उमेश कुलकर्णी
भारताने आपल्या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात नवीन मैलदगड गाठला आहे. देशाची एकूण अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता २०० गिगाव्हॅट इतकी असून या लक्षणीय वाढीबरोबरच देशाने जे उद्दिष्ट ठेवले आहे की देशाची आपारंपरिक ऊर्जा क्षमता ५०० गिगाव्हॅट न नॉन फॉसिल स्रोतांच्यामार्फत सन २०३० पर्यंत वाढवायची त्याला अनुसरूनच ही वाढ नोंदवली आहे. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, एकूण देशातील अपारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित क्षमता सध्या २०३.१८ गिगाव्हॅट इतकी आहे. या यशामागे भारताची वाढती कटिबद्धता आणि ती स्वच्छ ऊर्जेबद्दल आहे. तसेच त्यावर साधलेली प्रगती याबाबतही आहे. यातून भारताचा एक उद्देश्य साध्य होणार आहे.
हिरवे भविष्य म्हणजे कसल्याही प्रदूषणकारी ऊर्जेचे स्त्रोत न वापरता तयार करण्यात येणाऱ्या ऊर्जेचा वापर भारताला साध्य करता येणार आहे, भारताची एकूण अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता फक्त एका वर्षात २४.२ गिगाव्हॅटने वाढली होती. आकडेवारीत हे प्रमाण १३.५ टक्के होते. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हे प्रमाण २०३ गिगाव्हॅट इतके झाले आणि २०२३ मध्ये ते १७८. ९८ इतके होते. त्यावरून या क्षेत्रात भारताने मिळवलेले यश आणि भारताने घेतलेली गरूड झेप लक्षात येते. या गरूडझेपेवरून भारताने आपल्या नैसर्गिक स्त्रोतांसाठी किती व्यापक काम केले आहे ते लक्षात येते. त्यात सोलर पार्कचा विस्तार आणि देशात शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक ऊर्जास्त्रोतांचा व्यापक पाया उभारला आहे हे लक्षात येते.
भारताची एकूण वीज निर्मिती क्षमता आज घडीला ४५२ गिगाव्हॅट इतकी आहे. याला अनेक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा हातभार लागलेला आहे आणि त्यात सोलर पॉवर किंवा सौर ऊर्जा आहे. आता पावसाळा आहे आणि या काळात सौर ऊर्जा कमी उपलब्ध असते, त्यावेळी सौर ऊर्जेत कमी जाणवू नये म्हणून पवन ऊर्जाही मदतीला आहेच. पवन ऊर्जा आज देशात ४७.२२ गिगाव्हॅट इतकी आहे. त्याशिवाय लहान हायड्रो ऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापासून देशाला ५.०७ गिगाव्हॅट इतकी मिळते. इतकाच फायदा होत नाही तर त्यामुळे या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाले आहेत.
जागतिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातून यंदा भारतात १६.२ दशलक्ष रोजगार मिळाले तर २०२२ मध्ये हाच आकडा हा १३.७ दशलक्ष रोजगारांचा होता. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा वापरल्यामुळे प्रदूषण तर होत नाहीच पण रोजगार वृद्धीही होते असा दुहेरी फायदा मिळाला आहे. भारतात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे आणि गेल्या दशकात त्यामध्ये जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे. या क्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे भारताला जे अनेक लाभ होत आहेत त्यामध्ये ऊर्जासुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता आणि सामाजिक सुधारणा यासारखे अनेक लाभ होत आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे जीवाश्म इंधन ऊर्जेला एक उत्तम पर्याय आहेत आणि त्यांच्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत नाही आणि प्रदूषणाला आळा घालू शकतो. जेव्हा भारत पेट्रोल किंवा डिझेल या एकाच प्रकारच्या ऊर्जेवर अवलंबून होता तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते आणि त्यात प्रमुख समस्या होती ती प्रदूषणाची. पण आता नॉन फॉसिल ऊर्जा स्त्रोताचा पर्याय भारताला सापडला असल्याने आणि पंतप्रधान मोदी यांनी त्यावर भर दिला असल्याने प्रदूषणाची समस्या पुष्कळच कमी झाली आहे.
