महाराष्ट्रनामा : सुनील जावडेकर
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिकांसह मुदत संपलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्यातील वातावरण पालिका निवडणुकीसाठी हळूहळू तापायला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेत्यांपेक्षा देखील स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. जुलै २०२२ मध्ये शिवसेनेत उठाव करून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी त्याचप्रमाणे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसाठी आगामी महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा त्याचप्रमाणे पंचायत समित्यांच्या निवडणुकादेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण तसेच प्रतिष्ठेच्या आहेत. आता स्थानिक महापालिका असेल, नगर परिषद असेल अथवा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असतील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा झेंडा फडकणे ही सर्वसामान्य शिवसैनिकांसाठी त्याचप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी देखील एक मोठी अग्नी परीक्षा असणार आहे.
महाराष्ट्रात भाजपा शिवसेना आणि अजित पवार यांचे राष्ट्रवादी यांच्या महायुतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आहे तर केंद्रामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांचे सरकार सत्तेत आहे. लोकसभा निवडणुकीचे तंत्र वेगळे असते त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीचे तंत्र देखील वेगळ्या असते. मात्र या दोन्हींपेक्षा महापालिका नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र हे गेल्या काही वर्षांमध्ये झपाट्याने बदलले आहे आणि हा बदल हा प्रामुख्याने भाजपाने त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्या पाठोपाठ दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या राष्ट्रवादीने निश्चितच विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक सजगतेने आणि सक्षमपणे आत्मसात केलेला आहे. तथापि महायुतीची ताकद ही विरोधकांपेक्षा अनेक पटीने अनेक जिल्ह्यांमध्ये अधिक असली तरी देखील स्थानिक राजकारणाची गणिते ही स्थानिक पातळीवरील राजकीय आघाड्या छोट्या-छोट्या पक्षांशी होणाऱ्या युती तसेच अपक्षांचे प्राबल्य अशा प्रामुख्याने त्या शहरातील स्थानिक राजकीय स्थितीवर राजकीय पक्षांच्या यशाची अथवा अपयशाची गणिते ही अवलंबून असतात. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदार हे प्रामुख्याने कोणत्याही एका विशिष्ट राजकीय पक्षापेक्षा त्यांच्या अधिक जवळचा उमेदवार कोण आहे याला अधिक प्राधान्य देत असतात हे यापूर्वीच्याही स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकीच्या निकालांवरून वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळेच दोन दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीबाबत जे भाष्य केले आहे ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आनुषंगाने महत्त्वपूर्ण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे म्हणतात की, स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका या महायुती म्हणून लढवण्यावर आमचा भर असणार आहे. तथापि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका या खऱ्या अर्थाने कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असल्यामुळे जे कार्यकर्ते पाच-पाच, दहा वर्षे स्थानिक पातळीवर पक्षाला यश मिळवून देण्यासाठी सक्रिय असतात अशा कार्यकर्त्यांना न्याय देता यावा म्हणून अपवादात्मक स्थितीमध्ये वेगळा निर्णय घ्यावा लागला तर तो देखील घेता येऊ शकतो. यावरून एक गोष्ट ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली आहे ती म्हणजे ज्या महापालिकेमध्ये अथवा जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपाकडे इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असेल त्या महापालिकेसाठी भाजपा स्वतंत्र लढण्याचा विचार करू शकते. महायुतीमध्ये भाजपाचे स्वतंत्रपणे स्वबळावर काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीला उभा राहिला तर अशा वेळेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसमोर आणि त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी समोर भाजपाशी मैत्रीपूर्ण लढतीचा प्रस्ताव पुढे येऊ शकतो.
अर्थात राजकीय भाषेमध्ये जरी जेव्हा सत्ताधारी पक्षांमधील युती, आघाडीमधील मित्रपक्ष हे जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकतात तेव्हा त्यावेळी तेथे मैत्रीपूर्ण लढत हा गोंडस शब्द असला तरी प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवरचा संघर्ष हा अधिक जोरदारपणे होत असतो. त्यामुळे पुण्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत व्यक्त केलेली भावना ही निश्चितच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी ही काहीशी धक्कादायक आहे असेच म्हणावे लागेल. धक्कादायक हे यासाठी कारण राज्याच्या सत्तेची सर्व सूत्रे हे अखेरीस राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचे असतात त्या मुख्यमंत्र्यांकडेच सरकार यंत्रणेचे सर्व नियंत्रण असते.. त्याचबरोबर दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागणार आहे ती म्हणजे भाजपाने यापूर्वी शिवसेना एक संघ असताना स्थानिक पातळीवरच्या जागावाटपावरून बऱ्याच वेळा स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि निवडणुकीनंतर मग पुन्हा भाजपा आणि शिवसेना यांची युती होऊन महापालिकांमध्ये युतीमार्फत सत्ता चालवण्यात आलेली आहे. हे सांगण्याचे प्रमुख प्रयोजन म्हणजे जर भाजपाचे राजकीय नेतृत्व हे जागा वाटपामध्ये स्वतःच्या अटी शर्तीनुसार जर जागावाटप युतीमध्ये होत नसेल अशा वेळेला एकसंघ शिवसेनेच्या नेत्यांना स्थानिक पातळीवर बाजूला करून नवीन स्थानिक राजकीय समीकरणे निर्माण करण्यास धजावत असतील, तर मग आता तर एक संघ शिवसेनेचे दोन भाग झालेले आहेत आणि भाजपाबरोबर सत्तेत असलेले एकनाथ शिंदे आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना ही दुभंगलेल्या शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करत आहे अशा बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमध्ये भाजपाचे नेते हे प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्याने राज्यात भाजपा अधिकाधिक कसा विस्तारेल याचीच काळजी अधिक घेतील हे ओघाने आलेच.
