ग्राहक हितासाठी  व्यापक ‘दुरुस्ती अधिकार चळवळ’ आवश्यक !

विविध घरगुती उपकरणांची दुरुस्ती योग्यता वाढवण्यासाठी व इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी करण्यासाठी भारत सरकारने ‘दुरुस्ती अधिकार’ उपक्रम सुरू केला आहे. मोबाईल, विविध इलेक्ट्रॉनिक घरगुती उपकरणे, सायकली, दुचाकी किंवा चार चाकी वाहने, यांची देखभाल, दुरुस्ती करणे ही महत्त्वाची गोष्ट असून त्याबाबत ग्राहकांमध्ये जागृती किंवा प्रबोधन करण्याचे काम केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागातर्फे केले जाते. या अधिकारामुळे ग्राहकांनी त्यांची उत्पादने टाकून देण्याऐवजी दुरुस्त करणे सोपे व्हावे हा उद्देश आहे. त्या दृष्टिकोनातून ‘दुरुस्ती योग्यता निर्देशांक’ तयार केला आहे. एखाद्या उत्पादनाची दुरुस्ती किती सहजतेने करता येते, त्याची दुरुस्ती करावी का बदलावे त्याचे मूल्यांकन निर्देशांकामुळे करता येते. एखाद्या  उत्पादनाचे डिझाइन किंवा रचना सुलभ दुरुस्ती करण्यासाठी किती चांगली आहे ते पाहिले जाते. तसेच त्या उत्पादनाचे सुटे भाग बाजारात किती सहजपणे उपलब्ध होतात, दुरुस्ती करण्यासाठी ग्राहकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दस्तऐवजीकरण (मॅन्युअल) केलेले आहे किंवा कसे, दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेली साधने किंवा हत्यारे यांची उपलब्धता बाजारात आहे किंवा कसे या गोष्टींचा सर्वांगिण अभ्यास करून निर्देशांक ठरवला जातो. उपकरणांच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्देशांक विकसित करण्यात आला असून त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा कचरा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

पूर्वीच्या काळी घरामध्ये कोणतीही उपकरणे घेतली, तर ती वर्षानुवर्षे विना तक्रार चांगली सेवा देत असत. त्यात क्वचितच दुरुस्तीचा प्रश्न येत असे. गेल्या दहा-वीस वर्षांमध्ये जी नवीन उत्पादने आपण घरी आणतो, वापरतो तेव्हा अनेक वेळा त्याची उत्पादन गुणवत्ता चांगली नसल्याचे किंवा  तकलादू स्वरूपाची असल्याचे  जाणवते. त्याचे सुटे भाग बदलणे किंवा काही किरकोळ दुरुस्ती असो त्यासाठी संबंधित उत्पादक कंपन्यांच्या सेवा केंद्रांमध्ये जाणे,  दुरुस्तीसाठी देणे, यासाठी अनेकदा ग्राहकांचा  वेळ, पैसा खर्च होतो. अमेरिका, युरोप, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक देशांमध्ये ‘देखभाल दुरुस्ती अधिकार' अस्तित्वात  आहेत. ग्राहकांमध्ये वस्तू दुरुस्त करण्याची, त्याचा पुनर्वापर जाणीव वाढवण्यावर भर दिला जातो. उपकरणांच्या डिझाइनमधील दोष किंवा " Planned 0bsolescence"  या संकल्पनेला  हा दुरुस्ती अधिकार विरोध करतो. अनेकदा उत्पादक जाणून-बुजून त्यांची उत्पादने, उपकरणे कमी टिकाऊ बनवतात. उपकरणाची देखभाल दुरुस्ती करणे ग्राहकांना परवडत नाही. त्यामुळे वारंवार नवीन खरेदी करणे भाग पडते. ग्राहकांमध्ये सातत्याने जागरूकता निर्माण केली, तर अनेक उपकरणे  घरी दुरुस्त करणे, याचा फेरवापर करणे शक्य होऊ शकते.

या दृष्टिकोनातून भारतात हा दुरुस्ती अधिकार जास्त बळकट किंवा व्यापक करण्यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन पातळीवर विद्यार्थ्यांना दैनंदीन व्यावहारिक  शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये या गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे; परंतु आपल्या शिक्षण पद्धतीत बहुतेक शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रकारचे शिक्षण मिळत नसल्याचे आढळते. हे प्रशिक्षण  दिल्यामुळे प्रत्येक घरामध्ये उपकरणांची दुरुस्ती करणे, देखभाल करणे लहान मुलांपासून थोरांपर्यंत सर्वांना सहज शक्य होऊ शकते.

कुटुंबीयांनी त्यांच्या घरातील लहान मुलांना उपकरणे, वस्तू याच्यामध्ये विज्ञान शास्त्र किंवा त्याची जडणघडण कशी झाली आहे ते समजून सांगितले, त्याला हाताळायला दिले तर त्यात  किरकोळ दुरुस्ती करणे अजिबात अवघड होणार नाही. मोबाइल नादुरुस्त झाला, तर तो अडगळीत टाकून नवीन आणतो.  सहजगत्या त्यात दुरुस्ती करता येत असेल तर ती केली पाहिजे.  मिक्सर, वॉशिंग मशीन किंवा अन्य घरगुती उपकरणे हाताळताना महिला, मुलांच्या  मदतीने ते दुरुस्त करणे सहज शक्य आहे. अलीकडच्या काळात देखभाल दुरुस्तीची कामे घराघरांमध्ये  केली जात नाहीत असे सर्वसाधारणपणे आढळते.

एका पाहणीनुसार अनेक मोठे उत्पादक त्यांच्या उपकरण किंवा वाहनांमध्ये धातूंचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी करत असून त्या ऐवजी हलक्या वजनाच्या प्लास्टिकचा वापर करतात. अनेकदा त्याचे सुटे भाग बदलणे अपरिहार्य असते. त्याच्या किमती जास्त असतात. उत्पादक नेहमीच त्यांचे उखळ पांढरे करून घेतात. यामध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची वाढती समस्या ही कोणी लक्षात घेताना दिसत नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने याबाबतचे एक पोर्टल सुरू केलेले आहे. त्यामध्ये ग्राहकाचा देखभाल दुरुस्तीचा हक्क अधोरेखित केलेला आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादने व सुट्या भागांच्या निर्मितीबाबत मक्तेदारी निर्माण केलेली आहे.

अनेकदा ग्राहकांच्या हिताचा कोणताही विचार त्यात केला जात नाही. ग्राहक न्यायालय देशांमध्ये सर्वत्र असूनही प्रत्यक्षात ग्राहकांना सेवा व उत्पादनांच्या बाबतीत मनस्ताप सहन करायला लागतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या योग्यता निर्देशांक  समितीमध्ये उत्पादकांचे व उद्योग प्रतिनिधींचे बहुमत होते. ग्राहक चळवळींचे प्रतिनिधी या समितीत होते; परंतु ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून या शिफारशींचे रूपांतर केंद्र शासन कायद्यात कशा स्वरूपात  करणार आहे ते पाहणे अभ्यासपूर्ण ठरेल.