गुरुवारी शेतकऱ्यांची एमआयडीसी कार्यालयावर धडक
अलिबाग : तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरात सिनारमन्स कंपनीचा महाकाय कागद प्रकल्प येऊ घातला आहे. या कारखान्यासाठी अद्याप भूसंपादन पूर्ण झालेले नसताना पाण्याची जलवाहिनी टाकण्यासाठी ३५६ कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून जलवाहिन्या जाणार आहेत, त्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आलेले नसल्याने शेतकरी गुरुवारी दि. १५ मे रोजी अलिबागच्या एमआयडीसी कार्यालयावर धडक देणार आहेत. या विरोधात शेतकरी संघटना खारेपाट विभागाचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख राजा केणी हे या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत.
एमआयडीसीने या प्रकल्पासाठी एकरी ९६ लाख ६९ हजार, तर हेक्टरी २ कोटी ४१ लाखांचा दर देऊ केला आहे. तर ज्यांच्या जमिनीतून ही जलवाहिनी जाणार आहे, त्या शेतकऱ्यांशी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चाही केलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. या जलवाहिनीमुळे शेतकऱ्यांची पिकती शेती काहीही मोबदला न देता बळकावण्याचा एमआयडीसीचा डाव असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाई केणी यांचे म्हणणे आहे. आंदोलनादरम्यान कोणताही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला एमआयडीसी विभाग जबाबदार असेल, असा इशारा देखील राजाभाई केणी यांनी
दिला आहे.
प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात येत असून, एकूण एमआयडीसी फेज टू अंतर्गत ७३६ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी नागोठणे ते बांधण या २८ किलोमीटर लांबीची भली मोठी जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. यासाठी १६७ कोटी ८ लाख २५ हजार २५४ रुपये खर्चून जलवाहिनी टाकण्याचे काम व हे पाणी उचलण्यासाठी बांधण येथे १८९ कोटी ७० लाख ३५ हजार ३२६ रुपये खर्चून जॅकवेल बांधली जाणार आहे. यासाठीची मोजणी करून एमआयडीसीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. याविरोधात शेतकरी संतप्त झाले असून, त्यांनी राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुकारले आहे.
मुंबई : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव निवळण्याची चिन्ह दिसताच भारतीय शेअर बाजार वधारला. गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर खरेदीचा उत्साह दिसू लागला. ...
दरम्यान, स्थानिक ग्रामस्थ पाणीटंचाईने व्याकुळ झालेले असताना शासनाने त्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत कधीही तत्परता दाखवली नाही. सिनारमन्स या नव्याने येणाऱ्या प्रकल्पाला भूसंपादनापूर्वीच पाणी दिले जात आहे. राज्याच्या उद्योग विभागाची ही संशायास्पद भूमिका असल्याचे राजा केणी यांचे म्हणणे आहे. उद्योग विभागाचा हा डाव कधीही यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. खारेपाटातील २८ गावांतील नागरिक गेली १० वर्षे आपल्याकडे फिल्टर पाण्याची लाइन देण्यासाठी वारंवार लेखी व प्रत्यक्ष भेटून विनंती करीत आहेत; परंतु आजतागायत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची खंतही राजा केणी यांनी बोलून दाखविली.
काय आहे शेतकऱ्यांचे म्हणणे
सिनारमन्स कंपनीसाठी टाकल्या जाणाऱ्या जलवाहिनीमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना धेरंड-शहापुरच्या शेतकऱ्यांप्रमाणे भाव दिल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू करावी आणि जलवाहिनीच्या कामाची प्रसिद्ध करण्यात आलेली निविदा रद्द करण्यात यावी, तसेच रिलायन्स कंपनी झोतीरपाडा या कंपनीची पाण्याची जलवाहिनी, तसेच केबल आमच्याच जागेतून टाकण्यासाठी एमआयडीसीने रिलायन्स कंपनीला जी परवानगी दिली आहे, ती ताबडतोब रद्द करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
