उमेश कुलकर्णी
ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचा निर्णय तुर्कस्तानने घेतला आणि त्या देशाला आता भारताशी वैराची भूमिका घेण्याची किंमत चुकवावी लागत आहे. तुर्कस्तानला जाणारे पर्यटकांनी धडाधड आपापले दौरे आणि फ्लाईट्स रद्द केले आहेत आणि तुर्कस्तानशी भारताचा जो काही आर्थिक व्यवहार होता तोही भारताने रद्द केला आहे. कारण तुर्कस्तानने पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची शिक्षा त्याला आता भोगावी लागत आहे. इकडे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने तुर्कस्तानशी असलेले सर्व संबंध तोडून टाकले आहेत आणि त्यात तुर्की विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्या आणि इतर अनेक सवलतींवर परिणाम होणार आहे, तर तुर्कस्तानशी असलेले आर्थिक संबंध भारताने गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेही त्याच्याशी तेवढे आर्थिक संबंध नव्हतेच. पण तुर्कस्तानला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत कमालीची घट आली आहे. हा तुर्कस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला फार मोठा धक्का आहे. वास्तविक तुर्कस्तान हा केंमाल पाशाचा देश. त्या देशाने सर्वप्रथम इस्लामी जगतात आधुनिकतेचे वारे खेळवले, त्यामुळे त्याचे पूर्वी आपल्या सरकारला किती कौतुक होते. अर्थात ही गोष्ट आहे ती स्वातंत्र्यपूर्वीच्या आधीची. त्यानंतर मात्र तुर्कस्तान हा कधी इस्लामी दहशतवाद्यांच्या जाळ्यात फसला आणि त्यात वाहवत गेला हे कुणालाच समजले नाही. भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातील संबंधांचा खरा फटका बसणार आहे तो तुर्कीश सफरचंदांना. ही देशाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पण आता भारताने तुर्कस्तानशी व्यापार तोडल्याचा जोरदार फटका त्यांना बसला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर तुर्कस्तानने पाकिस्तानाला मोठ्या प्रमाणात ड्रोन्सची मदत केली होती आणि त्याची शिक्षा त्यांना आता भारताकडून दिली जात आहे. हा संघर्ष नव्हता तेव्हाही भारत आणि तुर्कस्तान या दोन देशांत म्हणजे वर्षे २०२५ मध्ये व्यापार असा फारसा नव्हताच. उभय देशांतील व्यापारात महत्त्वपूर्ण घट आली होती आणि आता त्यात आणखी घट होणार आहे. तुर्कीला भारताची निर्यात होते ती वार्षिक ५.२१ अब्ज डॉलर्सची ही होती एप्रिल ते फेब्रुवारी मध्याला. त्यात आता जवळपास १५ टक्के कपात झाली आहे. हा धक्का तुर्कीला सहन होणारा नाही. नवी दिल्लीचा व्यापाराचा अधिशेष वर्ष २५ मध्ये होता तो जवळपास २.३७ अब्ज डॉलर्स इतका. अंकाराचा भारताशी निर्यातीचा व्यापार केवळ १ते ५ टक्के आहे, ही यातील भारतासाठी सुखद बाब आहे. भारताकडून अभियांत्रिकी माल, त्यानंतर ऑर्गेनिक आणि इनॉर्गेनिक रसायने आणि इलेक्ट्रॉनिक माल अंकाराला (तुर्कस्तानची राजधानी) निर्यात होतो. त्यानंतर ड्रग्ज, पेट्रोलियम पदार्थ आणि औषधे यांचा क्रमांक लागतो. आता ही सारीच निर्यात खाली आली आहे. भारत ज्या वस्तू तुर्कस्तानकडून आयात करतो त्यात प्रमुख आहेत त्या मार्बल म्हणजे संगमरवर, सोने आणि भाज्या आणि सिमेंट तसेच चुनखडी यांची आयात केली जाते.
