‘लाडकी बहीण’नंतर सरकारकडून महिलांसाठी आणखी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल – ‘आदिशक्ती अभियान’!
मुंबई : ‘लाडकी बहीण’ योजनेनंतर आता महाराष्ट्र शासन महिलांसाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबवणार आहे. आदिशक्ती अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट काय असणार आहे? इतक्या साऱ्या योजना असताना या नव्या योजनेची शासनाला का गरज लागली? याचा हा आढावा…
महिला सक्षमीकरणासाठी ‘आदिशक्ती’ अभियान
महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी आता महाराष्ट्र सरकारकडून 'आदिशक्ती अभियान' राबवले जाणार आहे. राज्यातील साडेपाच कोटी महिलांना आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आरोग्यदृष्ट्या सक्षम करण्याचा सरकारचा हा पुढचा टप्पा आहे. ग्रामचळवळीतून महिलांच्या समस्या जाणून घेणे आणि महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडविणे हे या अभियानाचे पहिले उदिष्ट आहे. दुर्गम भागातील कुपोषण, बालमृत्यू, आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणे हे या अभियानाचे ध्येय राहणार आहे. लिंगभेदात्मक विचारसरणीला आव्हाण देऊन मुलींमध्ये शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्याचे आव्हान या अभियानाअंर्तगत स्थापन होणाऱ्या समित्यांसमोर आहे. गावपातळीवर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढविणे आणि बालविवाहमुक्त समाज घडविणे हे या अभियानाचे लक्ष्य राहणार आहे.
नवी दिल्ली: पाकिस्तानची प्रसिद्ध अभिनेत्री माहिरा खान (Mahira Khan)चे जगभरात चाहते आहेत. माहिराने बॉलिवूडमध्येही काम केलं आहे, मात्र सध्या पहलगाम ...
हे अभियान नक्की काय आहे?
‘आदिशक्ती अभियान’ हे ग्रामपंचायतीपासून राज्यस्तरापर्यंत कार्यरत राहणारं एक व्यापक स्त्री सक्षमीकरण उपक्रम आहे. महिलांच्या तक्रारी, अडचणी आणि गरजा ओळखून त्यावर उपाय शोधण्यावर यामध्ये भर दिला जाणार आहे. त्यात लिंगसमानता, पोषण, शिक्षण, आरोग्य, नेतृत्व आणि सुरक्षिततेला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं आहे.
गाव ते राजधानीपर्यंत महिलांचे नेतृत्व!
या अभियानाअंतर्गत ग्रामस्तरावरून राज्यस्तरापर्यंत विशेष समित्या स्थापन केल्या जातील. प्रत्येक स्तरावर महिलांचे आणि समाजातील अनुभव असलेल्या पुरुषांचे प्रतिनिधित्व असणार आहे. या समित्यांमुळे गावात थेट महिला संबंधित निर्णयात सहभागी होतील आणि त्यांच्या नेतृत्वाला चालना मिळेल.
प्रत्येक गावात आदिशक्ती!
ग्रामपातळीवर आठ सदस्यांची समिती – यात महिला शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील यांचा समावेश
पुरुष प्रतिनिधी म्हणून माजी सैनिक वा निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांना प्राधान्य
राज्यस्तरावरील समितीचे नेतृत्व महिला व बालविकास मंत्रींकडे असेल
१५ दिवसांत प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा होणार! या ग्रामसभांमधूनच आदिशक्ती समितीची स्थापना केली जाणार आहे.
‘आदिशक्ती’ पुरस्कारांची घोषणा!
कामगिरीच्या मूल्यमापनावर आधारित ग्राम, तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर आदिशक्ती पुरस्कार दिले जातील. एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत असलेले हे पुरस्कार केवळ सन्मान नसून कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देणारी यंत्रणा असणार आहे.
या अभियानाची खास वैशिष्ट्ये –
स्त्री आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि नेतृत्वावर भर
बालविवाह, कुपोषण आणि मातामृत्यू दर कमी करण्यावर भर
लैंगिक हिंसाचाराविरोधात कडक उपाययोजना
कौटुंबिक हिंसाचार थांबवण्यासाठी समन्वयात्मक प्रयत्न
पुरुषांचाही सहभाग अनिवार्य!
या अभियानात फक्त महिलांचाच नव्हे, तर पुरुषांचाही समावेश असून लैंगिक समभाव वाढवण्यासाठी दोघांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे. हुंडा प्रथा, बालविवाह आणि कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठी पुरुषांमध्येही जनजागृती होणं गरजेचं असल्याचे सरकारचे मत आहे.
समाजानेही साथ दिली, तरच अभियान यशस्वी!
‘आदिशक्ती’ हे अभियान केवळ सरकारी आदेश न राहता, लोकसहभागातून प्रत्यक्ष अंमलात येणारं एक बॉटम-अप मॉडेल आहे. म्हणजेच गाव पातळीवरून सुरू होणारे निर्णय राज्यस्तरापर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे हे अभियान खऱ्या अर्थाने महिलांचे जीवन बदलवू शकते, अशी अपेक्षा आहे.
‘आदिशक्ती’ अभियान महिलांसाठी एक नवसंजीवनी ठरू शकते, पण त्यासाठी केवळ सरकारी धोरण नव्हे, तर समाजाचीही समविचारी भूमिका आवश्यक आहे. महिलांच्या नेतृत्वातूनच हे अभियान आकार घेत असेल, तर त्याचा खोलवर परिणाम निश्चित जाणवेल.
विविध समित्यांची स्थापना
● राज्य शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी या अभियानाअंर्तगत सोपविण्यात आली आहे. यासाठी ग्राम, तालुका, जिल्हा, विभाग, व राज्य स्तरावर विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
● सर्व स्तरावर महिलांवर वाढलेला लैंगिक व शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध घालून हिंसाचारमुक्त कुटुंब व समाज निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारी या अभियानाअंर्तगत स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
● गाव ते राज्य पातळीवर महिला नेतृत्वाला सक्षम करून त्यांचा राजकारण तसेच समाजकारणातील सहभाग वाढविला जाणार आहे.
● ग्रामपातळीवर आठ सदस्यांची समिती राहणार असून गावातील महिला शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, यांचा या समितीत समावेश असेल.
● पुरुष प्रतिनिधी निवडताना माजी सैनिक, निवृत्त पोलीस अधिकारी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
● तालुकास्तरावर पाच, जिल्हा स्तरावर सहा, विभागीय स्तरावर सहा आणि राज्य स्तरावर सात सदस्यांची समिती राहणार आहे. राज्य स्तरावरील समितीचे अध्यक्षपद महिला व बालविकासमंत्री यांच्याकडे असेल.
