नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणप्रश्नी नव्या सरन्यायाधीशांपुढे सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश बी. आर .गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय एससी / बीसी प्रवर्गांतर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तातडीने नव्या खंडपीठाची स्थापना करुन त्यापुढे सुनावणी करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी दिले.
जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाली. यानंतर आरक्षण प्रश्नाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झालेली नाही. या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षणणप्रश्नी नव्या खंडपीठाची स्थापना करुन त्यापुढे सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश दिले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणारा २०२४ चा कायदा गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राजकीय चर्चेत आघाडीवर होता.
