देशातील सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून भाजपाची गणना होत आहे. जगातील सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला पक्ष अशीही भाजपाची ओळख आहे. देशातील सर्वाधिक राज्यांमध्ये भाजपाची स्वबळावर तसेच मित्रपक्षांच्या सहकार्यावर सत्ता आहे. भाजपा हा खऱ्या अर्थाने भारताच्या लोकशाही राजकारणातील फिनिक्स पक्षी आहे. १९८४ साली लोकसभा सभागृहात अवघी दोन सदस्य संख्याबळ असणारा भाजपा आगामी तीन दशकानंतर सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता संपादन करील, असे कुणी त्यावेळी भाकीत व्यक्त केले असते तर कदाचित कोणी त्यावर विश्वास ठेवला नसता. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार केंद्रात दोन वेळा जरी सत्तेवर आले असले तरी त्यावेळी स्वबळावर सत्ता संपादन करण्याइतपत तसेच स्वबळाच्या जवळपास जाण्याइतपतही भाजपाला संख्याबळ मिळालेले नव्हते. पण आज राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे.
देशाचे राजकारण पूर्णत: भाजपामय झालेले आहे. कोरोनानंतर महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण या विषयामुळे न्यायालयीन प्रकरण सुरू असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. पण आता सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकांबाबत ‘गाईडलाईन’ स्पष्ट केल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठीच्या हालचाली गतीमान झाल्या आहेत. पंचायत समिती, नगर परिषदा, नगर पालिका, महानगरपालिका या निवडणुकांचा कार्यक्रम कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात महायुती व महाविकास आघाडी हे दोनच घटक राजकारणात कार्यरत असून अन्य पक्ष व संघटना अस्तित्वात असले तरी त्यांना आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. महायुतीमध्ये भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे तीन मातब्बर पक्ष एकत्रित आहेत व त्यांचा सुसंवाद चांगल्या प्रकारचा असून मतभेद फारसे नाहीत.
त्याउलट केवळ भाजपा विरोध या एकमेव निकषावर काँग्रेस, उबाठा सेना, शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी असे तीन पक्ष आहेत. निवडणुकांपुरते भाजपाविरोधासाठी एकत्रित आलेले पक्ष अशी महाविकास आघाडीची ओळख आहे. राजकारणात वारे कधी कोणत्या दिशेला पलटी मारेल, ते कोणीही सांगू शकत नाही. लोकसभेच्या निकालामुळे महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींच्या डोक्यात यशाची हवा गेली. विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राची सत्ता संपादन करण्याची स्वप्ने मविआच्या नेतेमंडळींना दिवसा उजेडातही पडू लागली. पराभवापासून बोध घेत व पराभव कशामुळे झाला, याचा शोध घेत महायुतीच्या नेतेमंडळींनी पराभवाबाबत आत्मपरीक्षण केले. लाडक्या बहिणींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मदतीचा हातभार दिला. लाडक्या बहिणींनीही विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या भावांची मतपेटीतून पाठराखण केल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला ‘न भुतो न भविष्यते’ स्वरूपात यश मिळाले. महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीने विजय मिळवला. २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महायुतीला २३६ जागांवर यश मिळाले.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यामध्ये फरक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या भारतीय राजकारणाचा पाया आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यश मिळविणाऱ्या पक्षाला आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये यश मिळविणे अवघड जात नाही. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांमध्ये नेतेमंडळींना नशीब आजमावण्याची संधी मिळते, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्थानिक पातळीवर होत असल्याने या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवरचे कार्यकर्ते व पक्षीय पदाधिकारी निवडणूक लढवण्यासाठी जीवाचे रान करत असतात. यामध्ये अनेकदा कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रही भूमिकांमुळे त्या त्या पक्षांना युती, आघाडी तोडावी लागते. या निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्या भूमिकेला प्राधान्य द्यावे लागते. स्थानिक भागातील कार्यकर्ते व पदाधिकारी डावलले गेल्यास आगामी समीकरणांमध्ये बिघाड होऊन पक्षाला व वरिष्ठ नेतेमंडळींना त्याची किंमत मोजावी लागत असते.
भाजपाचे नेते व देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नुकतेच मुंबईला येऊन गेले आहेत. या मुंबई भेटीमध्ये त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी स्वबळाची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना व पदाधिकाऱ्यांच्या संघटना बांधणीतील परिश्रमाला तसेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील धावपळीला न्याय द्यायचा असेल तर इतरांशी युती केल्यास कार्यकर्ते व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या इच्छेला, महत्त्वाकांक्षेला मूर्त स्वरूप देणे शक्य होणार नसल्याने स्वबळाची चाचपणी भाजपाकडून होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसह अन्य महापालिकांवर सत्ता आणण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू आहे.
२०१७ साली झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ८७, तर भाजपाचे ८२ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी बाहेरून पाठिंबा देत शिवसेनेला सत्ता देण्याचा मोठेपणा भाजपाने दाखविला आहे. आज शिवसेनेत फूट पडली असून शिंदे गट व ठाकरे गटात शिवसेना दुभंगली आहे. ठाकरे गटाची शिवसेना अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असताना शिंदेंची शिवसेना ताकदवर बनलेली आहे. सेनेचे अधिकाधिक नगरसेवक आज शिंदे गटात असून ठाकरे गटाला उमेदवारांसाठी शोधाशोध करावी लागत आहे. ठाणे महापालिकेत शिंदेंच्या शिवसेनेचा प्रभाव असून भाजपाने मागील काही वर्षांत ठाण्यात मुसंडी मारलेली आहे.
नवी मुंबईत दोन्ही भाजपाचे आमदार असून येथील महापालिकेत सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपा व शिवसेनेतच खरी लढत होणार आहे. पुण्यात भाजपाचा प्रभाव असून मागील निवडणुकीत भाजपाचे शंभरहून अधिक नगरसेवक निवडून आले होते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा प्रभाव आहे. भाजपाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून स्वबळाची चाचपणी करण्यात येत असली तरी लोकसभा व विधानसभेतील समीकरणे पाहता ते राष्ट्रवादी व शिवसेना या मित्रपक्षांना दुखावण्याची शक्यता कमी आहे. कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या ताकदीनुसार मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय अखेरच्या क्षणी स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.
