नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर (ईपीएफओ) ८.२५ टक्के व्याजदर निश्चित केले आहे. यामुळे देशभरातील ७ कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने यावर्षीच्या सुरुवातीलाच हा दर निश्चित केला होता. मागील वर्षी देखील व्याजदर इतकाच होता.
केंद्र सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ठेवींवर ८.२५ टक्के व्याजदर मंजूर केल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने आज, शनिवारी दिली. या वर्षाच्या सुरुवातीला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने या दराची शिफारस केली होती. या निर्णयाचा देशभरातील ७ कोटींहून अधिक पगारदार सदस्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. २०२३-२४ साठी देण्यात आलेला हाच दर आहे, जो १३ लाख कोटी रुपयांच्या मुद्दलावर मिळवलेल्या १.०७ लाख कोटी रुपयांच्या सर्वकालीन उच्च उत्पन्नावर आधारित होता. त्या तुलनेत, २०२२-२३ साठीचा दर ८.१५ टक्के होता, जो ११.०२ लाख कोटी रुपयांच्या मुद्दलावर ९१,१५१.६६ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर घोषित करण्यात आला होता.
चालू आर्थिक वर्षात ६ मार्च २०२५ पर्यंत ईपीएफओने २.१६ कोटी ऑटो-क्लेम सेटलमेंटचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला, जो २०२३-२४ मध्ये ८९.५२ लाख होता. ईपीएफ व्याजदर दरवर्षी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (सीबीटी) द्वारे प्रस्तावित केला जातो, ज्यामध्ये नियोक्ते, कर्मचारी, राज्य सरकारे आणि कामगार मंत्रालयाचे अधिकारी यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट असतात. अंतिम निर्णयासाठी तो अधिसूचित आणि जमा करण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक असते.-