भाजपची ही जर एकूणच निवडणुकीची रणनीती लक्षात घेतली, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी जिथे ते महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणार नाही अशा महापालिका अथवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची लढत ही मैत्रीपूर्ण पद्धतीने सत्तेतील मोठा भाऊ असलेल्या बलदंड भाजपा उमेदवारांसोबत होणारच आहे. मात्र त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना देखील एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेने समोरचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असणार आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय भवितव्याचा विचार करावयाचा झाला तर त्यांना राज्यातील सत्तेमध्ये त्यांचे असलेले स्थान अबाधित राखण्यासाठी आणि त्याचबरोबर भविष्यामध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महापालिका त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्यातील ६ महापालिका, नाशिक महापालिका अशा या किमान महापालिकांवर तरी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा सत्तेचा झेंडा हा त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत फडकवावाच लागणार आहे. त्यातही मुंबई महापालिका आणि ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका या एकनाथ शिंदे यांच्या स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
त्याचप्रमाणे अद्याप तरी महापालिका निवडणुकांसाठी राज ठाकरे यांच्या मनसेची कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. महायुती आणि महाआघाडी या दोन्ही प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजकीय आघाड्यांमध्ये पक्षांची जी काही भाऊगर्दी झाली आहे आणि त्यामुळे या सर्वाचा परिणाम स्थानिक पातळीवरील उमेदवार निवडीमध्ये जो होणार आहे ते लक्षात घेता मनसे स्वतंत्रपणे लढते की उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबरोबर युती करते अथवा दोन्ही शिवसेना तसेच दोन्ही राष्ट्रवादी यांना बाजूला सारून एकट्या भाजपबरोबर हात मिळवणी करते अशा विविध शक्यतांवर स्थानिक यश अपयशाची गणित अवलंबून आहेत. कारण शेवटी ही स्थानिक पातळीवरील निवडणुका आहे दोन पाच मतांनी देखील उमेदवार पडतात जिंकून येतात अशा अत्यंत कमालीच्या अस्थिर परिस्थितीमध्ये राज ठाकरे यांची मनसे जर स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयावर आली तर त्याचा परिणाम हा ज्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर होऊ शकतो तसाच परिणाम तो एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवर देखील होऊ शकतो हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे मनसेच्या भूमिकेवरही राजकीय फायदे तोटे अवलंबून आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण डोंबिवली महापालिका, मीरा-भाईंदर महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, नाशिक महापालिका, छत्रपती संभाजी नगर महापालिका आणि तसेच काही प्रमाणात पुणे महापालिका अशा महापालिकांमध्ये यश मिळणे हे त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक आहे. जर उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा आपले नेतृत्व अधिक सरस आणि कर्तृत्ववान आहे हे जर का सिद्ध करायचे असेल, तर एकनाथ शिंदे यांना या सर्व महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा शिवसेनेचे महापौर बसवावे लागणार आहेत तरच स्थानिक पातळीवर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे.
अर्थात एकनाथ शिंदे हे देखील काही कच्च्या गुरुचे चेले नाहीत. त्यांनी राज्यामध्ये महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी आधीपासूनच सुरू केली आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे तसेच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हाप्रमुख, जिल्हाध्यक्ष तसेच महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि हजारो कार्यकर्ते हे त्यांनी निवडणुकीच्या पूर्वीच स्वतःच्या शिवसेनेकडे वळवले आहेत. त्यांचे हे इनकमिंग यापुढेही सुरूच राहणार आहे. स्थानिक निवडणुका जिंकण्याचा जो काही हातखंडा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे तेवढे कसब अद्याप तरी अन्य नेत्यांकडे देखील नाही हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते तर एकनाथ शिंदे यांच्यापासून कोसो दूर आहेत. मात्र असे असले तरी देखील राजकारणात पडद्याआडून ज्या काही राजकीय हालचाली होत असतात त्या उलथापालथ करण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरतात. आणि एकनाथ शिंदे यांना जो धोका आहे तो इथेच आहे एवढेच त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
