राज्य शासनाकडून वाहतुकीसाठी धोरण जाहीर
मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाने अ‍ॅप आधारित वाहतूक सेवेसाठी एकत्रित धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विनाकारण भाडे रद्द करणाऱ्या चालकास भाड्याच्या १० टक्के किंवा १०० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दंड बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकाच्या खात्यात जमा होणार आहे. तसेच ग्राहकानेही कारण न देता फेरी रद्द केल्यास त्याला ५० रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहे. अनेकदा मोबाइल अॅपवरून कॅब बुक केल्यानंतर जवळचे भाडे असल्यास किंवा अपेक्षित भाडे नसल्यास कॅब ड्रायव्हर बुकिंग रद्द करतात. तसेच प्रवाशांना बुकिंग रद्द करण्यासाठी भाग पडतात. त्यामुळे दंडाच्या स्वरूपात प्रवाशांच्या खात्यातून पैसे वजा होतात. मात्र, आता नव्या धोरणानुसार प्रवाशांना शेवटच्या क्षणी ड्राइव्हरकडून होणाऱ्या कॅन्सलेशनला आणि बुकिंग रद्द करण्यासाठी अॅपकडून होणाऱ्या दंडाला सामोरे जावे लागणार नाही.
महिला सुरक्षेवर भरov
नवीन धोरणानुसार अपआधारित सेवेसाठी वाहनांचे रिअल टाइम ट्रॅकिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच आपत्कालीन संपर्क सुविधा पुरवणेदेखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. महिला प्रवाशांसाठी प्रवासात सर्वोच्च सुरक्षितता राखण्यासाठी सहप्रवासासाठी केवळ महिला चालक किंवा महिला सहप्रवासी निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासोबतच चालकाच्या चारित्र्याची आणि पार्श्वभूमीची पडताळणी, चालक परवाना नूतनीकरण, प्रसंगी अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण प्राप्त करणे बंधनकारक असणार आहे. चालक आणि सहप्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विमा संरक्षण आवश्यक असेल.
