मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेने सुधारित मालमत्ता देयके निर्गमित केलेली आहेत. त्यानुसार मालमत्ता कराची पुनर्रचना होऊन सरासरी १५.८९ टक्के एवढ्या वाढीने देयके जारी करण्यात आलेली आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या रचना अथवा दरामध्ये कोणतीही सुधारणा व वाढ केलेली नाही. मात्र सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षातील रेडी रेकनरनुसार झालेल्या बदलामुळे ही देयके आपोआपच सुधारित होण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.
दरम्यान ही वाढ केली असली तरी घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क वाढील मात्र स्थगिती दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ चे कलम १५४ (१ सी) प्रमाणे दर ५ वर्षांनी मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. सन २०१५ मध्ये या कायदेशीर तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, सन २०२० मध्ये म्हणजेच कोविड – १९ विषाणू संसर्गाच्या कालावधीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली नव्हती. त्यासाठी कायद्यात अनुषंगिक दुरुस्तीदेखील करण्यात आली होती. त्यामुळे मालमत्ता कराची देयके ही तब्बल १० वर्षानंतर सुधारित करण्यात आली आहेत. मात्र, ५०० चौरस फुटांपेक्षा छोट्या सदनिकांना मालमत्ता करामधून सूट असल्याने सुधारित मालमत्ता कर देयकांमधून त्यांना पूर्णत: वगळण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यावर कोणतीही आकारणी होणार नाही,असेही महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मालमत्ता करामधील या सुधारित देयकांमुळे नागरिकांवर पडणारा अतिरिक्त भार लक्षात घेऊन प्रस्ताावित घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क स्थगित ठेवण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतलेला आहे.
