मधुसूदन जोशी : मुंबई ग्राहक पंचायत
पूर्वी सोने स्वस्त होते. त्या काळी सुद्धा गुंजभर का होईना दर महिन्याला सोने विकत घेण्याची बऱ्याच कुटुंबांची पद्धत होती. कालांतराने गुंज हे वजनाचे माप मागे पडले, पुढे मिलिग्रॅम, त्याही पुढे तोळ्याच्या मापाने सुरू झाली. वास्तविक त्यावेळी सोने खरेदी ही लग्नसराईसाठी असायचीच पण अडीअडचणीच्या काळी सोने विकता येईल व त्यायोगे पैसे उभे करता येतील हा त्यामागील एक उद्देश असायचा. सोने लाखभर रुपये तोळा झाले तरी लग्नसराईसाठी अजूनही खरेदी केली जाते. खरेदीदाराला पूर्वी हे सोने विकताना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागायचे, जसे सोन्याचा कस किंवा कॅरेट, त्याची घट वगैरे. आता नवीन नियमानुसार ही पद्धत बऱ्यापैकी बदलली गेली, सोन्याचे हॉलमार्किंग केले जाते. त्यावर त्याचा कस त्या दागिन्यांवरच कोरलेला असल्यामुळे किमतीची घासाघीस करणे काही अंशी कमी झाले. हल्ली आपण गल्लोगल्ली सोनाराची दुकाने पाहतो. सोन्याच्या व्यवहारातील अनुचित व्यापारी प्रथा या अशा गल्लोगल्ली फोफावलेल्या सोनाराच्या दुकानांना जगवतात; परंतु आपण आज असे एक उदाहरण पाहणार आहोत जेथे नामांकित सोनारांसुद्धा अनुचित व्यापारी प्रथा वापरल्याबद्दल शासन करण्यात आले आहे.
हडपसर पुणे येथील आनंद आणि ऐश्वर्या रांजलकर यांनी पुणे येथील प्रख्यात पु. ना. गाडगीळ ज्वेलर्स यांच्याकडून १८ डिसेंबर २०१७ रोजी हिऱ्याची बांगडी रु. ३.५९ लाखांना खरेदी केली. त्यावेळी काउंटरवर असलेल्या विक्रेत्याने असे सांगितले की आपण जेव्हा ही बांगडी विकण्यास जाल तेव्हा त्यावेळचा सोन्याचा दर तुम्हाला मिळेल मात्र त्यातून घडणावळ आणि १०% सर्वसाधारण चार्जेस वजा केले जातील. ही बाब त्यांना दिलेल्या बिलावरसुद्धा नमूद करण्यात आली; परंतु ९ जानेवारी २०२२ रोजी रांजलकर यांना ही बांगडी विकण्याची निकड भासली. प्रत्यक्ष बांगडी विकताना त्यांना जी रक्कम सांगण्यात आली ती पाहता त्यांना या व्यवहारात शंका आली. विक्रेता म्हणाला या बिलावर नमूद केलेल्या अटी आणि त्याव्यतिरिक्त असलेला एक रबर स्टॅम्प ज्यात असे म्हटले होते की वस्तूची अदलाबदल करायची असेल तर १००% किंमत ग्राह्य धरली जाईल आणि वस्तू विकायची असेल तर ९०% किंमत ग्राह्य धरली जाईल. रांजलकर यांना अर्थातच या अटीमुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते. त्यांनी ज्वेलर्सकडून मिळालेल्या विक्री बिलाच्या आधारावर जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली.
मेसर्स पु. ना. गाडगीळ ज्वेलर्स यांनी मंचासमोर आपले म्हणणे मांडताना असे सांगितले की त्यांनी २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी 'सुलतान ऑफ डायमंड' सेल या स्कीममध्ये रु. ६५ हजार प्रति कॅरेट असलेल्या भावात सूट देऊन रु. ४९ हजार प्रति कॅरेट हा दर दिलेला होता आणि रांजलकर यांना कॅशियरकडे पैसे देण्यापूर्वी त्यांना हे स्टॅम्प असलेले बिल देण्यात आलेले होते. ते पाहूनच त्यांनी त्या रकमेचे प्रदान केलेले होते. सबब गाडगीळ यांनी कुठलीही चूक केलेली नाही त्यामुळे आता दागिना विकताना आलेल्या किमतीच्या तफावतीबद्दल त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच ९ जानेवारी २०२२ पूर्वी रांजलकर यांनी याबाबत कोणतीही तक्रार आमच्याकडे केलेली नाही.
