अजय तिवारी
जगातील मंदीसदृश स्थितीचा फटका शस्त्रास्त्र उत्पादकांना बसला आहे. जागतिक बाजारात शस्त्रास्त्र उत्पादकांची उलाढाल कमी झाली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून युक्रेन-रशिया, इराण-इस्त्रायल आणि गाझापट्टीमध्ये संघर्ष पेटूनही शस्त्रास्त्र उत्पादनांची मागणी वाढत नव्हती. अशा स्थितीमध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुरू झालेल्या युद्धामुळे जागतिक शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या..
शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठेत बरेच बदल झाले आहेत. संरक्षणशस्त्रांचे उत्पादन करणाऱ्या देशांमधील कंपन्या दलालांना हाताशी धरून आपली निर्यात वाढवत असतात. अमेरिका आणि रशिया हे शस्त्रास्त्र उत्पादनातील आणि निर्यातीतील मोठे खेळाडू होते. भारतासह अनेक देश त्यांच्याकडून शस्त्रे खरेदी करतात. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये भारताने ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यावर भर दिला आहे. भारताने केवळ स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट ठेवलेले नाही, तर तो आता निर्यातीच्या मार्गावर निघाला आहे. जगातील अनेक देशांना भारत शस्त्रास्त्रे पुरवायला लागला आहे. ही निर्यात २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. दुसरीकडे, युरोपमधूनही शस्त्रास्त्रांची मागणी कमी झाली आहे. शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठांमध्ये काहीशी मंदी असल्याने उत्पादक चिंतेत होते. गेल्या तीन वर्षांपासून युक्रेन-रशिया युद्ध, इराण-इस्त्रायल संघर्ष, गाझा पट्टीतील लढा सुरू असूनही शस्त्रास्त्र उत्पादनांची मागणी वाढत नव्हती. जागतिक शस्त्रास्त्र बाजारपेठेत अजूनही अमेरिका अव्वल आहे; परंतु रशियाचा वाटा मात्र घटला आहे. असे असले, तरी भारत-पाकिस्तान युद्धात रशियाची संरक्षण सामग्री ही चीन आणि अमेरिकेच्या सामग्रीपेक्षा उजवी असल्याचे सिद्ध झाले. त्याचा परिणाम आगामी शस्त्रास्त्र विक्रीवर होऊ शकतो. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालानुसार, युरोपीय ‘नाटो’ सदस्य अमेरिकेने पुरवलेल्या शस्त्रास्त्रांवर अवलंबित्व वाढवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शस्त्रास्त्रांच्या जागतिक बाजारपेठेतला सूर दखलपात्र आहे.
२०१५-१९ आणि २०२०-२४ दरम्यान युरोपीय ‘नाटो’ सदस्यांकडून शस्त्रास्त्रांची दुप्पट आयात झाली. अमेरिकेने या शस्त्रास्त्रांपैकी ६४ टक्के पुरवठा केला, जो २०१५-१९ च्या तुलनेत (५२ टक्के) लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया (प्रत्येकी ६.५ टक्के), जर्मनी (४.७ टक्के) आणि इस्रायल (३.९ टक्के) हे इतर मुख्य पुरवठादार होते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात रशियाच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांमधील तणावामुळे युरोपीयन ‘नाटो’ देशांनी शस्त्रास्त्र आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि युरोपीयन शस्त्रास्त्र उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी पावले उचलली. युरोपीय ‘नाटो’ देशांनी अमेरिकेकडून सुमारे ५०० लढाऊ विमाने आणि इतर अनेक शस्त्रे ऑर्डर केली आहेत. गेल्या काही काळात अमेरिकेने शस्त्रास्त्र निर्यातीत आपला वाटा वाढवला, तर रशियन निर्यातीत घट झाली. २०१५-१९ आणि २०२०-२४ दरम्यान अमेरिकेची शस्त्रास्त्र निर्यात ३५ टक्क्यांवरून ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढली. २०२०-२४ मध्ये अमेरिकेने १०७ देशांना प्रमुख शस्त्रे पुरवली.
गेल्या दोन दशकांमध्ये २०२०-२४ मध्ये पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीचा सर्वात मोठा वाटा मध्य पूर्वेला (३३ टक्के) न देता युरोपला (३५ टक्के) गेला. तरीही सौदी अरेबिया अमेरिकन शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार राहिला. (अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीच्या बारा टक्के). लढाऊ विमानांसारख्या प्रगत लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याच्या क्षमतांसाठी अमेरिका हा पसंतीचा पुरवठादार आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत, २०१५-१९ आणि २०२०-२४ दरम्यान रशियन शस्त्रास्त्रनिर्यातीत झपाट्याने घट झाली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर पूर्ण आक्रमण करण्यापूर्वी ही घसरण सुरू झाली. युक्रेनविरुद्धच्या युद्धामुळे रशियाच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीतली घट आणखी वाढली.
