सर्वोच्च न्यायालयाने दिले ग्राहक चळवळीला बळ

ग्राहक विशेष : ॲड. शिरीष वा. देशपांडे - कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

ग्राहक चळवळीचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातील अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित करत ग्राहक न्यायालयांच्या रचनेसह त्यांच्या कार्यप्रणालीत केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे फेरबदल तातडीने न केल्यास ग्राहक न्यायालयांची सध्याची रचनाच कोसळू शकते असा गंभीर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सुंदरेश आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. याबाबत येत्या तीन महिन्यांत केंद्र सरकारची भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या ९२ पानी निकाल पत्रातील पहिली २७ पाने ग्राहक चळवळीतील प्रत्येक कार्यकर्त्याने वाचलीच पाहिजेत, अशी आहेत.

"Man is what he consumes" अशी सुरुवात करत या २७ पानांत न्यायमूर्तीद्वयाने ग्राहक चळवळीच्या विखुरलेल्या बीजांचा शोध घेतला आहे. महात्मा गांधींचा मिठाचा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, सविनय कायदेभंग आणि भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ हे त्यापैकीच एक आहे. इंग्रज व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारी विरुद्धचा राग व्यक्त करण्यासाठी त्यांचा आयात केला जाणारा संपूर्ण चहा समुद्रात फेकून साजरी केली गेलेली ‘बोस्टन टी पार्टी’ ज्यातून घडून आलेली अमेरिकन राज्यक्रांती आणि फ्रान्समध्ये पावाच्या तुटवड्यावरून झालेले दंगे आणि त्यानंतर घडून आलेली फ्रेंच राज्यक्रांती... थोडक्यात, ग्राहकांच्या मीठ, चहा, पाव यांसारख्या अगदी प्राथमिक गरजा भागवणाऱ्या वस्तुंसाठी सुद्धा किती मोठे लढे पूर्वी लढवले गेले आणि त्यातून राजकीय क्रांत्या घडल्या आणि स्वातंत्र्य लढे लढवले गेले हे दाखवणारा वेगळाच दृष्टिकोन या ऐतिहासिक सहलीत इथे पहायला मिळतो. तसेच अगदी प्राचीन काळापासून भारतात व्यापाऱ्यांच्या अनुचित आणि फसव्या प्रथांना आळा घालण्यासाठी ठरवून दिलेली मानके आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास राजांकडून दिली जाणारी दंडात्मक शिक्षा यांचाही आवर्जून उल्लेख इथे आढळतो. हे निकालपत्र नंतर भारतीय घटना समितीतील डॉ. आंबेडकरांच्या त्या ऐतिहासिक भाषणाचा काही अंश उदधृत करते. डॉ. आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव यावर दिलेला भर ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून कसा महत्त्वाचा आहे, हे सुद्धा या निकालपत्रात न्यायमूर्तीद्वयाने सुंदर पद्धतीने विषद केलं आहे. त्यानंतर भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क आणि राज्यांसाठी असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा आढावा घेत घटनेतील कलम ४७ द्वारे नागरिकांचे म्हणजेच पर्यायाने ग्राहकांचे पोषण (Nutrition), जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे आणि सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) याबद्दल भारतातील सर्व राज्यांची घटनादत्त कर्तव्ये याची आठवणही हे निकालपत्र आपल्याला आवर्जून करून देते.

यात पुढे असेही नमूद केले आहे की, ग्राहकतावाद हा भारतीय संविधानाचा आत्मा आहे. हे केवळ ग्राहकांचे व्यापारी वा सेवा पुरवठादारांविरुद्ध अधिकार ओळखण्यापुरते मर्यादित नसून, त्याहीपलीकडे जाते. ग्राहकांचे अधिकार हे केवळ घटनादत्त (Constitutional) किंवा कायदेशीर ( Statutory) हमीपुरते मर्यादित नाहीत, ते अधिकार हे नैसर्गिक असून म्हणूनच ते कोणालाही हिरावून घेता येत नाही. "They are natural therefore inalignable." किती उत्तम विवेचन आणि मांडणी! म्हणजे आता भारतीय घटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्याही वरच्या पायरीवर ग्राहकांचे हे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे नेऊन ठेवले आहेत असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. ग्राहक चळवळीतल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. अशा उंचीवर ग्राहक अधिकारांना घेऊन जात या निकालपत्रात एकामागोमाग एक ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षा रुंदावणाऱ्या आणि ग्राहकांप्रति अत्यंत उदारमतवादी अशा अनेक पथदर्शी निर्णयांची पखरणच हे निकालपत्र करते.

