भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला आहे. हा तणाव निवळावा यासाठी पाकिस्तानने ठोस उपाय करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा या तणावामुळे आयएमएफकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही पाकिस्तानला देण्यात आला आहे.
पाकिस्तानने देशाचा १७.६ ट्रिलियन रुपयांचा अर्थसंकल्प संसदेतून मंजूर करुन घ्यावा अशी अट आयएमएफने पाकिस्तानला घातली आहे. वीज बिलांवरील कर्ज सेवा अधिभारात वाढ आणि तीन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वापरलेल्या कारच्या आयातीवरील निर्बंध उठवणे या अटीही आयएमएफने पाकिस्तानला घातल्या आहेत. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पात विकासनिधी म्हणून १.०७ ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्याला आयएमएफने परवानगी दिली आहे. तसेच पाकिस्तानला संरक्षणासाठी जास्तीत जास्त २.४१४ ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्याला आयएमएफने परवानगी दिली आहे.
नवीन कृषी उत्पन्न कर कायदे लागू करा आणि कर रचनेत सुधारणा करा तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करा असे निर्देश आयएमएफने पाकिस्तानला दिले आहेत. पाकिस्तान सरकारने २०२७ पर्यंतचे आर्थिक नियोजन निश्चित करुन कळवावे, असेही आयएमएफने पाकिस्तानला सांगितले आहे. तसेच २०२८ पासून पाकिस्तान वाढत्या अनुत्पादक खर्चांना लगाम घालण्यासाठी नियामक संस्थेद्वारे काय उपाय करणार याची लेखी माहिती आयएमएफने मागवली आहे.
पाकिस्तान सरकारने १ जुलै २०२५ पर्यंत वार्षिक वीज दर पुनर्नियोजनाचे नवे आदेश जारी करावे. १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत खर्च पुनर्प्राप्ती पातळीवर ऊर्जा दर राखण्यासाठी अर्धवार्षिक गॅस दर समायोजनाची अधिसूचना देखील जारी करावी; अशा अटी आयएमएफने घातल्या आहेत.
कॅप्टिव्ह पॉवर लेव्हीचे पाकिस्तानने मे महिन्यातच कायद्यात रुपांतर करावे, असेही आयएमएफने सांगितले आहे. कर्ज सेवा अधिभारावरील कमाल ३.२१ रुपये प्रति युनिट मर्यादा काढून टाकण्यासाठी संसदेने जूनपर्यंत कायदा करावा, असेही आयएमएफने सांगितले आहे.
