मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२५ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ या आर्थिक वर्षात दिलेल्या २.१ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशापेक्षा खूपच जास्त आहे. या मोठ्या हस्तांतरणामुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ४.४ टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत होईल. यासोबतच, आरबीआयने त्यांचा आकस्मिक जोखीम बफर (सीआरबी) ६.५ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के केला आहे.
या मोठ्या लाभांशाचे मुख्य कारण म्हणजे आरबीआयची मजबूत आर्थिक स्थिती आहे. परकीय चलन साठ्याची विक्री, परकीय चलन नफा आणि सरकारी रोख्यांमधून मिळणारे व्याज उत्पन्न यामुळे आरबीआयची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारताच्या परकीय चलन साठ्याने ७०४ अब्ज डॉलर्सची विक्रमी पातळी गाठली. तेव्हापासून नोमुरा आणि डीबीएस बँकेच्या अंदाजानुसार, आरबीआयने १२५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलन विकले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये आशियाई मध्यवर्ती बँकांमध्ये आरबीआय हा परकीय चलनाचा सर्वात मोठा विक्रेता होता. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकूण डॉलर विक्री फेब्रुवारीपर्यंत ३७१.६ अब्ज डाॅलरवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षी १५३ अब्ज डॉलर होती.
शिवाय, सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक) वरील उत्पन्नात घट झाल्यामुळे आरबीआयला मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) फायदा झाला. मार्च २०२५ पर्यंत आरबीआयकडे असलेल्या रुपी सिक्युरिटीजचे मूल्य १५.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. या लाभांशामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने ११.२१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यासोबतच, २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कर सवलतीच्या उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे.यामुळे सरकारला त्यांच्या योजना अंमलात आणण्यास आणि वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यास मदत होईल. गेल्या आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट ५.८ टक्के लक्ष्याच्या तुलनेत ५.६ टक्के होती.
