पारदर्शक कारभार कुठे आहे?

स्टेटलाइन : डॉ.सुकृत खांडेकर

राज्यात, महापालिकेत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता कुणाचीही असली तरी विकासाची आणि दुरुस्ती-देखभालीची कामे ठेकेदारांना देणारी यंत्रणा तीच असते. सरकार बदलले किंवा महापालिकेतील सत्ताधारी बदलले तरी संवेदनशील खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी, अगदी कारकून-शिपायापर्यंत स्टाफ वर्षानुवर्षे त्याच जागी असतो. कोणते काम कुणाला द्यायचे याची मोठी साखळी असते. राजकारणी, अधिकारी, ठेकेदार यांचे हितसंबंध ही साखळी जपत असते. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई महानगराची वाताहत होते. मुंबईची तुंबई होते. यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कामात होणारा भ्रष्टाचार आणि टक्केवारी आहे. जोपर्यंत देवघेव संस्कृती संपुष्टात येणार नाही तोपर्यंत नालेसफाई किंवा कचरा सफाईवर हजारो कोटी खर्च केले तरी मुंबईची तुंबईपासून सुटका होणार नाही.

दि. २६ मे रोजी पहाटेपासून जोरदार पावसाने मुंबई महानगर प्रदेशावर आकांडतांडव केल्यानंतर देशाची आर्थिक राजधानी जवळपास ठप्प झाली. दोन कोटी लोकसंख्येच्या महामुंबईचे जीवन विस्कळीत झाले. सखल भाग, रस्ते आणि रेल्वे मार्ग पाण्याखाली गेल्याने उपनगरी रेल्वे, बेस्ट बसेस, मेट्रो रेल्वेने माना टाकल्या. जोरदार पावसाने मुंबई बंद होणे किंवा विस्कळीत होणे हे काही मुंबईकरांना नवीन नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात साधारणपणे जुलै महिन्यात पावसाने मुंबईत हाहाकार होतो. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईकरांना गुडघाभर पाण्यातून चालावे लागते. दरवर्षी पाणी साचण्याची ठिकाणे वाढत आहेत. दरवर्षी नालेसफाईची बोंब आहे. दरवर्षी रस्त्यावरील कचरापेट्या साफ=होत नाहीत हाच अनुभव आहे. दरवर्षी पदपथ व रस्त्यावरील अतिक्रमणे वाढतच आहेत.

मुंबईला नागरी सेवा देण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर आहे. देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका असा तिचा लौकिक आहे. यावर्षी मुंबई महापालिकेचे बजेट ७२ हजार कोटी आहे. म्हणूनच मुंबई महापालिकेवर आपली सत्ता असावी. महापालिकेवर आपले वर्चस्व असावे असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटते. मुंबईची सेवा करण्यासाठी किती जण निवडणुका लढवतात हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. पण निवडून आल्यानंतर नगरसेवकांची कशी भरभराट होते हे मतदारांना बघायला मिळते. मुंबईत आमदारांपेक्षा नगरसेवकाला जास्त महत्त्व असते. कारण महापालिकेच्या स्थानिक कामांमध्ये त्याच्या शिफारसीला महत्त्व असते. नगरसेवक कसे झटपट गडगंज होतात, हे जनतेला समजते.

महापालिकेबरोबरच नगरविकास, महसूल ही खाती मध्यस्थांनी नेहमीच वेढलेली असतात. मुंबई महापालिका, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए (मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण), सिडको, मेट्रो, सार्वजनिक बांधकाम अशा डझनभर यंत्रणांना मुंबईत मोठे महत्त्व आहे. त्यावर नेमणुका, बदल्या व बढत्यांसाठी काय काय करावे लागते याचे भरपूर किस्से ऐकायला मिळतात. या सर्व यंत्रणांवर राज्याच्या प्रशासकीय मुख्यालयातून म्हणजेच मंत्रालयातून थेट नियंत्रण असते. गेली तीन वर्षे मुंबई महापालिकेची निवडणूकच झालेली नाही. राज्यातील सर्व महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक किंवा आयुक्तांमार्फत कारभार चालू आहे. अनेक महापालिका, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार ते पाच वर्षे झाल्या नसल्याने राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. राज्यकर्ते मात्र खूश आहेत. थेट मंत्रालयातूनच सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालू असल्याने त्यात नगरसेवकांचा कुठेही वाटा नसतो.

