चार कोटींच्या अंदाजपत्रकास गृह विभागाची मान्यता
मुंबई : बनावट पोलीस ओळखपत्राच्या आधारे नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारी कृत्यांना आळा घालण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्र देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. डिजिटल ओळखपत्रासाठी लागणाऱ्या चार कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय अंदाजपत्रकास गृह खात्याने मंजुरी दिली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला.
मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सध्या छापील ओळखपत्र दिले जाते. कोणत्याही डीटीपीच्या साह्याने या ओळखपत्राची नक्कल होऊ शकते. अशाप्रकारे बनावट पोलीस ओळखपत्र तयार करून नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार अलीकडच्या काळात मोठ्याप्रमाणात वाढले आहेत. ऑनलाईन माध्यमातून बनावट ओळखपत्राचा वापर करून 'डिजिटल अरेस्ट'चे प्रकार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई पोलीस आस्थापनेवर काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञानयुक्त ओळखपत्र देण्याचा प्रस्ताव मुंबई पोलीस आयुक्तांनी गृह विभागाला सादर केला होता.विभागाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
मुंबई पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची मिळून ५१ हजार ३०८ पदे मंजूर आहेत. या सर्वांना डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्र दिले जाणार आहे. पोलिसांना असे स्मार्ट ओळखपत्र देणारे मुंबई पोलीस आयुक्तालय हे पहिले शासकीय कार्यालय ठरणार आहे. दरम्यान, ओळखपत्र तयार करताना गोपनीयता पाळणे आवश्यक असल्याने मुंबई पोलीस आयुक्तांना त्यांच्या स्तरावर बंद निविदा प्रक्रिया राबविण्यास गृह खात्याने मान्यता आली आहे.
