राज्यातील ७ समुद्रकिनाऱ्यांना मिळणार आंतरराष्ट्रीय ‘ब्लू फ्लॅग’ मानांकन

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मेढा, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, निवटी आणि कर्दे, रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आणि काशिद, तसेच पालघर जिल्ह्यातील डहाणू या सात किनाऱ्यांचा समावेश

मुंबई : राज्यातील चार किनारपट्टी जिल्ह्यांतील सात समुद्रकिनाऱ्यांची ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी निवड करण्यात आली आहे. ही यादी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील सेंटर फॉर एन्व्हायरन्मेंट एज्युकेशन या राष्ट्रीय ऑपरेटरकडे पाठवण्यात आली आहे. या यादीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मेढा, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, निवटी आणि कर्दे, रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन आणि काशिद, तसेच पालघर जिल्ह्यातील डहाणू या सात किनाऱ्यांचा समावेश आहे.

‘ब्लू फ्लॅग’ ही आंतरराष्ट्रीय मान्यता डेन्मार्कमधील फाउंडेशन फॉर एन्व्हायरन्मेंटल एज्युकेशन या संस्थेमार्फत दिली जाते. या मानांकनासाठी ३३ निकषांचे मूल्यांकन पर्यावरण शिक्षण, जल गुणवत्ता, पर्यावरण व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व सेवा या चार प्रमुख गटांमध्ये केले जाते.

राष्ट्रीय पातळीवर यादी पाठवल्यानंतर, राष्ट्रीय ज्युरी प्रत्यक्ष समुद्रकिनाऱ्यांना भेट देऊन मूल्यांकन करेल. मानकांची पूर्तता करणाऱ्या किनाऱ्यांची शिफारस पुढे UNEP, UNWTO आणि IUCN यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ज्युरीकडे केली जाईल.

राज्य पर्यावरण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “महाराष्ट्र हे किनारपट्टी राज्य असून येथे अनेक सुंदर समुद्रकिनारे आहेत. ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यास शाश्वत पर्यटन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि समुद्रकिनाऱ्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन साधता येईल. आमचा विश्वास आहे की एका वर्षात आम्ही हे मानांकन मिळवू.”

ब्लू फ्लॅग उपक्रमाचे उद्दिष्ट म्हणजे किनारी भागातील योजनांचे नियमन, पर्यावरणसंवेदनशील उपाययोजना आणि स्थानिक समुदायांमध्ये पर्यावरणीय जागरूकता वाढवणे. तसेच, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, सुरक्षित आंघोळीची जागा, स्वच्छता सुविधा, सुव्यवस्थित प्रवेशमार्ग आणि अन्नविक्रय क्षेत्रांचे नियमन यावर भर दिला जात आहे.

मात्र, पाण्याची गुणवत्ता राखणे, औद्योगिक सांडपाणी थांबवणे यांसारखे काही आव्हानात्मक निकष पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर देखील, वार्षिक ऑडिट व अनुपालन तपासणी बंधनकारक आहे. नियमभंग केल्यास प्रमाणपत्र रद्द होण्याची शक्यता असते.