दि. २६ मे रोजी मुसळधार पावसाने मुंबईची तुंबई झाली, तेव्हा देशाची राजधानी असलेल्या महानगराची दरवर्षी तुंबई होण्यास जबाबदार कोण? या प्रश्नावर माध्यमातून चर्चा झाली. तेव्हा भ्रष्टाचार हेच उत्तर अनेकांकडून ऐकायला मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील एका बड्या माध्यम समूहाला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत राजकारणाचे अवमूल्यन झाल्याचे मान्य केले आहे. तसेच मुंबई महापालिका कारभारात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबाबत चिंताही व्यक्त केली आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार आपण खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दमही दिला आहे. गेली तीन वर्षे मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीय कारभार आहे. महापालिकेवर थेट नियंत्रण मंत्रालयातूनच आहे. मुंबई महापालिकेवर ठाकरे यांच्या शिवसेनेची पंचवीस वर्षे सत्ता होती, तेव्हापासून चालू असलेला भ्रष्टाचार आजही चालूच आहे. भ्रष्टाचार, टक्केवारी आणि घोटा‌ळे हा मुंबई महापालिकेला लागलेला शाप आहे. मुंबई महापालिका शापमुक्त कधी होणार हा कळीचा मुद्दा आहे.

गेल्या काही वर्षांत मुंबईत एकाच वेळी मेट्रो, रस्ते, उड्डाणपूल, पादचारी मार्ग, काँक्रिटीकरण, रस्ते दुभाजक अशी विविध कामे चालू आहेत. संपूर्ण मुंबई ठिकठिकाणी खोदलेली आहे. कामाच्या ठिकाणी पत्रे लावले असल्याने रस्ते अरुंद झाले आहेत. शिवाय बारा ते पंधरा हजार इमारतींची कामे चालूच आहेत. वाहतुकीची कोंडी नाही असा रस्ता मुंबईत शोधून दाखवा अशी स्पर्धा लावण्याची वेळ आली आहे. मुंबईतील प्रत्येक रस्त्यावर खड्डे आहेत किंवा त्याला भेगा पडलेल्या आहेत. देशाची राजधानी नवी दिल्लीत जर सुंदर, गुळगुळीत, प्रशस्त, रुंद रस्ते आहेत, अतिक्रमणमुक्त पदपथ आहेत मग देशाच्या आर्थिक राजधानीत व राज्याच्या राजधानीत चांगले रस्ते व मोकळे पदपथ का मिळू नयेत? रस्त्यांची कामे व पदपथ या कामात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होतो हे काही गुपीत नाही. पण तो कोणीही थांबवू शकले नाही. गेली तीन वर्षे नगरसेवक नाहीत. आमदार हाच मतदारसंघात प्रमुख लोकप्रतिनिधी आहे. त्याच्या वॉर्डात तोच सर्वस्व असतो. त्याच्या शिफारसींनुसार महापालिकेतील व पोलीस स्टेशनवरील नेमणुका होत असतात. त्याला सहसा सरकार दुखावत नाही. पण दुय्यम दर्जाच्या कामाबाबत आमदाराला कोणी जबाबदार धरत नाही.

