शेतजमीन वाटणी दस्ताची नोंदणी फी माफ

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुंबईत पार पडली. या बैठकीत सामान्य नागरिक, शेतकरी, शिक्षक, न्यायिक कर्मचारी, दिव्यांग कल्याण, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा अनेक क्षेत्रांना दिलासा देणारे १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः शेतीच्या वाटणीसाठी फक्त ५०० रुपये शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी दस्तावर रेडीरेकनरच्या १ टक्के प्रमाणे आकारली जाणारी फी रद्द करण्यात आली असून केवळ ५०० रुपयांमध्ये ही वाटणी होणार आहे. या आधी शेतीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागायची. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

तसेच इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या बैठकीत मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा, महानगरपालिकांना निधीचा आधार, शिक्षण व न्याय व्यवस्थेत सुधारणा, तसेच दिव्यांग आणि कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त निर्णय असे एकूण समाजातील अनेक घटकांना दिलासा देण्यात आला आहे.

विमानसेवा की विनोदसेवा? पेट्रोल नाही म्हणून विमान सेवा ठप्प, वाचा नेमकं काय झालं?

विमान थांबवलं, प्रवाशांचा संताप अनावर! अमरावती : ही काय विमानसेवा आहे की तमाशा? अमरावतीहून मुंबईला जाणाऱ्या विमानात ७४ प्रवासी बसले, बेल्ट लावले, विमान ...

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील १० निर्णय

१. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)

२. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

३. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला ६५७ कोटी , जालन्याला ३९२ कोटी पाच वर्षांत मिळणार. (वित्त विभाग)

४. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)

५. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)

६. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी. (वने विभाग )

७. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)

८. अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार. (पणन विभाग)

९. कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल. (कृषि विभाग )

१०. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर. (वस्त्रोद्योग विभाग)