवारी २०२५ रोजी ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डस’ने ‘एलआयसी’च्या नेटवर्कच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे कौतुक केले आहे. देशभरातील एकूण ४,५२,८३९ एलआयसी एजंट्सनी ५,८८,१०७ जीवन विमा पॉलिसी विकून हा विक्रम साध्य केला आहे.
‘एलआयसी’ने म्हटले आहे की, २४ तासांच्या आत जीवन विमा उद्योगात एजंट उत्पादकतेसाठी एक नवीन जागतिक बेंचमार्क स्थापित झाला आहे. हे संस्थेच्या एजंट्सच्या समर्पणाचे, कौशल्याचे आणि अथक परिश्रमाच्या नीतिमत्तेचे एक शक्तिशाली प्रमाण असल्याची माहिती ‘एलआयसी’च्या निवेदनात दिली आहे. ही कामगिरी आपल्या ग्राहकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या ध्येयाप्रती आपली खोल वचनबद्धता दर्शवते, असे ‘एलआयसी’ने म्हटले आहे. त्यांनी प्रत्येक एजंटला २० जानेवारी २०२५ रोजी ‘मॅड मिलियन डे’ योजनेखाली किमान एक पॉलिसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले होते. ‘एलआयसी’ म्हणजे भारतीय जीवन विमा महामंडळ. जून १९५६ मध्ये भारतीय जीवन विमा कायदा मंजूर झाल्यानंतर सप्टेंबर १९५६ मध्ये ती कॉर्पोरेट फर्म झाली. जुलै १९५६ पासून ‘एलआयसी’ कायदा लागू झाला. त्यामुळे भारतातील खासगी विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण होण्यास मदत झाली. १५४ जीवन विमा कंपन्या, १६ परदेशी कंपन्या आणि ७५ भविष्य निर्वाह कंपन्यांचे विलीनीकरण करून ‘एलआयसी ऑफ इंडिया’ची स्थापना करण्यात आली. ही भारतातील सर्वात मोठ्या वित्तीय संस्थांपैकी एक आहे.
याच सुमारास भारताने अनेक संकटांवर मात करत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनून दाखवले. अमेरिकेने भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे डोळे पांढरे केले. जपानला मागे सारत भारताने चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली. आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याकडे भारताची आगेकूच सुरू आहे. विशेष म्हणजे तिसरा टप्पा भारताच्या दृष्टिक्षेपात आला आहे. ‘नीती आयोगा’चे ‘सीईओ’ बी. वी. आर. सुब्रमण्यम यांनी याबाबत माहिती देताना नीती आयोगाच्या दहाव्या ‘गव्हर्निंग काऊंसिल’च्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली.
जागतिक नाणेनिधीनुसार, भारताची अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा मोठी झाली आहे. आता अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे भारताच्या पुढे आहेत. भारत नियोजनाप्रमाणे घौडदौड करत राहिला, तर येत्या अडीच-तीन वर्षांमध्ये जर्मनीला मागे टाकत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प यांनी चीन आणि भारतासह युरोपच्या मुसक्या आवळण्याचा एकहाती कार्यक्रम सुरू केला आहे. चीन आणि भारतावर त्यांचा विशेष रोष दिसून येत आहे. ‘मी म्हणेल तसे वागा, तरच कर आणि व्यापार सवलत मिळतील,’ असा दम ते भरत आहेत. त्यांनी आता ‘ॲपल कंपनी’ने ‘आयफोन’ भारतात नाही तर अमेरिकेतच तयार करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. तसे न केल्यास २५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. असे असले तरी ‘ॲपल’सह अनेक कंपन्या ट्रम्प यांना जुमानायला तयार नाहीत. त्याचे कारण भारतात वस्तू तयार करणे, उत्पादन तयार करणे स्वस्त आहे. मोठे उद्योग भारतात आले, वाढले तर अर्थव्यवस्थेला त्याची मदत होणार, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आता एक वेगळी बातमी.
वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदलत्या आकांक्षांमुळे बहुतेक कर्मचारी दीर्घकालीन फायद्यांसाठी किंचित कमी पगार स्वीकारण्यास तयार आहेत. ‘जीनियस कन्सल्टंट्स’या ‘स्टाफिंग सोल्युशन्स’ आणि एचआर सेवा प्रदात्या कंपनीच्या अहवालामध्ये हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की ७४ टक्के कर्मचारी दीर्घकालीन फायद्यांसाठी किंचित कमी पगार स्वीकारण्यास तयार आहेत. दीर्घकालीन फायद्यांमध्ये आरोग्य विमा, निवृत्ती नियोजन आणि शिक्षणासाठी पाठिंबा या मुद्द्यांचा समावेश आहे. ‘जीनियस कन्सल्टंट्स’चा अहवाल देशभरातील विविध क्षेत्रांमधील ११३९ कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायांवर आधारित आहे. त्यानुसार फक्त ३२ टक्के कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेले लाभ पॅकेज आर्थिक कल्याणासाठी प्रभावीपणे मदत करते, असे वाटते. त्याच वेळी, ६१ टक्के कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मिळणारे फायदे पुरेसे नाहीत, असे सांगितले.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. यामुळे केंद्र सरकारला अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभांश मिळाला. परिणामी, देशाच्या तिजोरीतील संपत्तीत चांगलीच वाढ होणार आहे. या लाभांशामुळे देशाला विकासकामांसाठी कोणाकडेही निधी मागण्याची गरज पडणार नाही. या संदर्भातील निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारला मिळालेल्या लाभांशामध्ये मागील नऊ वर्षांमध्ये नऊपट वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारताला अडचणीत आणण्याचा अमेरिका आणि पाकिस्तानचा मनसुबा अर्थहीन ठरला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची ६१६ वी बैठक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. मागील वर्षापेक्षा हे प्रमाण २७.४ टक्के जास्त आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारला २.१ लाख कोटी रुपये लाभांश दिला होता. त्यापूर्वी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश दिला होता. रिझर्व्ह बँकेकडून विक्रमी लाभांश मिळाल्यानंतर अमेरिका आणि पाकिस्तानचा मनसुबा फोल ठरला. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान भारताला युद्धाच्या संकटात टाकून देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान करण्याच्या तयारीत होता. दुसरीकडे, अमेरिका टॅरिफ लावून भारताचे नुकसान करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे भारताच्या विकासदराला धक्का बसण्याची शक्यता होती. यावेळी रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या लाभांशामुळे अमेरिकेकडून लावण्यात आलेले टॅरिफ आणि पाकिस्तानविरोधात लढा देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यास मदत मिळणार आहे. परिणामी, भारताचे नुकसान करण्याचा दोन्ही देशांचा प्लॅन फोल ठरला आहे. आता पुढील काही वर्षांमध्ये लाभांश ३ ते ३.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