उत्तर प्रदेशातील गंगा नदी शुद्धीकरणावर हजारो कोटी खर्च झाले, गंगा नदी झाली का शुद्ध? पुण्याच्या मुठा नदीच्या प्रकल्पावर केंद्राने आठशे ऐंशी कोटी मंजूर केले, ते पैसे कशावर खर्च झाले? मुंबईच्या मिठी नदीतील गाळ काढण्यावर ४०० कोटी खर्च झाले, मिठी नदी स्वच्छ तर झाली नाहीच पण बनावट बिले सादर करून ठेकेदारांनी पैसे उकळले. आता म्हणे ६५ कोटींचा घोटाळा झाला असे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय असा घोटाळा होऊ शकतो का? महापालिका व खासगी कंपन्यांचे मिळून तेरा जणांना अटक झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांत आपल्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी त्यांना कामांची कंत्राटे देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. कोरोना काळातही इस्पितळांमध्ये जेवणखाणाची हजारो कोटींची कंत्राटे तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिली होती, त्यांनी सब काॅन्ट्रॅक्ट देऊन कमिशनपोटी भरपूर पैसे कमावले. त्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशीही झाली व आरोपपत्र दाखल झाले. आपण मतदारसंघात लोकांसमोर सतत राहिले पाहिजे म्हणून कार्यकर्त्यांना पैसे देऊन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास सांगितले जाते. होर्डिंग्ज, पोस्टर लावून नेत्यांच्या छब्या झळकवल्या जातात. हे सर्व पैसे कोठून येतात? विकास प्रकल्पांवर व नागरी सुविधांच्या कामावर कोटी कोटी खर्च दाखवले जातात, ते खरोखरच त्या कामांवर पूर्णपणे वापरले जातात का? गेल्या दहा वर्षांत टक्केवारी सातत्याने उंचावत गेली याची उघड चर्चा होते. देणारे व घेणारे दोघांनाही त्याचे काहीच वाटत नाही. पण कामासाठी जी तरतूद केलेली असते तेवढी प्रत्यक्षात खर्च होत नाही. त्यामुळे कामाचा दर्जा राहात नाही. दर्जा तपासला जात नाही. कंत्राटदार, दलाल, मध्यस्थ, राजकारणी, अधिकारी-कर्मचारी असे हितसंबंध गुंतल्यावर दुसरे काय होणार? बनावट बिले व बनावट प्रमाणपत्रे संगनमताने सादर होत असतील तर मुंबईची वाताहतच होणार...

ज्या दिवशी मुंबईतील पदपथ अतिक्रमणमुक्त होतील, उपनगरी रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर आणि उपनगरातील प्रमुख रस्ते फेरीवाल्यांच्या विळख्यातून मुक्त होतील, रस्त्यावर वडापाव, भाजीपाव, अंडाबुर्जीपासून चाईनीज विकणारे हटवले जातील, उपनगरी रेल्वेतील विनातिकीट प्रवाशांना संपूर्ण चाप लावला जाईल, रात्रीचे पुन्हा सुरू झालेले डान्स बार बंद होतील, त्या दिवशी भ्रष्टाचार आटोक्यात आला असे समजता येईल. वॉर्डात अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकाम झाले तर तेथील वॉर्ड ऑफिसर व सीनिअर पोलीस इन्स्पेक्टर यांना जबाबदार धरले जाईल असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले होते, नंतर हीच तंबी अनेकांनी दिली पण ज्या वॉर्डात जास्त फेरीवाले व जास्त अतिक्रमणे त्या ठिकाणी वॉर्ड ऑफिस व पोलीस स्टेशनला पोस्टिंग मिळावे म्हणून स्पर्धा असते. मग भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा कशी करणार? मुंबईला तीन पालकमंत्री आहेत आणि मुंबई महापालिकेवर आयएएस दर्जाचे पाच आयुक्त आहेत. मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी आशीष शेलार यांनीच केली आहे. ते मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आहेत आणि मुंबईचे एक पालकमंत्री आहेत. श्वेतपत्रिका काढून जनतेसमोर एकदा वास्तव पुढे यावे हीच अपेक्षा.

[email protected]
[email protected]