२०१५-१९ आणि २०२०-२४ दरम्यान फ्रान्सने इतर युरोपीय देशांना केलेल्या प्रमुख शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत जवळजवळ तिप्पट वाढ झाली. हे प्रामुख्याने ग्रीस आणि क्रोएशियाला लढाऊ विमानांचा पुरवठा आणि २०२२ मध्ये रशियाच्या पूर्ण आक्रमणानंतर युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा यामुळे घडले. युरोपियन देशांना फ्रान्समधून १५ टक्के शस्त्रास्त्रे निर्यात झाली. फ्रान्सकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे मिळवणारा कतार हा दुसरा सर्वात मोठा देश होता. २०२०-२४ मध्ये चीन हा शस्त्रास्त्रांचा चौथा सर्वात मोठा निर्यातदार होता. जागतिक शस्त्रास्त्र निर्यातीत त्याचा वाटा ५.९ टक्के होता. चीन शस्त्रास्त्र निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न करत असूनही अनेक मोठे आयातदार राजकीय कारणांमुळे चिनी शस्त्रे खरेदी करत नाहीत. आशिया आणि ओशनिया हे शस्त्रास्त्र आयात करणारे सर्वात मोठे प्रदेश आहेत. २०१५-१९ आणि २०२०-२४ दरम्यान आशिया आणि ओशनियातील देशांमध्ये जाणाऱ्या जागतिक शस्त्रास्त्र हस्तांतरणाचा वाटा ४१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत घसरला. या प्रदेशातील आयातीत २१ टक्के घट ही मुख्यतः दोन कालावधीत चीनच्या शस्त्रास्त्र आयातीत ६४ टक्के घट झाल्यामुळे झाली. कारण त्यांनी प्रामुख्याने रशियाकडून होणाऱ्या आयातीऐवजी स्थानिक पातळीवर डिझाइन केलेल्या आणि उत्पादित शस्त्रास्त्र प्रणालींवर भिस्त ठेवली. आज चीनच्या देशांतर्गत शस्त्रास्त्र उद्योगाची क्षमता वाढत असताना त्याची शस्त्रास्त्र आयात कमी होत राहण्याची अपेक्षा आहे.
जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्रांच्या दहा सर्वांत मोठ्या आयातदारांमध्ये आशिया आणि ओशनियामधील चार देशांचा समावेश आहे. ते म्हणजे भारत, पाकिस्तान, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया. १९९०-९४ नंतर पहिल्यांदाच चीन पहिल्या दहा शस्त्रास्त्र आयातदार देशांमधून बाहेर पडला. २०२०-२४ मध्ये अमेरिका या प्रदेशासाठी मुख्य पुरवठादार होता. त्यांचा प्रादेशिक शस्त्रास्त्र आयातीत ३७ टक्के वाटा होता. रशिया (१७ टक्के) आणि चीन (१४ टक्के) असा वाटा होता. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार होता. त्याच्या आयातीला चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडून असणाऱ्या धोक्यांचा संदर्भ होता. तथापि, २०१५-१९ ते २०२०-२४ दरम्यान त्याची आयात ९.३ टक्क्यांनी कमी झाली. भारतीय शस्त्रास्त्र आयातीपैकी सर्वात मोठा वाटा (३६ टक्के) रशियाकडून आला, जो २०१५-१९ (५५ टक्के) आणि २०१०-१४ (७२ टक्के) पेक्षा खूपच कमी आहे. २०१५-१९ आणि २०२०-२४ दरम्यान पाकिस्तानकडून शस्त्रास्त्र आयात ६१ टक्क्यांनी वाढली. दरम्यान, पुरवठादार म्हणून चीन आणखी प्रबळ झाला. २०२०-२४ मध्ये पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्र आयातीपैकी ८१ टक्के वाटा चीनचा होता, जो २०१५-१९ मध्ये ७४ टक्क्यांवरून वाढला आहे. २०१५-१९ आणि २०२०-२४ दरम्यान पूर्व आशियाई देशांकडून शस्त्रास्त्र आयात २२ टक्क्यांनी कमी झाली, चीनकडून शस्त्रास्त्र आयातीत मोठी घट झाली आणि तैवान (- २७ टक्के) आणि दक्षिण कोरिया (- २४ टक्के) यांच्या आयातीत लक्षणीय
घट झाली.
शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये वाढ करणारा जपान (+९३ टक्के) हा एकमेव पूर्व आशियाई देश होता. युरोप आणि मध्य पूर्वेला शस्त्रास्त्रांची आयात माध्यमांचे लक्ष वेधून घेत असताना आशिया आणि ओशनिया हे २०२०-२४ मध्ये जगातील सर्वात मोठे शस्त्रास्त्र आयात करणारे क्षेत्र राहिले. या प्रदेशातील बहुतेक शस्त्रास्त्र खरेदीमागे चीनशी संबंधित धोक्याची धारणा आहे. मध्य पूर्वेला होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीपैकी अर्ध्याहून अधिक आयात अमेरिकेतून (५२ टक्के) झाली तर १३ टक्के इटलीतून, ९.८ टक्के फ्रान्समधून आणि ७.६ टक्के जर्मनीतून झाली. प्रादेशिक संघर्ष आणि तणाव मध्य पूर्वेमध्ये शस्त्रास्त्रांच्या आयातीची मागणी वाढवत आहेत. असुरक्षित युद्ध आणि संघर्षांमुळे पश्चिम आफ्रिकेमध्ये शस्त्रास्त्रांची आयात झपाट्याने वाढली आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये सुरक्षा परिस्थिती बिघडल्यामुळे पश्चिम आफ्रिकेत शस्त्रास्त्रांचे हस्तांतरण झपाट्याने वाढले आहे. आता भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धाच्या परिस्थितीत जागतिक शस्त्रास्त्र पुरवठादार कंपन्यांना चांगले दिवस येण्याचे स्वप्न पडायला लागले आहे.
