मुंबई डॉट कॉम
मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे मंत्री नारायण राणे यांनी बेस्ट महाव्यवस्थापकांची भेट घेऊन त्यात अनेक मुद्दे मांडले. त्यात सर्वात मोठे व कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित अनेक मुद्दे निघाले. त्यात बेस्ट कर्मचाऱ्यांना अजूनही कोरोना भत्ता मिळालेला नाही हा होता, तर आणखी एक महत्त्वाचा विषय होता तो म्हणजे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी वेळेत न मिळणे हा होता. बेस्टमधून इतकी वर्षे इमानेइतबारे निवृत्त झालेला कर्मचारी हा त्याच्या बेस्टकडे असलेल्या देणींवर हा पूर्णपणे विसंबून असतो. येणाऱ्या त्या पैशातून व त्यापासून मिळालेल्या व्याजातून त्याला पुढे चरितार्थ चालवायचा असतो. त्यात मुलांची लग्ने, वास्तू खरेदी करणे या अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. मात्र त्यातच आता त्यांचे निवृत्तीवेतन मिळत नसल्याने अक्षरशा अधिकारी व कर्मचारी रणकुंडीला आलेले आहेत. त्यात त्यांचे भविष्यातील आखाडे चुकलेले असून भविष्यच अंधकारमय झाले आहे. बेस्टच्या सेवेतून दर महिन्याला मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी व अधिकारी निवृत्त होतात. आता मात्र आपल्याच पैशासाठी या कर्मचाऱ्यांना मोठा लढा द्यावा लागतो. त्यात त्यांचा पैसा ही खर्च होतो व वेळही जातो.
वेळप्रसंगी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. न्यायालयातून बेस्टला आदेश दिल्यानंतरच थोडीफार निवृत्तीदारांचे पैसे मिळतात. बेस्टच्या अंतर्गत भागात डोकावल्यास या निवृत्तीधारकांची पैशासाठी कशा तऱ्हेने कसरत करावी लागते व कशा पद्धतीने त्यांना पैसे मिळतात याच्या सुरस कहाण्या ऐकावयास मिळतात. त्यात मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण होते ही गोष्ट वेगळी. काही महिन्यांपूर्वी, तर न्यायालयाचे दार ठोठावल्याशिवाय व न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय पैसे मिळत नसत. आताही नुकतीच बेस्टला महापालिकेने आर्थिक मदत केली आहे. मात्र त्यातही निवृत्तीदारांचे पैसे द्यावे की दैनंदिन खर्च चालवावा या संभ्रमात बेस्ट आहे. त्यामुळे अजूनही कर्मचाऱ्यांची आस त्यांच्या स्वतःच्या हक्काच्या पैशाकडे असून आतातरी आपले पैसे मिळतील या आशेवर ते दिवस ढकलत आहेत. आजपर्यंत अंदाजे ५ हजार कर्मचाऱ्यांचे साधारण १ हजार ७०० कोटी रुपये बेस्टकडे थकीत आहे. या थकीत पैशांच्या व्याजाकडे कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागत असून बेस्टने मुद्दल देता येईल तेव्हा देता येईल मात्र व्याज तरी कर्मचाऱ्यांना दिले तर कर्मचाऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल अशी मागणी आता कर्मचाऱ्यांकडून केली जाऊ लागली आहे. यावर ही बेस्ट महाव्यस्थापकांनी सकारात्मकता दाखवली असून बेस्टला आता पालिकेवर जास्त अवलंबून चालणार नाही तर बेस्टला आपले उत्पन्नाचे अन्य स्त्रोत निर्माण करावे लागतील, यावर बेस्ट महाव्यवस्थापक व मंत्री नारायण राणे यांच्यात मतक्य झाले. आणखी एक विषय प्रामुख्याने महाव्यवस्थापकांसमोर मांडण्यात आला. त्यात वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटी शेड्युलमध्ये सेवा जेष्ठता देण्यास प्राधान्य देणे. पूर्वी वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या कामगिऱ्या (ड्युटी रोटेशन) या दर चार महिन्यांनी बदलल्या जायच्या व त्यांना कामगिरी घेताना, भरताना वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना प्रथम आपल्या कामगिरी भरण्यास प्राधान्य दिले जायचे. मात्र ही परंपरा नंतर मोडीत काढण्यात आली. त्यामुळे वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ लागला. चांगल्या कामगिरीच्याड्युट्या त्यांना न मिळता त्यांच्यावर अन्याय होऊ लागला. हा विषय व्यवस्थापकांना पटला. त्यामुळे महाव्यवस्थापकांसमोर जे मुद्दे समर्थ कामगार संघटनेतर्फे मांडण्यात आले त्या सर्व विषयांवर महाव्यवस्थापकांनी सकारात्मकता दाखवली.
मुंबईची लोकसंख्या विचारात घेऊन २०२५ साली बेस्टला किती बसेसची आवश्यकता आहे असे महाव्यवस्थापकांना विचारणा केली असता त्यावर महाव्यवस्थापक म्हणाले की सध्याच्या परिस्थितीला अनुसरून बेस्टला निदान आठ हजार बसेसची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे की बेस्ट उपक्रम वाचवायचा असेल तर याची संपूर्णपणे जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. मंत्री नारायण राणे यांचे एकच मत आहे की जगातील कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही फायद्यात नसते. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम वाचवण्यासाठी कायमस्वरूपी बेस्टला आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करावेच लागतील, तरच बेस्ट उपक्रम हा टिकून राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणे लवकरात लवकर प्रदान करण्यासाठी व कोविड काळात कर्मचाऱ्यांनी जोखीम पत्करून मुंबईकर नागरिकांना सेवा दिली त्यांचा कोविड भत्ता देण्यासाठी मी स्वतः राज्य शासनाशी चर्चा करून लवकरच मार्ग काढू असे आश्वासन मंत्री नारायण राणे यांनी दिले व कनिष्ठ वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटी शेड्युलमध्ये सेवा जेष्ठता देण्यासाठी बेस्ट उपक्रमावर आर्थिक भाग येत नसेल तर याची अंमलबजावणी त्वरित करावी असे महाव्यवस्थापकांना सांगितले. यावर महाव्यवस्थापकांनी त्वरित मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनाला आदेश दिले. या वरील सर्व समस्यांवर मी दहा दिवसात राज्य शासनाशी चर्चा करून तोडगा काढतो असे मंत्री नारायण राणे यांनी कर्मचाऱ्यांना आश्वासित केले. याची प्रचिती म्हणून २७ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वात सह्याद्री अतिथी गृह येथे बेस्ट उपक्रमाबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत बेस्टचे महाव्यवस्थापक श्रीनिवासन व महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
बेस्टच्या विकासासाठी बेस्टच्या नवीन बसेस घेणे, बेस्टला कायमस्वरूपी आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करून देणे यावर विस्तृतपणे चर्चा झाली. तसेच बेस्टचे तिकीट भाडेवाढ करण्यासही मंजूर देण्यात आली. त्यात मुंबईच्या महापालिका आयुक्त यांनी तिकीट भाडेवाढीला मंजूर दिली व काही दिवसात ती लागूही करण्यात आली. त्यामुळे बेस्टवरील थोडाफार आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे एक एक विषय आता सुटू लागण्यास मदत होत असून यात मंत्री नारायण राणे यांचा मोलाचा वाटा असून त्यांना समर्थ बेस्ट कामगार सेनेचे सरचिटणीस विलास पवार यांची भक्कम साथ लाभली आहे.
अल्पेश म्हात्रे