जिल्हा ग्राहक मंचाने असे म्हटले की, सोन्याची खरेदी करताना बिलावर ज्या अटी नमूद केलेल्या होत्या त्याव्यतिरिक्त रबर स्टॅम्प मारून नवीन अटींचा समावेश करणे हीच मुळी अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. बिलावरील अट क्र. ५ कडे ग्राहक मंचाने लक्ष वेधले, ज्यात असे नमूद केले होते की हिरेजडित दागिना आणि सोने यांच्या पॉलिसीनुसार हिरेजडित दागिने यांच्या अदलाबदलीवेळी १००% किंमत ग्राह्य धरली जाईल व असा दागिना विक्री करताना ९०% रक्कम ग्राह्य धरली जाईल आणि त्यावेळी मूळ खरेदी बिल तसेच त्या उत्पादनाचे सर्टिफिकेशन असणे/करणे जरुरीचे आहे. शिवाय ही डायमंड पॉलिसी फक्त डायमंडयुक्त दागिन्यांच्या अदलाबदली आणि खरेदी विक्रीबाबत लागू राहील, डायमंड ज्वेलरी देऊन सोने किंवा चांदी यांची अदलाबदली अथवा त्यांची विक्रीसाठी हे नियम लागू असणार नाहीत. जिल्हा मंचाने असे म्हटले की, रबर स्टॅम्पवर नमूद केलेली अट ही अनुचित आहे, कारण अशी अट त्यांनी मुळात बिलावर छापायला हवी होती. विक्रेत्याने तोंडी सांगितलेल्या अटी व बिलावर छापलेल्या अटी यात तफावत आढळते सबब ज्वेलर्सने ही ग्राहकाकडून पूर्ण खरेदी सध्याच्या दरातून १०% वजावट (जी सर्वच ज्वेलर्स सरसकट करतात) करून पूर्ण करावी. शिवाय सरकारी करांच्या नावाखाली अधिकची रक्कम वसूल करणे चुकीचे आहे, असे करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. बिलावर अशा कोणत्याही कराची टक्केवारी नमूद नाही. जिल्हा ग्राहक मंचाने या बाबीचा निवाडा करताना ज्या गोष्टी नमूद करून निकाल दिला त्या खरोखरच दिशादर्शक आहेत.
या दाव्याचा निकाल पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाने २ जानेवारी २०२५ रोजी दिला आणि रांजलकर यांना ४५ दिवसांत हा विक्री व्यवहार पूर्ण करण्यास सांगितले. मेसर्स पु. ना. गाडगीळ ज्वेलर्स यांना ग्राहकास नुकसानभरपाई पोटी रु ३० हजार व दाव्याचा खर्च रु ७००० देण्याचे आदेश पारित केले. या दाव्याची सद्यस्थिती म्हणजे रांजलकर यांनी या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम ७१ आणि ७२ अनुसार अर्ज दाखल केला आहे. मात्र मेसर्स पु. ना. गाडगीळ ज्वेलर्स यांच्याकडून कोणताही प्रतिदावा अद्याप दाखल नाही. ग्राहक म्हणून आपण सजग राहायला हवे हे फक्त दागिन्यांच्या बाबतीतच नव्हे तर आपण खरेदी करत असेल्या प्रत्येक वस्तूच्या बिलाची मागणी करणे, त्यावरील अटी-शर्ती नीट पाहून आणि त्या अमान्य असतील तर त्याबाबत विक्रेत्याकडे त्यावेळी योग्य करण्याची खबरदारी घ्यायला हवी.
[email protected]
