जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकला धडा शिकवला आणि त्याचे दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. या धामधुमीतच आयएमएफ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले होते. पण त्या कर्जाच्या कागदाची शाई वाळण्याआधीच नाणेनिधीने पाकला नव्या अटी लादल्या असून त्यामुळे पाकचा बेल आऊट कार्यक्रम धोक्यात आला आहे. भारतासाठी ही सुखद बातमी आहे. भारताबरोबरच्या तणावामुळे योजनेच्या वित्तीय, बाह्य आणि सुधारणा कार्यक्रमाला धोका होऊ शकतो. १७.६ ट्रिलियन रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पाला संसदेची मान्यता आणि अन्य जाचक अटी पाकवर लादल्या आहेत. नाणेनिधीचे पाक प्रेम कुविख्यात आहे. पण यंदा मात्र नाणेनिधीकडून पाकला मदत मिळणार नाही आणि मिळाली तरी ती जाचक अटींमुळे असेल असा यात स्वागतार्ह बदल झाला आहे. अर्थात आयएमएफकडून पाकला मदत मिळूनही आतापर्यंत पाकची अर्थव्यवस्था सावरण्यास आणि पाकच्या अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस दाखवण्यास पाक अपयशी ठरला आहे.
पाकच्या आर्थिक समस्या काय आहेत आणि यातून तो कसा मार्ग काढतो यावर आम्हाला रस असण्याचे काहीही कारण नाही. पण पाक आर्थिक संकटात आहे आणि हे बेल आऊट पॅकेज मिळूनही तो आपल्या आर्थिक संकटातून येत नाही हे भारतासाठी मोलाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून वर्षानुवर्षे कर्ज मिळूनही पाक त्याचा उपयोग दहशतवाद्याना पोसण्यात करत आला आहे. अगदी १९४७ पासून पाक अस्तित्वात आल्यापासूनच पाकचे हे धोरण राहिले आहे आणि त्यामुळे त्याला कर्ज देण्यास भारताचा कायम विरोध राहिला आहे. कारण या कर्जाचा उपयोग अर्थात भारताच्या विरोधातच पाक करत आला आहे म्हणूनच इतकी गंगा आली तरी पाक कोरडा तो कोरडाच राहिला आहे. वारंवार कर्ज दिल्यानंतरही पाकच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा का होत नाही असा सवाल भारताने अनेक वेळा उपस्थित केला आहे. पण याला उत्तर आहे की पाक तो सारा पैसा दहशतवाद्यांचे नेटवर्क आणि टेरर फंडिंगसाठी करतो. त्या पैशांचा विनियोग देशांतर्गत अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे होतच नाही. त्यामुळे पाकची ही अवस्था आहे.
पाकवर आता नाणेनिधीने नव्या अटी लादल्या असल्याने पाकचे श्वास घेणे मुश्कील झाले आहे. नाणेनिधीला पाकचे प्रेम खूपच आहे, पण पाकला तीही संघटना वर काढू शकत नाही. नाणेनिधीचा पाकला मदत करण्याचा निर्णय अत्यंत धोकादायक आहे आणि जागतिक मूल्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिशय चुकीचा आहे असा इशारा देण्यात आला आहे. पाकिस्तान ३५ वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदतीचा लाभ घेत आला आहे, पण तिचा उपयोग भारताविरोधात केला आहे आणि तरीही पाकला मदत करण्याचे नाणेनिधीचे धोरण चालूच राहिले आहे. वास्तविक नाणेनिधी किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघ या संघटना या भारतविरोधी आहेत आणि त्यांचा दृष्टिकोन हा नेहमीच भारतविरोधी विशेषतः विकसनशील देशविरोधी राहिला आहे, हे आतापर्यंत अनेक वर्षे भारत सातत्याने सांगत आला आहे. पण या संघटनांच्या भूमिकेत बदल होत नाही. इतक्या त्या पाश्चात्य राष्ट्रांच्या अधीन झाल्या आहेत. पण आता मात्र पाकला चांगलाच धडा शिकवण्याचा निर्धार नाणेनिधीने केला आहे आणि पाकवर ज्या नव्या अटी लादल्या आहेत त्यामुळे पाकचे कंबरडे पुरते मोडून पडणार आहे. या संघटना कितीही पाक प्रेमी असल्या तरीही त्यांना पाक या आपल्या लाडक्या अपत्याला आता दूर करावेच लागणार आहे अन्यथा या संघटनाच कालबाह्य ठरण्याचा धोका आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर आणि भारताचे सैनिक पाकला धडा शिकवत असतानाही नाणेनिधीने पाकला १.४ अब्ज डॉलरची मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तोही ऐन युद्ध भरात असताना. पण आता नाणेनिधीला उपरती झाली आहे आणि त्याने पाकला नव्या अटी लादल्या आहेत. अर्थात नाणेनिधीला उपरती झाली म्हणून लगेच आपण त्याचे कौतुक करायला नको. कारण पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकला जबरदस्त उत्तर दिले असतानाही आणि पाकचे एअरबेस उद्ध्वस्त केले असतानाही आयएमएफने पाकला १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. ज्या दिवशी पाकला हे कर्ज मंजूर केले त्याच दिवशी पाकने केलेले देशविधातक कृत्याचा पंचनामा भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मांडला होता. नाणेनिधी दुटप्पी आहेच हे त्यातून सिद्ध होत आहे. पण त्याचबरोबर या नव्या अटीमुळे पाकला आणखी एक दणका मिळाला आहे आणि त्यातून तो बाहेर पडू शकणार नाही याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाकला १९५८ पासून बेल आऊट पॅकेज मिळण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून पाकला ४४ अब्ज डॉलरचे पॅकेज मिळाले आहे. त्याचा उपयोग पाकने दहशतवाद्यांना पोसण्यात आणि भारताविरोधात कट कारस्थाने करण्यात केला आहे. त्यामुळे पाकला इतकी मदत करणारा नाणेनिधी हाही भारतविरोधीच आहे. आता पाकने ज्या नव्या अटी लादल्या आहेत त्यातून पाक सावरणे अवघड आहे, कारण त्या अटींमध्ये पाकची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा समावेश आहे, पण उनाड मुलाला जशी अभ्यासाची अट नको वाटते तसेच पाकचे आहे. त्याला केवळ दहशतवाद्यांना पोसणे आणि इतर देशांविरोधात कारवाया करण्यासाठी त्यांना उचकवणे यातच रस आहे. त्यामुळे पाकला निधी देण्याचा निर्णय मुळात चुकीच्या वेळी घेतला आहे. त्याविरद्ध जोरदार मत प्रदर्शन करण्यात आले आहे. ऑपरेशन सिंदूरपासून आयएमएफने अनेक अटी पाकवर लादल्या आहेत त्यामुळे पाक जरा-जर्जर झाला आहे. पण पाकवर आयएमएफने संरक्षण खर्चावर नियंत्रण आणि दहशतवादाला मदत न करणे या अटींचा समावेश नाही. नेमक्या याचाच फायदा आतापर्यत पाक घेत आला आहे. पण आता तसे तो करू शकणार नाही. आयएमएफनेही आता पाकचे दहशतवादाबद्दल वाटणारे प्रेम लक्षात घेऊन त्या देशाला धडा शिकवला पाहिजे. पाकवर अटी लादतानाच आयएमएफनेही आपण कालबाह्य ठरण्याचा धोका आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
