देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीसाठी, शांततेसाठी, उपजीविकेसाठी विश्वसनीय व आशादायक ठिकाण असल्याचे चित्र स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून निर्माण झाले आहे, ते आजतागायत कायम आहे. अर्थात देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण, सत्ताधारी तसेच विरोधी घटकही प्रगल्भ असल्याने तसेच अन्य राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधाही तसेच कुशल व अकुशल मजूर वर्ग, अधिकारी वर्ग अधिकाधिक प्रमाणावर सहजासहजी उपलब्ध होत असल्याने परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करावयाची झाल्यास ते महाराष्ट्राला अधिक पसंती देत असतात. राजकीय स्थिरता हा घटक परकीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा भाग ठरत असतो. महाराष्ट्रामध्ये राजकीय स्थिरता नेहमीच राहिलेली आहे. १९७७ मधील पुलोद राजवट व २०१९मधील मविआ सरकारचा अपवाद वगळता अन्य राज्य सरकारांनी आपली पाच वर्षे पूर्ण केलेली आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच देशातील परकीय गुंतवणुकीची राज्यनिहाय आकडेवारी जाहीर केली असून, त्यानुसार महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. एकट्या महाराष्ट्रात एकूण गुंतवणुकीच्या तब्बल ४० टक्के परकीय गुंतवणूक झाली असून, ही आकडेवारी राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत महाराष्ट्रात २५ हजार ४४१ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने एकूण १,६४,८७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक देशातील एकूण ४,२१,९२९ कोटी रुपयांपैकी ४० टक्के आहे. ही गतवर्षीच्या तुलनेत ३२ टक्के वाढ आहे आणि गेल्या १० वर्षांतील विक्रमी गुंतवणूक आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र ही गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. परकीय गुंतवणुकीत देश पातळीवर महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. गत आर्थिक वर्षात (जानेवारी ते मार्च २०२५) शेवटच्या तिमाहीत २५,४४१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी विक्रमी ठरले असून, मागील दहा वर्षांतील सर्वोच्च परकीय गुंतवणुकीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित झाला आहे.
विशेष म्हणजे, हा उच्चांक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच पार झाला आहे. २०१५-१६ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी ६१ हजार ४८२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. २०२४-२५ मध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी थेट एक लाख ६४ हजार ८७५ कोटी रुपयांची केलेली गुंतवणूक पाहता दहा वर्षांच्या कालावधीत १ लाख ३ हजार ३९३ कोटी रुपयांची वाढ झालेली आहे. हे चित्र अशक्य वाटत असले तरी वास्तवदर्शी असून आरबीआयनेच अधिकृतरीत्या ही माहिती दिलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य पावणेदोन लाख कोटींच्या जवळपास गुंतवणूक होत असताना कर्नाटकमध्ये ५६,०३० कोटी, दिल्लीमध्ये ५१,५४० कोटी, गुजरातमध्ये ४७,९४७ कोटी, तमिळनाडूमध्ये ३१,१०३ कोटी, हरियाणामध्ये २६,६०० कोटी, तेलंगणामध्ये २५,३५१ कोटी परकीय गुंतवणूक झालेली आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत ही गुंतवणूक कमी असल्याने परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अन्य राज्ये भगिरथ प्रयत्न करत असले तरी त्यांनी महाराष्ट्रातच गुंतवणुकीला प्राधान्य देताना नकळतपणे महाराष्ट्रावरील विश्वासाला शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेतेमंडळी त्यांच्या राजवटीत परकीय गुंतवणुकीदारांना आकर्षित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नांना आता मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आहेत. २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रात १ लाख ३१ हजार ९८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. त्यानंतर गुंतवणुकीचा आलेख २०१८-१९, २०१९-२०मध्ये घसरला होता. तथापि २०२०-२१ पासून पुन्हा एकवार महाराष्ट्रामध्ये परकीय गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीचा ओघ वाढू लागला. गुंतवणुकीचा आकडा १ लाख कोटींच्या पुढे गेला आणि आता तोच आकडा दीड लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये शहरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने विकसित होत असून ग्रामीण भागाचा चेहरा-मोहरा बदलत आहे. ग्रामीण भागात सुविधांचे वाढते जाळे, राज्य सरकारकडून उद्योजकांना वाढते सहकार्य, कामगारांची मुबलक प्रमाणावर उपलब्धता, चांगले व दर्जेदार रस्ते, कामगार संघटनांचे निरुपद्रवी भूमिका यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशातील तसेच विदेशातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रात सध्या महायुतीचे सरकार आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पुन्हा प्रगतिपथावर गरुडभरारी घेऊ लागला आहे. कोरोना काळात महाराष्ट्रातील अर्थकारणातील गती मंदावली होती. एमआयडीसीतील कंपन्या-कारखान्यांना टाळे लागले होते. कोरोना संकट टळताच एमआयडीसी विभाग नव्याने कात टाकून प्रगती करू लागला आहे. कंपन्या-कारखान्यांमध्ये वर्दळ वाढू लागली आहे. आयात कमी व निर्यात जास्त होऊ लागली आहे. अन्य देशातून कच्चा माल मागवून त्याच देशांना पक्का माल विकण्याची हातोटी महाराष्ट्रातील अनेक उद्योजकांना प्राप्त झाली आहे. परकीय गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास व कंपन्या-कारखान्यांची वाढती संख्या हे चित्र महाराष्ट्रासाठी नक्कीच सुखावह आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकरणामध्ये उद्योग विश्वाचा एकीकडे सहभाग वाढत असताना दुसरीकडे जगामध्ये अर्थकारणात भारत देशही प्रगती करू लागला आहे.
भारत आता जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चौथ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आता ४ ट्रिलियन डॉलर्सची झाली आहे. जगभरात सगळीकडे मंदीचे सावट आहे. अनेक देशांमध्ये युद्ध सुरू आहेत. त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुढे जात आहे, ही तमाम भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला ही नवी ओळख मिळाली आहे. अमेरिका, चीन आणि जर्मन हे तीनच देश सध्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताच्या पुढे आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या शर्यतीत भारताने मोठा टप्पा पार करत इतिहास रचला आहे. भारताने आता जपानला मागे टाकत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान पक्के केले आहे. नीती आयोगाच्या दहाव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले.
