ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांची ९ ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. यापुढेही भारत कारवाई करण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. देशवासीयांना संबोधित करताना ते एवढे बोलून थांबले नाही, तर यापुढे दहशतवाद आणि व्यापार एकाचवेळी चालणार नाही, पाणी आणि रक्त एकत्र वाहणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानसोबत चर्चा झाली, तर फक्त पाकव्याप्त काश्मीरवर आणि दहशतवादावरच होणार असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. दोन्ही देशांच्या समन्वयाने शस्त्रसंधी झाल्याने भारताकडून ऑपरेशन सिंदूर तूर्त स्थगित करण्यात आले असले तरी, पाकिस्तानकडून कुरघोडी झाल्या, तर ते पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट करून, पाकिस्तानला एकप्रकारे इशारा दिला आहे.
पहलगाम हल्ल्यात २६ निरपराधांचा बळी गेला. त्यामुळे भारताने शंभरहून पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. तसेच, पाकिस्तानचे ४०० हून अधिक ड्रोन हल्ले भारताने परतवले. भारतीय सैन्याकडून तीन दिवसांत केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तानची भंबेरी उडाली होती. भारताने असे हल्ले सुरू ठेवले, तर पाकिस्तान हा देश जगाच्या नकाशांवर राहील का अशी भीती पाकिस्तानी जनतेच्या मनात निर्माण झाली होती. या भयातून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अमेरिका, चीनसह जगातील अन्य देशांकडे मदतीचा हात मागितला. चीन आणि तुर्कीस्तान वगळता कोणीही पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नव्हता. मात्र जगात युद्ध नको म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानने शस्त्रसंधी करावी असा प्रस्ताव पुढे आणला. या प्रस्तावाला भारताने सहमती दर्शवली, याचा अर्थ अमेरिकेपुढे लोटांगण घातले असा प्रचार काही मोदी द्रेष्ट्यांनी सुरू केला; परंतु त्यात काही तथ्य नव्हते. ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांची पाळेमुळे खणून, त्याचे कंबरडे मोडणे हा भारताचा मुख्य हेतू होता. पाकिस्तानातील सर्वसामान्य नागरिकांना धोका पोहोचेल अशी कोणतीही कृती भारतीय लष्कराने केली नव्हती. त्यामुळे, शस्त्रसंधीचा पर्याय पाकिस्तानातील डीजीएमओमधील अधिकाऱ्यांमार्फत आल्यानंतर, आपल्या लष्कराने शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याचा घेतलेला निर्णय हा योग्य होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई करण्यासाठी लष्कराला पूर्णपणे मुभा दिली होती. त्यामुळे, लष्कर अलर्ट मोडवर असतानाही शस्त्रसंधीचा पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णय हा एक युद्धनीतीचा भाग होता. मात्र मोदींवर टीका करण्याची संधी कधी मिळेल याकडे डोळे लावून बसलेल्या काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून मात्र शस्त्रसंधी का केली, असा सवाल आता विचारायला सुरुवात केली आहे. या विरोधकांना आता देशप्रेमापेक्षा मोदी कधी अडचणीत सापडतील, याची संधी हवी आहे असे दिसते. म्हणूनच त्यांना आता शस्त्रसंधी का केली या विषयावर संसदेचे विशेष अधिवेशन हवे आहे. विरोधकांच्या कोल्हेकुईकडे दुर्लक्ष करत, मोदी यांनी थेट देशवासीयांशी संवाद साधून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा सोमवारी रात्री आठ वाजता प्रयत्न केला आहे.
भारताची ठाम भूमिका – तिसऱ्या पक्षाची गरज नाही, काश्मीर आमचाच! नवी दिल्ली : “काश्मीर हे भारताचे केंद्रशासित क्षेत्र आहे आणि त्यावर कोणत्याही तृतीय ...
भारतीय सैन्याने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे अड्डे अचूकरीत्या उद्ध्वस्त केले. दहशतवाद्यांनी कल्पनाही केली नव्हती की भारत इतका मोठा निर्णय घेऊ शकेल. जेव्हा राष्ट्र सर्वोच्च असते तेव्हा असे कठोर निर्णय घेतले जातात.ज्यांनी आमच्या बहिणींचे कुंकू पुसले त्याचा बदला भारताने घेतला. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशासाठी मी संरक्षण दलांना सलाम करतो. भारतावर जर यापुढे दहशतवादी हल्ला झाला, तर जशास तसं उत्तर दिलं जाणार हे ऑपरेशन सिंदूरमुळे स्पष्ट झालं. आपण सर्वांनी भारताचा संयम व क्षमता या दोन्ही गोष्टी पाहिल्या आहेत. पाकिस्तानचे न्यूक्लिअर ब्लॅकमेल सहन करणार नाही. त्या धमकीच्या आडून दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशारा पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तानला दिला आहे.
ऑपरेशन सिंदूरमुळे भारतीय सैन्य दलाने आपली ताकद केवळ पाकिस्तानलाच दाखवून दिली नाही, तर सर्व जगाचे भारत काय करतो याकडे डोळे लागले होते. म्हणूनच चीनसारख्या देशानेसुद्धा ऐन वेळेला आपला रंग बदलला. आतंकवाद्यांना आम्ही पसंत करत नाही अशी भूमिका चीनला घ्यावी लागली. एका दगडात अनेक पक्षी या निमित्ताने मारलेले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरमुळे जगभरामध्ये भारताची एक प्रतिमा अत्यंत प्रतिष्ठेची करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. भारताला डिवचण्याचे काम केले तर त्याचे काय परिणाम होतात, याची कल्पना आता पाकिस्तानला आली असेल. त्याचे कारण हा पूर्वीचा भारत राहिलेला नाही. यापूर्वी कधीही कडक धोरण हे भारताकडून अवलंबण्यात आलेले नव्हते. देशावर हल्ला झाला तरी निषेध करणे आणि नंतर सामोपचाराच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवणे हे पूर्वी सरकारच्या काळात चालत होते. मोदी सरकारकडून पहिल्यांदाच सिंधू नदीचा जो काही करार आहे तो करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. सिंधू नदीतून जाणारे पाणी सुरुवातीला रोखले. त्यानंतर काश्मीरच्या खोऱ्यामध्ये प्रचंड प्रमाणावर पाऊस झाला आणि पुन्हा हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर ते पाणी सोडायला सुरुवात केली त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पाकिस्तानमध्ये दुष्काळ पाडायचा का पाकिस्तानमध्ये जलप्रलय करायचा हे भारताच्या हातात आहे. हे भारताने या वेळेला दाखवून दिलेले आहे. तरीही आता पाकिस्तानकडून भारताच्या सीमेवर कुरापती करण्याचा प्रयत्न झाला, तर पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी 'शस्त्रसंधी'चा कागदी घोडा आड येणार नाही. शस्त्रसंधी म्हणजे युद्धविराम नव्हे, हे पाकिस्तानने ध्यानात ठेवावे.
