नवी दिल्ली : भारताने नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याला अयोग्य कारवायांमध्ये सहभागी असल्यामुळे अयोग्य घोषित केले आहे. तसेच त्याला २४ तासात देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानला निवेदन जारी करून औपचारिक निषेध नोंदवला. हे पाऊल म्हणजे भारताची राजकीय प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा धोरणांच्या उल्लंघनाविरुद्ध एक कडक संदेश आहे.
भारत सरकारने नवी दिल्लीच्या पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या एका अधिकाऱ्याला पर्सना नॉन ग्राटा घोषित केले आहे. तसेच २४ तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पाऊल त्या अधिकाऱ्याच्या कारवाया लक्षात घेऊन उचलण्यात आले आहे, ज्याचा भारत त्याच्या राजनैतिक दर्जानुसार विचार करत नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांच्या चार्ज डी अफेयर्सना बोलावून एक डिमार्च (औपचारिक निषेध पत्र) सोपवले आणि या निर्णयाची अधिकृतपणे माहिती दिली.
सरकारी सूत्रांनुसार, संबंधित अधिकारी भारतात त्याच्या अधिकृत अधिकारक्षेत्राबाहेरील संशयास्पद आणि अस्वीकार्य कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले. या कारवाया भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी संभाव्य धोका मानल्या गेल्या आहेत. भारत सरकारने अधिकृतपणे हे अधिकारी कोणत्या प्रकारच्या कारवायांमध्ये सहभागी होते हे सांगितले नसले तरी, त्याचे वर्तन राजनैतिक आचारसंहितेचे उल्लंघन करते हे स्पष्ट करण्यात आले.
या कारवाईद्वारे भारताने पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की राजनैतिक नियमांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की जर कोणताही राजदूत त्याच्या निर्धारित कार्यक्षेत्राबाहेर गुप्तचर किंवा हस्तक्षेपकारी कार्यात सहभागी असल्याचे आढळून आले तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला आहे.
