शेजाऱ्याचे जळके घर नेहमी आपल्यासाठी धोक्याची घंटा असते. त्या आगीच्या झळा सातत्याने आपणास बसून आपलीही त्यामुळे न भरून येणारी हानी होत असते. शेजारी चांगला असेल तर निर्धास्तपणे वावरू शकतो; परंतु शेजारी कुरापती करणारा, विध्वंस करणारा असेल तर आपणाला कधीही सुखाने झोप घेता येत नाही. याचा प्रत्यय भारताला १९४७ पासून सातत्याने येत आहे. भारताला चांगला शेजार न लाभल्याची या ७८ वर्षांमध्ये फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे व आजही मोजत आहे. पाकिस्तानचे आणि आपले संबंध लपून राहिलेले नाहीत. १९४७, १९६५, १९७१च्या युद्धात भारताकडून पराभूत होऊनही भारतद्वेषाची पाकिस्तानची खुमखुमी आजही कायम आहे. उघडपणे विजय मिळणे शक्य नसल्याने कधी पुलवामा, कधी २६/११ची घटना, काल-परवा घडलेली पहलगामची घटना हे पाकिस्तान पुरस्कृती दहशतवादी प्रकार असल्याचे सर्वांनाच माहिती आहेत. भारताच्या सहकार्याने व प्रयत्नाने ज्या बांगलादेशाची निर्मिती झाली आहे, तोच बांगलादेश चीनच्या सहकार्यामुळे आपल्यावर डोळे वटारण्याचे धाडस दाखवत आहे. चीनसारखा बलाढ्य शेजारी अरुणाचल प्रदेश व अन्य भागांतून आपल्या देशातील भागावर अतिक्रमण करण्याचे धाडस दाखवत आहेत पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून. तेथील पंतप्रधानांची अखेर लष्करांच्या मर्जीनुरूपच झालेली आहे. बांगलादेशातही सध्या हेच चित्र सुरू आहे. बांगलादेशातील घडामोडींवर लष्कराचा प्रभाव वाढत चालला असून लष्कर नियंत्रणातच यापुढे बांगलादेशची वाटचाल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकांच्या विषयावरून बांगलादेशमधील राजकारण सध्या तापण्यास सुरुवात झालेली आहे. काही दिवसांपासून युनूसच्या सरकारला अनेक गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. देशाच्या लष्करासोबत त्यांना सामना करावा लागला आहे. बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान यांनी अखेर अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांना लवकर निवडणुका घ्याव्यात, लष्करी बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे थांबवावे आणि प्रस्तावित राखीन कॉरिडॉरसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लष्कराला माहिती द्यावी असा कडक संदेश दिला आहे. अंतरिम सरकारला या वर्षी डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय निवडणुका घ्याव्या लागतील, अशी घोषणा बुधवारी ढाक्याच्या सेनाप्रांगन येथे जनरल वॉकर यांनी केली. बांगलादेशमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून अंतरिम सरकार आणि लष्कर यांच्यातील संघर्ष समोर आला आहे. लष्करी मुख्यालयात आपल्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-झमा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या वर्षी डिसेंबरच्या पुढे सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत. लष्करप्रमुखांनी इशारा दिला की युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही. राखीन कॉरिडॉरच्या मुद्द्यावर, मार्चपासून लष्कर म्हणत आहे की आमच्या संमतीशिवाय ते बांधणे बेकायदेशीर आहे.
बांगलादेशातील म्यानमार सीमेवरील राखीन जिल्ह्यात मानवतावादी कॉरिडॉर बांधण्याच्या कथित योजनेवरून लष्कर आणि सरकार आमने-सामने आहेत. बांगलादेशचे परराष्ट्र सल्लागार तौहीद हुसेन यांनी जाहीर केले होते की, अंतरिम सरकारने अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या राखीन कॉरिडॉरला सहमती दर्शविली आहे. लष्करप्रमुख वकार यांनी बुधवारी याला रक्तरंजित कॉरिडॉर म्हटले आणि अंतरिम सरकारला इशारा देत म्हटले की, बांगलादेश सैन्य कधीही सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही कृतीत सहभागी होणार नाही. तसेच कोणालाही तसे करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यानंतर युनूस सरकारने यू-टर्न घेतला आणि सांगितले की, त्यांनी म्यानमार सीमेवरील राखीन कॉरिडॉरबाबत कोणत्याही देशाशी कोणताही करार केलेला नाही. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना देश सोडून भारतात आल्या. प्रत्यक्षात देशभरात त्यांच्याविरोधात विद्यार्थी निदर्शने करत होते. ५ जून रोजी बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के कोटा प्रणाली लागू केली, ढाका येथील विद्यापीठातील विद्यार्थी या आरक्षणाविरुद्ध निदर्शने करत होते. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना हे आरक्षण दिले जात होते. तथापि, हसीना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले; परंतु त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने सुरू केली. हसीना आणि त्यांच्या सरकारविरुद्ध मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले. या निषेधाच्या दोन महिन्यांनंतर, ५ ऑगस्ट रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन झाले. यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. शेख हसीना यांच्यानंतर बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांचे सरकार सत्तेवर आले खरे, पण हे सरकार चीन आणि पाकिस्तानच चालवत असल्याचे अल्पावधीतच स्पष्ट झाले. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था चीनच्या विळख्यात सापडत आहे. एकेकाळी भारताचा मित्र असलेला बांगलादेश आता चीनच्या जवळ गेला आहे. मोहम्मद युनूस सरकार चीनची स्तुती करताना थकत नाही. पण, दुसरीकडे बांगलादेश चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकत चालला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेवर चीनची पकड मजबूत होत आहे. भारत अजूनही बांगलादेशचा भागीदार आहे. पण, आकडेवारीनुसार बांगलादेशची चीनवरची व्यापारी निर्भरता धोक्याची पातळी ओलांडत आहे. भारताने बांगलादेशला नेहमीच सहकार्य केले आहे. मात्र युनूस सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतर बांगलादेशची भूमिका बदलली आहे. अगोदरच्या काळात भारत हा बांगलादेशचा अत्यंत जवळचा मित्र होता. गेल्यावर्षी बांगलादेशात अराजकता निर्माण झाली आणि शेख हसीनांच्या सरकारचा पाडाव झाला. आज बांगलादेशाची जीडीपीही घसरली आहे. धार्मिक तणावही मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले होते. बांगलादेशच्या काळजीवाहू सरकारचे प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद युनूस यांनी आता राजीनाम्याची तयारी दाखवली आहे. सध्याच्या राजकीय संकटामुळे आणि पक्षांमध्ये एकमत नसल्यामुळे ते राजीनामा देण्याचा विचार करत आहेत. देशात सुरू असलेल्या राजकीय गतिरोधामुळे आणि पक्षांमधील संवादाच्या अभावामुळे त्यांचे सरकार प्रभावीपणे काम करू शकत नाही याबाबत युनूस यांनी चिंता व्यक्त केली. माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)नेही युनूसवर दबाव वाढवला आहे आणि डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. बांगलादेशातील घडामोडींवर भारताला नजर ठेवावीच लागणार आहे. भारताला त्रास देण्यासाठी अथवा दबावाखाली ठेवण्यासाठी चीन आगामी काळातही बांगलादेशचा ढाल म्हणून वापर करतच राहणार आहे.
