मुंबई पुन्हा एकदा पावसात तुंबली पण या वेळी फक्त नालेसफाईच नाही तर हवामान खात्याचं भाकीतही साफ फसलं. जनतेची सगळीकडून फसवणूक… आणि यंत्रणांना काहीच फरक पडत नाही! चला, या सगळ्यावर एकेक करून प्रकाश टाकूया...
२५ मे रोजी संध्याकाळपासून पावसाला सुरुवात झाली... २६ मे पर्यंत मुसळधार पाऊस पडला. रेल्वेची वाहतूक कोलमडली, रस्ते पाण्यात बुडाले, ऑफिस बंद... हॉस्पिटल, पोलीस ठाणे, मंत्रालयातही पाणी घुसले.. सगळीकडे हाहाकार! हवामान खात्यानं सुरुवातीला 'यलो अलर्ट', मग 'ऑरेंज', आणि नंतर 'रेड अलर्ट' दिला. पण हे सगळं पाऊस आल्यावरच. काय उपयोग असा रेड अलर्ट.. जर तो पाऊस पडल्यावर दिला तर? ही तर 'वरातीमागून घोडे नाचवल्यासारखी' गोष्ट झाली. आणि गंमत अशी... २७ मे साठी हवामान खात्याने गडगडाट, वीजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला होता..काय.. तो सगळा हवेतच गेला. पाऊस काय, ढगसुद्धा दिसले नाहीत! मुंबईत सहा डॉप्लर रडार्स असतानाही हवामान खात्याला खरा अंदाज कसा आला नाही? मान्सून केरळहून गोव्यामार्गे झपाट्याने मुंबईत आला. हवामान खातं म्हणत होतं, "ही मुसळधार सरी म्हणजे अवकाळी पाऊस असावा, असं भाकीत द्यायचं असेल, तर आपणही अंदाज बांधू शकतो. गावातला अशिक्षित शेतकरी देखिल असे अंदाज सांगतो. मग इतकं बजेट, तंत्रज्ञान, आणि तरीही अंदाज फसतो... मग आपण विश्वास तरी कोणावर आणि का ठेवावा?
मिठी नदीच्या सफाईचे काम केवळ ५३% झालंय… पावसाळा जवळ, आणि ४७% काम अजून प्रलंबित.. आणि या कामासाठी पालिकेनं ज्यांना ठेका दिलाय, त्यांच्यातील एक ठेकेदार काळ्या यादीतला आहे. हो, ऐकून धक्का बसेल… पण हीच मुंबई पालिकेची व्यवस्था आहे. एका घोटाळेबाज ठेकेदारानं आधी फसवणूक केली… आणि नंतर त्यालाच काम दिलं! याला म्हणतात, “ज्याच्यावर दरोड्याचा आरोप आहे, त्याच्याकडेच दरवाजाची चावी दिली!” महापालिकेला नालेसफाई व मिठी नदी सफाई कामांसाठी काम करणारे कंत्राटदार मिळत नसल्याचे कारण सांगण्यात येतेय.
हिंदमाता, गांधी मार्केट, येलो गेट आणि चुनाभट्टी या ठिकाणी पंपिंगची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटदारांवर प्रत्येकी १० लाखांचा दंड! म्हणजे एकूण ४० लाखांचा दंड झाला. पण... महत्त्वाचं म्हणजे याच कामाची जबाबदारी असणाऱ्या पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई नाही. ठेकेदार फसले तर त्यांना दंड, पण अधिकारी झोपले तरी मोकळे.. हीच मुंबई महापालिकेची दु:खद पण खरी गोष्ट आहे.
नाल्यातील गाळ काढून तो रस्त्यालगत टाकलेला होता. पावसात तोच गाळ परत नाल्यात गेला… ज्याचा परिणाम म्हणजे सगळीकडे कचरा पसरला. नाले तुंबले, रस्ते पाण्याखाली गेले. नालेसफाईची डेडलाइन ३१ मे होती… ती आता ७ जूनपर्यंत वाढवलीय. म्हणजे पावसापूर्वी १००% काम होणारच नाही हे आता स्पष्ट आहे.
उपमुख्यमंत्री स्वतः पाहणी करून गेले… आयुक्त, मुख्य सचिव, सर्व अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत बसलेत. आणि जनतेला रस्त्यावर, पाण्यात, किचकट वाहतुकीत अडकून हाल सहन करावे लागले.
मुंबईला खरेच स्मार्ट सिटी बनवायचं असेल, तर सर्वप्रथम नालेसफाईत पारदर्शकता, हवामान खात्याची अचूकता, आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवावी लागेल. नाहीतर दरवर्षी जून येईल... पाऊस पडेल... आणि आपण फक्त 'तुंबई'चं थेट प्रक्षेपण पाहत राहू.. पावसाचा अंदाज हा नुसता हवामानाचा विषय नाही. तो मुंबईच्या जनजीवनाचा कणा आहे. हवामान खातं जबाबदारीने काम करत नसेल, तर त्याचा थेट फटका लाखो जिवांना बसतो! आणि पालिकेचा कामचुकार कारभार? तो तर दरवर्षी मुंबई डुंबवतोच! मुंबईकरांनो, आता प्रश्न विचारायची वेळ आलीय.. जबाबदारी कुणाची? मुंबईकरांच्या या परिस्थितीला नेमकं जबाबदार कोण? हवामान खाते? कंत्राटदार? पालिका अधिकारी? की सगळे मिळून?