आता ही आयात निर्यात जवळपास ठप्प झाली आहे. त्यात तुर्कस्तानेच जास्त नुकसान झाले आहे. एका वृत्तपत्र बातमीनुसार, भारतातील सफरचंद उत्पादकांनी कृषी मंत्री शिवराज चौहान यांच्याशी संपर्क साधला असून त्यांना तुर्कस्तानकडून सफरचंद आयात थांबवावी अशी विनंती केली आहे. त्यानुसार भारताने जर पाऊल उचलले, तर तुर्कस्तानची काही खैर नाही. भारत वार्षिक ३ लाख ते पाच लाख टन सफरचंदांची आयात करतो. आता ही आयात भारताने थांबवली आहे. त्यामुळे तुर्कस्तानचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. त्याचा मोठा फटका तुर्कस्तानलाच नव्हे, तर सबंध त्या प्रदेशाला बसणार आहे. अर्थात तुर्कस्तानशी सर्व प्रकारचा व्यापार थांबवण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. तसे झाले तर तुर्कस्तानच्या साऱ्या नाड्या आवळल्या जातील आणि पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या देशाना असाच धडा शिकवला पाहिजे ही भावना प्रबळ आहे. तिचा आदर सरकारही करते आहे हे विशेष आहे. तुर्कीश उत्पादनांना मार्केट अक्सेस नाकारणे याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कारण भारताची बाजारपेठ मोठी आहे आणि त्यात तुर्की उत्पादनांचे नसणे यामुळे तुर्कस्तानला, तर धोका आहेच पण पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या सर्व राष्ट्रांनाही हा गंभीर इशारा आहे. आर्थिक दबाव हा अहिंसाचारी पण अत्यंत प्रभावी इलाज आहे हे कित्येकदा सिद्ध झाले आहे. महात्मा गांधी यांनी हेच अस्त्र वापरून ब्रिटिशांना नामोहरम केले होते. त्याचीच भारत पुनरूक्ती करत आहे आणि तसे करण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे. भारत आणि तुर्की यांचा द्विपक्षीय व्यापारी करार आणि संधी आहे. पण तोही आता धोक्यात आला आहे. केवळ द्विक्षीय करार नव्हे, तर एकमेकांच्या गुंतवणुकाही धोक्यात आहेत. त्यामुळे तुर्कस्तानचे जास्त नुकसान आहे. त्यामुळे तुर्कस्तानने मूर्खपणा केला आणि त्याला आता पाकिस्तानला मदत करण्याची शिक्षा भोगावी लागत आहे. तुर्कस्तानकडून भारतात केली जाणारी एकूण थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआय ही २२७.५ दशलक्ष इतकी आहे आणि भारताने तुर्कस्तानमध्ये गुंतवणूक केली आहे ती २०० अब्ज ऑगस्ट २००० ते मार्च २०२४ या कालावधीत. आता तीही संकटात आहे.
तुर्कस्तान काश्मीर प्रश्नी पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यात पुढे राहिला आणि आता त्याने, तर पाकिस्तानच्या नापाक इराद्यात त्याची साथ दिली आहे. त्यामुळे भारताने त्याला अद्दल घडवायचा पक्का निश्चय केला आहे आणि त्याचा परिणाम समोर दिसत आहे. भारतातून तुर्कीला जाऊ नका असे क्लॅरीयन कॉल्स दिले आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणजे पर्यटकांनी तुर्कीची पर्यटन व्यवस्था मोडीत काढण्याची व्यवस्था केली आहे. तुर्कस्तान आणि अझरबैजान भारतीय पर्यटकांची अतोनात गर्दी होत असे. आता त्यात जबरदस्त घट आली आहे. अर्थात त्याची आकडेवारी अजून हाती आली नाही, पण तुर्कस्तानला जाणाऱ्या फ्लाईट्स आणि बाकीच्या टूर्स पॅकेजेस रद्द करण्यात आल्यावर त्याची कल्पना येऊ शकते. पाकिस्तान तर भिकारी देश आहे. तिथून कोण पैसे खर्च करून तुर्कस्तानला जाणार, पण भारतासारखा विकसित देशांच्या रांगेत जाऊ पहाणारा देशातून आता पर्यटक तुर्कस्तानला जात नाहीत याचे तुर्कीने आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. पण पाकिस्तानच्या नादी लागून त्या देशाने भारतासारखा शक्तीशाली देश गमावला आहे आणि ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. इतकेच नव्हे तर भारताने तुर्कस्तानची विमान कंपनी सेलेबी अनेक विमानळांवर राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन मंजुरी काढून घेतली आहे. त्यामुळे तुर्कीचे नुकसान तर अतोनात झाले आहे. दिल्ली, बंगळूरु, हैदराबाद आदी प्रमुख विमानतळांवर सेलेबी आपली विमाने नेत होती. आता ती थांबवण्यात आली आहे. ही भारत सरकारची जबरदस्त चाल आहे आणि यात तुर्कस्तानचे कंबरडे मोडणार आहे. अझरबैजान आणि भारत यांच्यातील प्रवासफेऱ्या थांबवण्यात आल्या हा तुर्कस्तानला फार मोठा धक्का आहे. यातून किती वर्षे तुर्कस्तानला सावरायला लागतील याचा नेम नाही. मोदी यांचा हा सर्जिकल स्ट्राईक जबरदस्त आहे आणि त्याचे परिणाम तुर्कस्तान भोगत आहे.