राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर आता बंधनकारक करण्याबाबतचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने काढला. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वेसह केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांमध्ये इंग्रजी, हिंदीसह मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यात येईल, ही स्वागतार्ह बाब आहे. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील सर्व कार्यालयात हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर करण्याबाबतची कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या सर्व ठिकाणी मराठी वापरली जात आहे की नाही? या संदर्भात पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आल्यामुळे, या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी अशी महायुती सरकारची प्रामाणिक इच्छा असल्याचे दिसून आले आहे.
महाराष्ट्र राजभाषा कायदा १९६४ नुसार महाराष्ट्राची राजभाषा ही मराठी आहे. मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात यावा, यासाठी राज्य सरकारकडून या आधी अनेक आदेश जारी करण्यात आले आहेत; परंतु असे अद्यादेश, परिपत्रके ही सरकारी दफ्तरी लालफितीत गुंडाळली गेली आहेत, हे नव्याने सांगायला नको. या उदासीनतेतून, राज्यातील राष्ट्रीय बँका, दूरसंचार विभाग, पोस्ट ऑफिस, आयुर्विमा कार्यालये, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान कंपनी, गॅस, पेट्रोलियम, आयकर कार्यालय इत्यादी ठिकाणी सेवा देणारी कार्यालये, केंद्र सरकारची इतर कार्यालये इत्यादी ठिकाणी मराठीचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होताना दिसल्या.
गेल्याच आठवड्यात कर्नाटकात स्टेट बँकेच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने कानडीत बोलण्यास नकार दिल्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांनीच तक्रार करून संबंधित कर्मचाऱ्याची राज्याबाहेर बदली करण्यास भाग पाडले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका शाखेत ग्राहकाशी बोलताना एका अधिकाऱ्याने कन्नड बोलण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे कर्नाटकात कन्नड विरुद्ध हिंदी असा नवीन एक वाद निर्माण झाला आहे. या प्रसंगाचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. त्यानंतर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणाची दखल घेत, स्टेट बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. संबंधित महिला बँक अधिकाऱ्याची दुसऱ्या राज्यात बदली करण्यात आली.
मात्र, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी सर्व बँक कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी सौजन्याने वागले पाहिजे. त्यांच्याशी त्यांनी स्थानिक भाषेत बोलण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करायला हवा, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले होते. कर्नाटकातील भाषिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मराठी सक्तीचा मुद्दा मनसेकडून उचलून धरण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य सरकारकडून तातडीने काढलेल्या या परिपत्रकामुळे, महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या केंद्रीय आस्थापनांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जरब बसणार आहे. त्याचे कारण, परिपत्रकात कडक भाषा वापरल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर करण्यात येतो का, याची पडताळणी करावी.
मराठीचा वापर करण्यात येत असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र घ्यावे. कार्यालयांमध्ये स्वयंघोषणापत्र दर्शनी ठिकाणी सूचना फलकावर प्रदर्शित केल्याची खातरजमा करावी. स्वयंघोषणापत्र न दिल्यास कार्यालयप्रमुखांना पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांमध्ये समज द्यावी, असे मुद्दे परिपत्रकात नमूद करून, संबंधितांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
मराठी ही राजभाषा असली तरी, महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मराठी माणूस, मराठी भाषेला अन्य भाषिक महत्त्व देत नव्हते. बँकांपासून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालयात मराठी माणसाला मराठी बोलण्याचे सोडाच, नोकऱ्यांही मिळत नव्हत्या. १९६७-६८ या काळात मराठीची गळचेपीविरोधात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरुवातीला आवाज उठवला होता. त्यावेळी मोठ्या पदावर कार्यरत असलेल्या दक्षिण भारतीय लॉबीविरोधात संघर्ष करत शिवसेनेची स्थापना झाली होती. शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला 'हटाव लुंगी बजाव पुंगी'चा नारा आजही नव्या पिढीच्या स्मरणात राहणारा आहे; परंतु पन्नास वर्षांचा काळ लोटला गेल्यानंतरही, मराठी सक्तीसाठी जर महाराष्ट्रात कोणत्याही पक्षाला आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत असेल, तर मराठी भाषेचा प्रश्न आजही रेंगाळलेला दिसतो.
याला महाराष्ट्रातील जनतेची उदासीनता कारणीभूत आहे. प्रवासात असताना आपल्याला भेटलेल्या व्यक्तीशी संवाद साधताना, अनेक जण मराठीऐवजी हिंदीत बोलतात. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील शहरात रोजगारासाठी आलेल्या अन्य राज्यातील तरुण हा सर्रास हिंदी भाषेचा वापर करताना दिसतो. कधी तरी मग आपले मराठी प्रेम उफाळून येते. त्यानंतर, मोबाईल गॅलरीत, बँकेत अमराठी व्यक्तीने मराठी बोलण्यास नकार दिला की, वाद झाल्याची अलीकडची मुंबईतील तीन-चार उदाहरणे डोळ्यांसमोर येतात. महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय आस्थापनांमध्ये मराठी सक्तीचे उचललेले पाऊल कौतुकास्पद असले तरी, मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक मराठी माणसाने व्यवहारांमध्ये जास्तीत जास्त मराठीचा वापर करण्याचा संकल्प करायला हवा. केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असल्याने, मराठी भाषेचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी मराठी जनांवरसुद्धा आहे. रोजगार, व्यापारानिमित्त देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील लोक महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत येतात. भाषेमुळे त्यांची कामे अडणार आहेत, असे जेव्हा त्यांना वाटेल तेव्हा ती मंडळीही मराठी भाषा आत्मसात करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. पण, मातृभाषेचा अभिमान बाळगणाऱ्यांवरही तिचा अधिक वापर करायला हवा, हे विसरून चालणार नाही.
