सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखादी परदेशी कंपनी भारतात गुंतवणूक करते, तर तिची वेगवेगळ्या भागांमधून येणारी गुंतवणूक एकच मानली जाते. कंपनीमध्ये गुंतवणुकीची मर्यादा दहा टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. या नियमामुळे सौदी अरेबियाच्या शाही कंपन्या भारतात भारतात जास्त गुंतवणूक करू शकत नव्हत्या. पण भारताने नियमांत केलेल्या बदलांमुळे सौदी अरेबिया भारतातील गुंतवणुकीत वाढ करू शकेल.
भारत सरकारने सौदी अरेबियाच्या पीआयएफला (Public Investment Fund or PIF is Saudi Arabia's sovereign wealth fund / पीआयएफ म्हणजे सौदी अरेबियाचा सार्वभौम संपत्ती निधी ) कठोर नियमातून वगळले आहे. पीआयएफच्या वेगवेगळ्या कंपन्या आता भारतात स्वतंत्र गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे त्यांना भारतीय शेअर बाजारात पैसे गुंतवणे सोपे होईल.
सौदी अरेबियाकडे भरपूर पैसा आहे आणि भारताला विकासासाठी तो पैसा हवा आहे. सौदी अरेबियाला भारतासारख्या आर्थिकदृष्ट्या वेगाने वाढणाऱ्या देशांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे. 'व्हिजन २०३०' अंतर्गत सौदी अरेबियाला आपल्या अर्थव्यवस्थेला तेलावरील अवलंबित्वापासून मुक्त करायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिलमध्ये सौदी अरेबियाला भेट दिली. या भेटीवेळी दोन्ही देशांनी ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि औषध यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावर सहमती दर्शवली होती. भारत आणि सौदी अरेबिया द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) वर देखील वाटाघाटी करत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाकडे ९२५ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढा सार्वभौम संपत्ती निधी आहे. सध्या पीआयएफने भारतात मुकेश अंबानी यांच्या जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये दिड अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि रिलायन्स रिटेलमध्ये १.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवले आहेत.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. त्याला तेलाने समृद्ध आखाती देशांकडून दीर्घकालीन गुंतवणूक हवी आहे. त्याच वेळी, सौदी अरेबियाला त्यांच्या 'व्हिजन २०३०' योजनेअंतर्गत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गुंतवणूक वाढवायची आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, दोन्ही देशांनी २०२४ मध्ये एक उच्चस्तरीय कार्यदलांची स्थापना केली आहे. सौदी भारतात १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवण्याचे नियोजन करत आहे. या गुंतवणुकीला भारत सरकार करसवलत देणार आहे. यामुळे भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रांना मदत होईल.
