रवींद्र तांबे
महाराष्ट्र राज्यात सध्या मान्सूनपूर्व मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्यात दरवर्षी ग्रामीण भागातील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. पावसाचे पाणी अडविणे किंवा जिरवणे याचा विचार करता यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आज ज्या पद्धतीने ग्रामीण भागात नागरिकांना पाण्यासाठी काही ठिकाणी काटकसर करावी लागत आहे. याचा विचार करता पाण्याची बचत ही आजच्या काळाची खरी गरज आहे. यासाठी शासकीय स्तरावर कडक धोरण राबविले गेले पाहिजे. अन्यथा येत्या काही वर्षांत पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. पाण्याबरोबर उन्हाचे सुद्धा चटके सहन करावे लागत आहेत. तेव्हा येत्या पावसाळ्यापासून प्रत्येकांनी आपल्या परिसरात किमान एक झाड लावून त्याचे संगोपन करायला हवे. पाणी अडवणे व जिरवणे ही प्रक्रिया केवळ पाणीटंचाईचे निराकरण करत नाही तर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासही मदत करते. तेव्हा पाणी संवर्धन आणि बचत ही आजच्या काळाची गरज आहे. कारण निसर्गातील पाण्याचा स्रोत टिकवण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरतो.
१ मे २०२५ रोजी आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन ६५ वर्षे पूर्ण झाली. प्रगत महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन कटिबद्द झाले आहे. मात्र राज्यात पाण्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. राज्यात पाणी अडवा पाणी जिरवा, पाण्याची बचत करा असे जरी सांगत असू तरी पाणीटंचाईची कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे. असे जर मागील ६५ वर्षांत झाले असते तर आज राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईची वेळ आली नसती. याची सरकारने गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे.
सिनेअभिनेते नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी ‘नाम फाऊंडेशन’ या धर्मादाय संस्थेची स्थापना केली. परंतु पाण्यासाठी सुद्धा या धर्मादाय संस्थेने राज्यात पुढाकार घेतला आहे. ही समाधानाची बाब असली तरी लाखो रुपये खर्च करून सुद्धा वस्तीत पाणी आलेले नाही याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
कोकणातील ग्रामीण भागात १९९४ पर्यंत पाण्याचा प्रश्न आला नव्हता. त्यावेळी काही ठिकाणी पावसाळी, हिवाळी व उन्हाळी शेती केली जात असे. व्हाळाला बांध बांधून, पाटाने पाणी आणून शेती केली जात असे. मी सुद्धा पाटाच्या पाण्यावर शेती केली आहे.
आता मात्र परिस्थिती वेगळी दिसते. पूर्वी माती व झाडाच्या फांद्याच्या साहाय्याने पाणी अडवले जात होते. आता मात्र लाखो रुपये खर्च करून सिमेंटचे बंधारे बांधले जात आहेत. मात्र ऑक्टोबर/नोव्हेंबर महिन्यामध्ये धरणे कोरडी दिसतात. याला जबाबदार कोण? आपणच ना..! त्यावर योग्य प्रकारे तज्ज्ञ व्यक्तीच्या मार्फत शोध लावणे गरजेचे आहे. असेच जर चालले तर उद्या पाण्यासाठी काय करावे लागेल याचा सुद्धा विचारविनिमय करायला हवा.
अलीकडच्या काळात राज्यात उन्हाळ्यामध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती का निर्माण होते. याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील पाणीटंचाईवर संशोधन होणे गरजेचे आहे. म्हणजे पाणीटंचाईवर योग्य उपाय सुचविता येतील. अजून पाण्यासाठी एक महिना महत्त्वाचा आहे. आता जरी पाऊस पडत असला तरी जून महिन्यामध्ये पाऊस पडेलच याची शाश्वती नाही. तेव्हा आतापासून पाणी जपून वापरावे लागेल. खेड्यात दोन ते तीन दिवसांनी अर्धा तास पाणी येते. त्यामुळे पुढील दिवशी पाणी येईपर्यंत पाण्याचा साठा नागरिक करून ठेवत आहेत. मात्र हे भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यात रोजगारचा प्रश्न त्यामुळे खेड्यातील लोक जास्त उदासीन दिसत आहेत. कारण आरोग्यासाठी पाणी महत्त्वाचे असते. आजही ग्रामीण भागात स्वच्छ पाण्याचा अभाव दिसून येतो. तेव्हा लोक पाणी गाळून नंतर उकळून पितात.
आता आपल्याला पाणीटंचाईची अनेक कारणे सांगता येतील. परंतु पाणीटंचाईच्या प्रमुख कारणांचा अभ्यास केल्यास त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यातील वाढती लोकसंख्या. त्यामुळे पाण्याचा जास्त प्रमाणात वापर केला जात असून त्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा गैरप्रकार होत आहे. औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली झाडांची होत असलेली कत्तल आणि वाढते शहरीकरण त्यामुळे पाण्याची पातळी खालावली आहे. तसेच शेती, घरगुती वापरासाठी पाणी आणि उद्योगासाठी बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची पातळी खाली गेलेली दिसत आहे. याचा परिणाम राज्यात बऱ्याच विहिरी उन्हाळ्यात कोरड्या पडताना दिसत आहेत. याला आधार म्हणून राज्यात पाणी अडवा, पाणी जिरवा संकल्पना राबवली जात आहे. मात्र त्याचा फारसा प्रभाव दिसून येत नाही. यात बऱ्याच प्रमाणात शासकीय अनुदान खर्च होत आहे.
नदीनाल्यात पाणी अडविले जात आहे. त्याचा फायदा स्थानिक नागरिकांना काही प्रमाणात झालेला दिसून येत असला तरी दूर वरच्या नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. यात पाळीव जनावरांचे सुद्धा हाल होत आहेत. सर्व सजीव जीवांसाठी पाणी हे एक अनमोल संसाधन आहे. त्याचा योग्य प्रकारे वापर केला पाहिजे. यासाठी शासकीय पातळीवर नि:पक्षपातीपणे नियंत्रण ठेवायला हवे. तसेच शासकीय अनुदानाचा योग्य वापर केला पाहिजे. तरच भविष्यात राज्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही.
