चंद्रशेखर टिळक : प्रख्यात अभ्यासक
सध्या जागतिक बाजारपेठेवर अधिराज्य गाजवण्याची अहमाअहमिका लागली असून सर्व देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काश्मीरमधील ताज्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील नगण्य व्यापार जवळपास टप्प झाल्याची स्थिती आहे. आज जगातील अनेक भागांमध्ये युद्धजन्य स्थिती आहे. या सगळ्यात आर्थिक कोंडी होण्याची दाट शक्यता आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही.
सध्याच्या वैज्ञानिक, आधुनिक युगात साडेसाती, पत्रिका, नशीब, भविष्य, ज्योतिष यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तो अंधश्रद्धा की श्रद्धेचा भाग, हा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. पण निव्वळ भावार्थाने, लक्षार्थाने, शब्दार्थाने म्हणायचे झाल्यास सध्याच्या जागतिक अर्थकारणाला साडेसाती लागली आहे का, हा प्रश्न पडतो. तसे पाहायला गेले, तर अर्थशास्त्र आणि नशीब या दोन गोष्टींचा संबंध नसतो. पण अर्थकारण चांगले असते, त्याचे नशीबही चांगले असते असे मानले जाते आणि नशीब चांगले असते त्याचे अर्थकारण सुदृढ असते असेही मानले जाते. पण सध्या तरी जागतिक अर्थकारणाच्या नकाशावर वा पटलावर लक्ष दिले, तर लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक देशाबाबत या ना त्या स्वरुपात जागतिक अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अगदी आपल्या देशापुरता विचार करायचा झाला तरी काही बाबींकडे निश्चितच अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
ताजे उदाहरण घ्यायचे तर, २२ एप्रिल २०२५ ही तारीख भारताच्या इतिहासात कशी नोंदवली जाईल, हे काळच दाखवून देईल. या दिवशी पहलगाममध्ये निरपराध पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला झाला आणि २६ जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. याच दिवशी भारताच्या अंतर्गत बाजारामध्ये सोन्याचे भाव एक लाखांपलीकडे गेले. सकृतदर्शनी या दोन घटना एकमेकांशी संबंधित दिसत नाहीत. पण एखाद्या दिवसाची तात्कालिकता सोडली तर लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे गेल्या काही वर्षांचा जागतिक इतिहास सांगतो की, या ना त्या स्वरुपाची जागतिक, राजकीय, सामाजिक, भौगोलिक, स्थानिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्थिती अस्थिर वा अनिश्चित होत जाते त्यावेळी सोन्याचे भाव वरच्या पातळीवर जातात. वाचकांना आठवत असेल की, कोरोनानंतरच्या काळामध्ये सोन्याच्या भावाने अशीच उसळी घेतली होती. यामध्ये सोन्याचे बहुमूल्यत्व फार मोठ्या प्रमाणावर लगेचच वाढते अशातला भाग नाही. पण इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो तेव्हा सोनेखरेदीकडील कल वाढतो, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. अशा वेळी सोन्याचे भाव वाढणे हे आर्थिक कोंडीचे एक कारण असते की परिणाच असतो, हा प्रश्न उभा ठाकल्याशिवाय राहत नाही. ही आर्थिक कोंडी शब्दप्रयोगाच्या अनुषंगाने ‘आर्थिक’ असली तरी नानाविध कारणांनी ती वाढत असते. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे तर, २२ एप्रिलला पहलगाममधील घटनेनंतर सहज, स्वाभाविक आणि नैसर्गिक प्रतिक्रिया म्हणून केंद्र सरकारने काही कडक पावले उचलली आहेत. मुळातच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्यापार नगण्य होता. आता तर तो शून्यावर येऊन थांबला आहे. राजनैतिक संबंधांमध्येही दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यापासून आपले हवाई क्षेत्र एकमेकांना वापरण्यावर बंदी घालण्यापर्यंत आणि यापुढे भारतीय नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देणार नाही, असा निश्चय करण्यापर्यंत ठाम भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये चीनची मूक संमती वगळता पाकिस्तानच्या बाजूने अन्य कोणीही उभे राहिलेले नाही. स्वाभाविकच यातून भारत आणि पाकिस्तानमधील आर्थिक कोंडी वाढेल, अशातला भाग नाही.
याखेरीज सध्या जगाच्या पटलावर असे हे एकमेव उदाहरण आहे, अशातील भागही नाही. कारण त्याच दुर्दैवी आठवड्यामध्ये युक्रेनच्या अध्यक्षांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. झेलेन्स्की यांनी काहीच दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचीही भेट घेतली होती. अमेरिकेचे हेच मोठे नेते दहशतवादी हल्ला झाल्याच्या दिवशी भारतात होते. युक्रेनच्या अध्यक्षांचे आणि अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींच्या भेटीचे परिणाम वा ही भेट अत्यंत वाईट असल्याचे जगाने पाहिले आहे. पण काही दिवसांनंतर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट घ्यावी आणि ट्रम्प यांनी ही भेट समाधानकारक झाल्याचे सांगावे ही बाब नोंद घेण्याजोगी आहे. मात्र या भेटीनंतर ट्रम्प यांनी रशियाला सध्या युक्रेनशी असणारे युद्ध थांबवण्यात स्वारस्य नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. ही पुढील घटनांची चाहुल आहे का, यावर विचार करावा लागेल.