चांगल्या पर्यावरणीय परिस्थितीसाठी अक्षय्य ऊर्जा हा उत्तम पर्याय आहे आणि त्यालाच अपारंपरिक ऊर्जा पर्याय म्हणतात. अक्षय्य ऊर्जेकडे भारताला वळावे लागले याला अनेक कारणे आहेत. प्रदूषणाचे तर आहेच पण जगाची लोकसंख्या वाढत असताना उर्जेची गरजही वाढली आहे. त्यात पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढली आहे, त्या स्थितीत भारताने वाहनाचा वापर कमी करणे शक्य नाही पण ऊर्जेची म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांची गरज कमी करण्याचा उपाय म्हणजे अक्षय्य ऊर्जेचा वापर हा आहे आणि तो आता चांगलाच वाढला आहे.
भारतातील अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्र हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात आकर्षक ऊर्जा क्षेत्र बाजारपेठ आहे. भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करण्यास कटिबद्ध आहे आणि विविध प्रमाणात शाश्वत ऊर्जा प्रकल्पाना प्रोत्साहन देत आहे. अपारंपरिक क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत आणि त्यात प्रमुख आहे ती म्हणजे तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि भरमसाट आर्थिक खर्च आणि नियमन यांचा अभाव. यामुळे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासाला आणि अंमलबजावणीला मर्यादा येतात. मुख्य म्हणजे ही ऊर्जा स्त्रोत हे वेळेवर आणि हवामानावर अवलंबून असल्याने पावसाळ्यात ते नेहमीइतके उपलब्ध होत नाही. त्याची गुणवत्ता आणि अन्य बाबी प्रभावित होतात आणि परिणामी ते परवडण्याजोगे राहात नाही. पारंपरिक स्त्रोतांच्या तुलनेत ती महागही आहे. त्यामुळे त्याचा वापर करण्याकडे सरकारे वळत नाहीत. शिवाय भांडवल केंद्रित असल्याने उच्च प्रारंभिक गुंतवणूक आणि देखभाल खर्च आवश्यक असतो.
जलद शहरीकरणामुळे देशात एकूणच ऊर्जेची मागणी वाढत आहे आणि ती पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत पूर्ण करू शकत नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या सरकारने अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आणि त्याचा चांगला परिणाम दिसत आहे. पण त्यातील काही बॉटल नेक्स सोडवले तर अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो हे उत्तर मिळाले आहे. याशिवाय भारतातील कच्च्या तेलाची आयात आणि त्यावरील अवलंबित्व हे मोठे कारण आहे की अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत हे मुख्य स्त्रोत होऊ शकलेले नाहीत. भारत एकटा ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि ५० टक्के नैसर्गिक वायुची आयात करतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला प्रचंड अस्थिर जागतिक किमती आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांना तोंड द्यावे लागते. तसेच अनेक प्रयत्न करूनही कोळसा हाच भारतातील ऊर्जेला मुख्य पर्याय राहिला आहे.
त्यामुळे उच्च कार्बन उत्सर्गीकरण आणि कोळशामुळे होणारे प्रदूषण या समस्या कायम आहेत. पर्यावरणीय चिंता वाढण्याचे ते एक कारण आहे. भारताला एक करावे लागेल ते म्हणजे जीवाश्म इंधनांवरील परावलंबित्व कमी करावे लागेल. त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर वाढवावा लागेल. यासाठी एक चांगले उदाहरण देता येईल ते म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या. पण त्यात प्रदूषण होतेच आणि त्यासाठी कारण ठरतो ते या वाहनांच्या वीज उपल्ब्धता वाढवण्यासाठी कोळशाचा वाढता वापर, पण तरीही ही ऊर्जा भारतासाठी चांगली आहे आणि परवडण्याजोगी आहे. ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणणे आणि तेल,वायु आणि जैव इंधनाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे या उपायांनी या समस्येवर उपाय शोधता येईल. पण अपारंपारिक उर्जेकडे दुर्लक्ष करणे यापुढे भारताला परवडणार नाही.
