एमएमआरडीएला १५०० कोटींचा कर्जपुरवठा
एमएमआरडीएच्या ५० वर्षांच्या ऐतिहासिक कारकिर्दीत पहिलाच पुनर्विकास प्रकल्प
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) समावेशक गृहनिर्माण आणि शाश्वत नागरी पायाभूत सुविधांसाठीच्या आपल्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळवले आहे. घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर पुनर्विकासासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून १५०० कोटींचा कर्जपुरवठा मिळवण्यात आला आहे. हा एमएमआरडीएचा पहिलाच थेट झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प असून, एकूण ८४९८ कोटींच्या (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पाच्या अर्थसंकल्पातील हे पहिले महत्त्वाचे आर्थिक संधारण ठरते. मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीए अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जुने आणि अतिदाट वस्तीचा झोपडपट्टी समूह असलेल्या भागाचे सन्मानित आणि नियोजनबद्ध गृहनगरात रूपांतर करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी एमएमआरडीएने विविध स्त्रोतांद्वारे निधी उभारणीची रणनीती आखली आहे. एकूण ८४९८ कोटींच्या प्रकल्पापैकी ३९१६ कोटी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहेत. यातील १५०० कोटींचा पहिला हप्ता बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून मंजूर झाला आहे. या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली असून, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या वेळेत अंमलबजावणीस यामुळे गती मिळणार आहे. यामुळे एमएमआरडीएच्या आर्थिक नियोजन व अंमलबजावणी क्षमतेवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे समतोल, भविष्योन्मुख मुंबईकडे टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. सरकारचा उद्देश केवळ घरे देणं नाही, तर समुदायांना स्वतःचं जग उभारण्याची संधी देणं आहे. प्रत्येक नागरिकाला योग्य संधी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासन सातत्याने आणि जबाबदारीने काम करत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्विकासाच्या अडचणींवर आता ठोस पावले उचलली जात आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरच्या प्रकल्पांना यशस्वीपणे पूर्ण करता यावे यासाठी सरकारने शाश्वत आर्थिक मॉडेल तयार केलं आहे. ही केवळ योजना नाही, तर लोकांचा आत्मविश्वास परत मिळवण्याचा आणि एक समावेशक, न्याय्य शहरी विकास घडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएचे अध्यक्ष, एकनाथ शिंदे म्हणाले की, '१५०० कोटींच्या कर्ज मंजुरीमुळे महाराष्ट्र शासन आणि एमएमआरडीएच्या सामाईक दृष्टिकोनावर भरवसा निर्माण झाला आहे. रमाबाई नगरमधील हजारो कुटुंबांच्या जीवनात हा प्रकल्प मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणेल, त्यांना चांगली घरे, उज्ज्वल भविष्य आणि भक्कम समाज निर्माण होईल.' एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त, डॉ.संजय मुखर्जी म्हणाले की, 'हा केवळ पुनर्विकास प्रकल्प नाही, तर समावेशक आणि स्वयंनिर्भर नागरी पुनरुत्थानाचा आराखडाच आहे. पूलावर खर्च होणाऱ्या एकूण निधीपैकी ४६ टक्के रक्कम संस्थात्मक कर्जाच्या माध्यमातून आणि ३९ टक्के अंतर्गत महसुलाच्या माध्यमातून उभारून एमएमआरडीए आर्थिक शिस्त राखत आहे आणि लोककेंद्रित विकास साधत आहे. रमाबाई नगरचा पुनर्विकास हा संपूर्ण महानगर प्रदेशासाठी आदर्श ठरेल.'
महारेराकडे ५० हजार एजंट्सची नोंदणी
मुंबई : महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांनी नुकताच ५० हजारांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर स्थावर संपदा क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या एजंटसच्या संख्येनेही महाराष्ट्रात ५० हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. यात केवळ राज्यातील एजंटस आहेत असे नाही तर महाराष्ट्राचे, त्यातही विशेषतः मुंबई महाप्रदेश (एमएमआर) आणि पुणे परिसराचे स्थावर संपदा क्षेत्रातील वेगळे स्थान लक्षात घेता देशाच्या बहुतेक राज्याच्या प्रमुख शहरातील एजंटसनी महारेराकडे नोंदणी केलेली आहे. यात नवी दिल्ली, गुरगाव, प्रयागराज, हैदराबाद, बंगळुरु, कांचीपुरम, नैनिताल, गोवा, अहमदाबाद, पटना, जम्मू, इंदोर अशा सुमारे सव्वाशे ते दीडशे महत्त्वाच्या शहरांचा समावेश आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांप्रमाणेच नोंदणीकृत एजंट्सची संख्याही महाराष्ट्रात देशात सर्वात जास्त आहे. सध्या महारेराकडे ५० हजार ६७३ एजंटस नोंदणीकृत आहेत. यापैकी ३१ हजार ९८० एजंट्स सक्रिय असून १८,६९३ एजंट्सची नोंदणी विविध कारणास्तव महारेराने रद्द केलेली आहे. यात नेहमीप्रमाणे मुंबई महानगरचा (एमएमआर) समावेश असलेल्या कोकणात २१ हजार ५० असे सर्वात जास्त एजंट्स आहेत . त्यानंतर पुणे परिसरात ८२०५, नागपूर परिसरात १५०४, उत्तर महाराष्ट्रात ४९०, संभाजीनगर परिसरात ३४३ आणि अमरावती परिसरात २३७ एजंट्स नोंदणीकृत आहेत.