ग्राहकतावादाची इतकी सुरेख आणि आकर्षक संवैधानिक मांडणी करतानाच या निकालपत्रात पुढे ग्राहकतावाद आणि सार्वजनिक हित, सामाजिक न्याय, राजकारण, अर्थकारण आणि पर्यावरण यांचे अन्योन्य संबंध यावर केलेले भाष्य सुद्धा ग्राहक कार्यकर्त्यांनी वाचून आणि समजून घेतले पाहिजे. हरित ग्राहकतावादाचे (Green Consumerism) महत्त्व आणि त्यातील तरुणाईचा संभाव्य सहभाग सुद्धा हे निकालपत्र आवर्जून अधोरेखित करते आणि अशा या ग्राहकतावादातील कळीचा मुद्दा म्हणजे ग्राहक तक्रार निवारण! आणि आजच्या घडीला ते पुरेसे आहे का हा खरा प्रश्न या निकालपत्रात उपस्थित केला गेला आहे. ग्राहकांना न्याय ( Consumer Justice) हा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणपोषक अभिप्रेत आहे. ग्राहकतावाद हा भविष्यात आणखी विविध अंगांनी विकसित होणारा असल्याने ग्राहक आयोगांनी भारतीय घटनेतील वर उल्लेखिलेल्या ग्राहकाभिमुख तरतुदींची बूज राखणे हे आवश्यक आहे असेही हे निकालपत्र सर्वांना आठवण करून देत आता प्रचलित ग्राहक तक्रार निवारण व्यवस्थेमध्ये तातडीने काही महत्त्वाचे बदल करणे जरुरीचे असल्याचे अधोरेखित करते. राज्यकर्त्यांनी हे तातडीचे बदल करण्याची सजगता दाखवली नाही तर ही सर्व तक्रार निवारण यंत्रणाच कोसळू शकते असा धोक्याचा इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे. इतकंच नव्हे तर कायमस्वरूपी ‘ग्राहक ट्रायब्युनल्स’ किंवा ‘ग्राहक न्यायालये’ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आपली भूमिका येत्या तीन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट करावी असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयात दिला आहे.

हा जो आदेश आहे याचा आणि पहिल्या २७ पानांतील विवेचनाचा साधकबाधक विचार सर्व ग्राहक संस्थांनी एकत्रित बसून करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या अनेक निर्णयांचा उल्लेख या निकालपत्रात केला आहे त्यात प्रामुख्याने अधोरेखित केली गेलेली गोष्ट म्हणजे "These are quasi-judicial tribunals brought into existence to render inexpensive and speedy remedies to consumers. The idea was to provide inexpensive and speedy resolution of consumer disputes." म्हणजेच (हे न्यायाधीकरण ग्राहकांना स्वस्त आणि जलद उपाय प्रदान करण्यासाठी अस्तित्वात आणले आहे.) आज प्रत्यक्षात ग्राहक आयोगांत काय परिस्थिती आहे हे सर्वच ग्राहक संस्था जाणतात. त्यामुळे आता हीच ती वेळ आहे सर्व ग्राहक संस्थांनी संघटितपणे हा प्रश्न केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाबरोबर लावून धरण्याची आणि ग्राहक आयोगांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करून घेण्याची. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयानेच ही संधी आपल्या सर्वांना दिली आहे. आम्ही त्यांचे सोने करणार का हाच खरा प्रश्न आहे. या ऐतिहासिक आणि अत्यंत ग्राहकाभिमुख निकालपत्राबद्दल न्या. सुंदरेश आणि न्या. अभय ओक यांचे मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे आणि समस्त ग्राहकांतर्फे मनापासून आभार.