
आता गुप्तचर विभागासाठी स्वतंत्र सहआयुक्त नेमणार
पोलीस हवालदारांना 'तपासाचे' अधिकार!
मुंबई : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेत मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. विशेष पोलीस आयुक्तपद रद्द करून, त्याऐवजी गुप्तचर विभागासाठी स्वतंत्र सहपोलीस आयुक्ताचे पद निर्माण करण्यात आले आहे.
या नव्या सहआयुक्त पदावरून आता विशेष शाखा थेट पोलीस आयुक्तांना अहवाल देणार, जे यापूर्वी कायदा-सुव्यवस्थेच्या सहआयुक्तांना देत होते. यामुळे स्लीपर सेल्सवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवणे, गुप्त माहिती तात्काळ वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवणे आणि वेळेवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
पंतप्रधान व अन्य केंद्रीय मंत्री वारंवार मुंबईला येत असल्याने, या नव्या पदाची गरज होती, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे शहराच्या अंतर्गत सुरक्षेला नवे बळ मिळणार आहे.

मुंबई : मुंबईत मेट्रो ३ अॅक्वा लाईनवर मोबाईलला सिग्नल मिळत नाही, नेटवर्क गायब आहे, इंटरनेट अभावी यूपीआयचा पर्याय वापरता येत नाही; अशा तक्रारी प्रवासी ...
सध्या मुंबईत कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, वाहतूक आणि प्रशासन या विभागांमध्ये ५ सहआयुक्त होते. आता 'गुप्तचर' विभागासाठी स्वतंत्र सहआयुक्त नेमणार आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, विशेष पोलीस आयुक्त (ADG दर्जा) हे पद आता रद्द करण्यात आले असून, त्याऐवजी नवीन सहआयुक्त (IGP दर्जा) नेमले जाणार आहेत. देवेन भारती यांच्या वरिष्ठ नियुक्तीनंतर रिक्त असलेले पद यासाठी वापरले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "या नव्या गुप्तचर सहआयुक्ताचे काम फक्त नजर ठेवणे नाही, तर दहशतवादी कृत्यांची आगाऊ सूचना देणे हे प्रमुख काम असणार आहे."
पोलीस हवालदारांना 'तपासाचे' अधिकार!
राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत पोलीस हवालदारांनाही तपासाचे अधिकार बहाल केले आहेत. ग्रामीण भागात अधिकाऱ्यांची कमतरता आणि वाढते गुन्हे लक्षात घेऊन, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी निकष काय?
▪️ किमान ७ वर्षांची सेवा
▪️ पदवीधर असणे
▪️ नाशिकच्या प्रशिक्षण केंद्रातून ६ आठवड्यांचे प्रशिक्षण आणि परीक्षा उत्तीर्ण
या अटी पूर्ण केल्यास, हवालदारांना किरकोळ गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण पोलीस ठाण्यांवरील ताण कमी होईल आणि तपास प्रक्रियाही जलद होईल.
दरम्यान, मुंबई पोलीस दलात गुप्तचर विभाग अधिक बळकट होणार आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील तपास व्यवस्था अधिक कार्यक्षम केली जात आहे. पोलिसांची ही नवी वाटचाल, सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.