मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
सातत्याने तोट्याचा सामना करावा लागणाऱ्या बेस्टला वाचवण्यासाठी अखेर नारायण राणे यांनाच पुढाकार घ्यावा लागला. हे एक प्रकारे बरेच झाले. नारायण राणे यांनी आतापर्यंत बेस्ट समिती अध्यक्षपद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अशी अनेक पदे आतापर्यंत भूषविली आहेत त्यांच्या अनुभवाचा फायदा करून घेण्यासाठीच बेस्टच्या समर्थ कामगार संघटनेचे शिष्ट मंडळ यांनी नारायण राणे यांच्यासोबत बेस्टचे महाव्यवस्थापक यांची महिनाभरापूर्वी भेट घेतली. यात बेस्टच्या अनेक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली त्यावर बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बेस्टच्या लाखो कामगारांना तूर्तास दिलासा मिळाला असून लवकरच बेस्ट या आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल यावर कर्मचाऱ्यांचा विश्वास आहे.
बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढायचे असेल तर काही गोष्ट करणे आवश्यक आहे जसे की ज्या गोष्टींवर कार्यवाही करणे वर्षानुवर्षे शक्य झाले नाही अशा गोष्टी मार्गी लावणे ज्यामुळे बेस्ट तोट्यातून बाहेर येऊ शकेल असे उपाय करणे शक्य आहे. जसा बेस्टचा क अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे ही गोष्ट बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुंबई महापालिकेने हा प्रस्ताव संमत करून तो सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे पाठवला असल्याचे म्हटले जाते, मात्र तांत्रिकदृष्ट्याही गोष्ट शक्य नसल्याचे पालिका आयुक्त सांगतात. पाहिजे तर हवा तेवढा पैसा घ्या, मात्र एकत्र करण्याच्या वार्ता करू नका, असे पालिका आयुक्तच खासगीत सांगतात कारण तांत्रिकदृष्ट्या ते शक्य नाही. मात्र आता हा विषय बाजूला ठेवून बेस्टला आणखी मदत करता येईल का, तर सध्या तरी पालिका याबाबतीत हतबल झालेले दिसते. या अगोदरच १५००० ते १८००० करोड मुंबई महानगरपालिकेने बेस्टला दिलेली आहेत, मात्र बेस्टमधील वाढीव तोटा पाहता आणखी पैसे देणे शक्य नाही. नुकतीच मुंबई महानगरपालिकेने बेस्टला बस भाडेवाढ करण्याची अनुमती दिली, मात्र ही बस भाडेवाढ पाहता बेस्टला जास्तीत जास्त वर्षाला तीनशे ते साडेतीनशे करोड निधी मिळू शकेल. मात्र त्याच दरम्यान प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने बस भाडेवाढ किती प्रमाणात सफल झाली ते येणारा काळच ठरवेल असो ...
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मान्यताप्राप्त कामगार युनियनने बेस्ट प्रशासनाशी विषय केलेल्या कराराप्रमाणे बेस्टचा स्वमालकीचा बस ताफा हा ३३६७ इतका अबाधित राखणे हा होता. काही वर्षांपूर्वी बेस्टकडे ४५०० स्व मालकीच्या बस होत्या आज ही संख्या घटून ७००वर आलेली आहे, तर अडीच हजारहून जास्त बस या खाजगी कंत्राटदारांच्या झाल्या आहेत. बेस्टच्या बस चालकांवरती अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ नये म्हणून कामगार संघटनांनी तत्कालीन पालिका आयुक्तांबरोबर हा करार केला होता त्यात ही अट ठेवली होती. त्यात मुंबई पालिकेने भंगारात जाणाऱ्या बस गाड्यांच्या खरेदीसाठी मुंबई महानगरपालिका अनुदान देईल असे सांगितले होते. बेस्टने या अटींवर खासगीकरणास मान्यता दिली होती. मात्र खाजगी बस गाड्या बेस्ट बसच्या ताफ्यात आल्या. मात्र स्वमालकीच्या बस गाड्या घेण्यास पालिकेने अनुदान न दिल्याने आजपर्यंत स्वमालकीच्या बस गाड्यांची संख्या ८०० वर आली आहे. त्यामुळे त्यावर काम करणारे बस चालक व अभियांत्रिकी कर्मचारी रिक्त झाले आहेत, तर दुसरीकडे अडीच हजार हून जास्त बस गाड्या कंत्राटदारांच्या आल्याने व येणाऱ्या काळातही ५००० हून अधिक बस गाड्या या कंत्राटदाराच्या होणार असल्याने बेस्ट स्वमालकीचा बसगाड्या घेणार नाही हे आता ठळकपणे दिसत आहे.
आणखी एक विषय यावेळी मांडण्यात आला तो म्हणजे कर्मचाऱ्यांना देय असलेला कोविड काळातील कोविड भत्ता प्रदान करणे. यातील खरी गोम म्हणजे राज्य सरकारकडून ७६ कोटींचा कोविड भत्ता बेस्टकडे आलेला आहे. मात्र काही तांत्रिक कारणे पुढे करून बेस्ट अजूनही तो कर्मचाऱ्यांना देण्यास तयार नाही. कोरोना काळ हा सगळ्यांसाठीच खूप वाईट काळ होता इतर सर्व घटकातील कर्मचारी कामगारांनी घरी बसून काम केले, मात्र कोरोना काळात आघाडीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर पडूनच काम करणे भाग होते. त्यात आरोग्य सेविकांप्रमाणेच त्यांना नें आण करण्यासाठी रेल्वे बंद असल्याने बेस्टने महत्त्वाची कामगिरी त्याकाळी बजावली होती. बेस्ट बस सेवा ही कधी नव्हे ती थेट कर्जत कसारा खोपोली विरारपर्यंत धावली होती. त्यात कितीही हाल अपेष्टा सहन करून कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागले. संध्याकाळी कर्जत-कसाराला पोहोचलेल्याला रात्रभर बस मध्ये झोपून काढावे लागले. त्यात कोरोनाची भीती होतीच. त्यातही काळजी घेतलेल्यांना ही कोरोना झाला. असंख्य कर्मचाऱ्यांना त्यात आपले प्राण गमवावे लागले. म्हणून राज्य सरकारने भत्ता म्हणून त्याकाळी कोरोना भत्ता दिला होता. मात्र आता तो ही रक्कम इतर ठिकाणी वळवल्याने कोरोना भत्ता कधी मिळणार याकडे साऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. क्रमश :
