माथेरान : न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी हात रिक्षा या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याने अशा चालकांचे ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई जवळील माथेरान हे सुप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे येथे ब्रिटिश काळा पासून अंतर्गत वाहतुकीसाठी घोडे व हात रिक्षांचा वापर केला जातो. हात रिक्षाच्या अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळावी व पर्यावरण पूरक ई रिक्षाची परवानगी मिळावी यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने साल २००३ मध्ये माथेरानला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केले त्यातील अनुसुचनेत वाहनांना बंदी घातल्याने ई-रिक्षाचा समावेश करावा व हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षाची परवानगी द्यावी.
न्यायाधीश भूषण गवई यांनी अश्या प्रकारच्या माणसांना ओढणाऱ्या हातरिक्षा सध्याच्या युगात मानवी हकांच्या विरोधात असल्याने महाराष्ट्र शासनाने अशा चालकांना ई रिक्षाची परवानगी देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे असे १९ मार्च २०२५ च्या सुनावनी वेळी आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वी न्या. भूषण गवई यांनी दि १२ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या विनंती वरून ई-रिक्षाच्या पायलट प्रोजेक्टला मान्यता दिली होती पायलट प्रोजेक्ट माथेरान नगरपालिकेने खासगी ठेकेदार नेमून चालवीत असल्याने हात रिक्षा चालकांची उपासमार होऊ लागली त्यामुळे कोर्टाने ई-रिक्षाचा पायलट प्रोजेक्ट हातरिक्षा चालकांच्या ताब्यात द्यावा. याची जवाबदारी कोर्टाने सनियंत्रण समितीकडे दिली होती.
रिक्षा वाढवण्याची मागणी
२० ई-रिक्षांपैकी १५ रिक्षा विद्यार्थ्यांना सेवा देतात त्यामुळे अवघ्या ५ ई रिक्षा स्थानिक व पर्यटकांसाठी अपुऱ्या पडतात. तासनतास वाट पाहावी लागते दस्तुरीनाका, टॅक्सी स्टँड येथून अवघ्या रु.३५ मध्ये पर्यटक गावात येत असल्याने ई-रिक्षा लोकप्रिय झाल्या आहेत रिक्षांची संख्या वाढवण्याची मागणी सतत होत आहे.