मुंबई: राज्यात सध्या रेशनकार्ड ई-केवायसी (Ration eKYC) मोहिम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे उत्पन्नाची खोटी माहिती देऊन सरकारच्या अन्नधान्यावर डल्ला मारणाऱ्या, बोगस कार्डधारकांचे कार्ड (Bogus Ration Card) रद्दबातल केले जात आहे. ज्यात आतापर्यंत राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली असून, अजून दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे.
गोरगरीब आणि वंचित गटाला सरकारी अन्नधान्याचा लाभ व्हावा, यासाठी रेशनकार्डद्वारे सरकार दरमहा अन्नधान्य पुरवठा कार्डधारकांना करत असते. मात्र, याचा गैरफायदा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येत आहे. गलेलठ्ठ पगार, सरकारी नोकरदार, व्यापारी आणि व्यावसायिक लोकांकडे देखील केशरी रेशनकार्ड आहे. त्याआधारे दर महिन्याला ते धान्य उचलतात आणि विविध गृहउद्योग, कुक्कुटपालन तसेच इतर ठिकाणी विक्री करतात. तसेच अनेक बांग्लादेशी नागरिकांचे देखील यात फावले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे बोगस रेशन कार्डद्वारे सरकारच्या अन्नधान्यावर डल्ला मारणाऱ्या बड्या धेडयांना चाप बसावा यासाठी ई-केवायसी मोहिम राज्यभरात राबवली जात आहे.
१८ लाख बोगस रेशनकार्ड होणार रद्द
आधार कार्ड सहाय्याने ई-केवायसी मोहिम राज्यभरात राबवण्यात येत आहे. त्यात अनेक बोगस रेशनकार्डधारक समोर आले आहेत. या मोहिमेत आतापर्यंत राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. तर दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे.
मुंबईत बोगस रेशन कार्डची संख्या सर्वाधिक
आधार लिंकसाठी केंद्र सरकारच्या ई-केवायसी मोहिमेत राज्यातील १७.९५ लाख रेशन कार्ड रद्द झाल्याचे आकेडवारीत समोर आले आहे. ज्यामध्ये मुंबईत सर्वाधिक रेशन कार्ड रद्द झाले आहेत. मुंबईत ४.८० लाख तर ठाण्यात १.३५ लाख रद्द झाले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कार्डांमुळे बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ मिळत आहे. त्यामुळे या मोहिमेमुळे या सर्व गोष्टिना अंकुश घालणे शक्य होणार आहे.
