पुणे: बदलत्या जीवनशैलीचा लहान मुलांच्या आरोग्यावरही मोठा परिणाम होत असून, शाळकरी वयातच डायबिटीजसारखे गंभीर आजार आढळू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसई संलग्न शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाणावर लक्ष ठेवण्यासाठी लवकरच ‘शुगर बोर्ड’ स्थापन केले जाणार आहे. तसेच मुलांमध्ये मधुमेहाच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करीत सीबीएसईने साखर मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. गेल्या दशकात मुलांमध्ये टाइप-२ मधुमेहात लक्षणीय वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे.
साखर मंडळामार्फत शाळांमध्ये चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. वेगवेगळे तज्ज्ञ मुलांना साखरेच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूक करतील. यासंदर्भात सीबीएसईने संलग्न शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचना जारी केल्या आहेत. पूर्वी टाइप-२ मधुमेह हा आजार प्रामुख्याने प्रौढांमध्ये दिसून येत होता; परंतु आता मुले देखील त्याचे बळी ठरत आहेत. ही चिंताजनक प्रवृत्ती मुख्यत्वे जास्त साखरेच्या सेवनामुळे आहे. बहुतेकदा शाळेच्या कॅम्पसमध्ये गोड स्नॅक्स, पेये आणि प्रक्रिया केलेले अन्न सहज उपलब्ध होतात, यावर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी शुगर बोर्डाची असेल.
तसेच जास्त साखरेचे सेवन केल्याने केवळ मधुमेहाचा धोका वाढत नाही तर लठ्ठपणा, दंत समस्या आणि इतर विकार देखील वाढतात. अशा परिस्थितीत सीबीएसईने शाळांना ‘शुगर बोर्ड’ स्थापन करण्यास सांगितले आहे.
सीबीएसईने स्पष्ट केल्यानुसार, शाळांनी यासंदर्भात आवश्यक ती कारवाई करावी;
जेणेकरून निरोगी शालेय वातावरण निर्माण करता येईल. एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, ४ ते १० वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी दररोजच्या कॅलरीजच्या सेवनात साखरेचा वाटा १३ टक्के आहे. ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी १५ टक्के आहे, तर दररोजच्या कॅलरीजचे सेवन फक्त पाच टक्के असावे.
असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, शाळांनी यासंदर्भात काय कारवाई केली, याचा सविस्तर रिपोर्ट फोटोसह येत्या १५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