चीन आणि भारत यांचे संबंध ‘तुझे माझे जमेना आणि तुझ्यावाचून सरेना’ असे राजनैतिक स्वरुपाचेच असतात अशातील भाग नाही. ‘पहलगामकी क्या पहचान, चीन और पाकिस्तान’ असा विचार मांडणारी मंडळी आजही आपल्याकडे आणि जगभर कार्यरत आहेत हे इथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. अशा परिस्थितीत चीन, रशिया आणि अमेरिका यांचे जागतिक व्यापारावर आपले वर्चस्व गाजवण्याचे प्रयत्न नक्कीच सुरू झाले आहेत. यातूनच येणाऱ्या काळामध्ये अस्तित्वात असणारे कडवट संबंध पराकोटीला जातील का, हा प्रश्न पडतो. युरोपीय देशांची परिस्थिती (जर्मनीचा अपवाद वगळता) काही प्रमाणात तरी नकारात्मक आहे. त्यामुळे भारतासारखी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, त्याच्या लोकसंख्येचा आकार, भौगोलिक आकार आणि बाजारपेठेचा आकार या सगळ्या निकषांचा विचार करता त्याची स्थिती बेताची असणे किंवा आपला देश युद्धग्रस्त असणे ही बाब जागतिक अर्थकारणातील मोठी अडचण ठरू शकते. यातून भारताची स्वत:ची आर्थिक कोंडी होऊ शकते तसेच भारताच्या व्यापारक्षमतेवर तात्कालिक स्वरुपाचा परिणाम झाल्यामुळे जागतिक व्यापाराचा वेग, प्रभाव, प्रचार, प्रसार, त्वरण आणि वस्तुमान हे सर्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे भारत हे आर्थिक कोंडीचे कारण असेल की आर्थिक कोंडीचा परिणाम असेल याचाही विचार करावा लागेल.
सोलापूर : शिर्डी दर्शनासाठी हैदराबादहून निघालेल्या भाविकांच्या कारला बारसवाडा फाट्यावर भीषण अपघात झाला. विना नंबरच्या भरधाव हायवाने समोरून धडक दिली ...
एकंदरीतच, अर्थकारणाची नदी वेगवान असेल तितके जागतिक सामंजस्य वेगवान राहते असा समज आहे. तलवारीच्या टोकावर व्यापार करण्याचा काळ आता इतिहासजमा झाला असला तरी व्यापारी जमेचा इतिहास नेहमी सामर्थ्यावर चालतो ही वस्तुस्थिती आहे. असा विचार करताना एकदंरित कोरोनानंतरच्या काळात निर्माण झालेल्या संधी, दोष, परिणाम आणि कारणे गेल्या काही आठवड्यात एका सर्वोच्च पातळीवर आल्या आहेत. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून कोणत्याही राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकयोग्य रकमेचे वाढीव प्रमाण (इन्वेस्टेबल सरप्लस) सोन्याच्या खरेदीकडे वळते का, हे पाहावे लागेल.
जगाच्या नकाशावर नजर टाकली तर सध्या किमान पाच ते सात ठिकाणी युद्धसदृश परिस्थिती आहे. कॅनडा आणि अमेरिकेतील संबंध, जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कारभार स्वीकारल्यावर काही देशांबाबत टॅरिफची केलेली घोषणा, टप्प्याटप्प्याने होणारी त्याची अंमलबजावणी, काही बाबतीतील घुमजाव यातून आज पूर्णपणे नाकेबंदी झाली नसली तरी मनामध्ये आणि जनामध्ये एक प्रकारची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आज आंतराष्ट्रीय अर्थकारणात अमेरिका ही एकमेव महासत्ता आहे. हा देश एकाच वेळी उत्पादक आहे आणि उपभोक्ताही आहे. तेलबाजारात अमेरिकेबाबत म्हटले जाते की, तो स्वत:च्या देशात उत्पादित होणारे तेल सरप्लस म्हणून बाजूला ठेवतो आणि आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापारातून दैनंदिन उपभोग पूर्ण करतो. त्यामुळेच आता अमेरिकी वा जागतिक तेल बाजारामध्ये पेट्रो डॉलर ही संज्ञा कार्यरत झाली नसली तरी अमेरिकेने वेगवेगळ्या देशांबाबत तेलासहित तंत्रज्ञानामध्ये केलेली गुंतवणूक हा ही एक वेगळ्या अभ्यासाचा मुद्दा म्हणावा लागेल. अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा अनेक देशांच्या अर्थकारणाच्या नाड्या काही मोजक्या देशांच्या हातात राहतात. अशा वेळी या मोजक्या देशांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी हे सोयीस्कर विधान असते. पण ते कृतीत येणे, असणे आणि राहणे ही सदैव चालणारी प्रक्रिया नसते. निदान सध्याच्या काळात तरी ती नाही. थोडक्यात, अनेक राष्ट्रांच्या मनात असणारी आशंका, आरोप यातून जागतिक बाजार, जागतिक गुंतवणूक आणि जागतिक अर्थकारण एका आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत, हे नक्की.
