पालिका निवडणुकांचे शिवधनुष्य दोन्ही ठाकरेंसाठी अवघडच...!

महाराष्ट्रनामा : सुनील जावडेकर

महाराष्ट्रातील गेले तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या महापालिका नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समितीच्या निवडणुका या आगामी चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील ज्या महापालिका आणि नगर परिषदांची मुदत यापूर्वीच संपलेली आहे आणि जेथे प्रशासकीय राजवट आहे अशा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आगामी चार महिन्यांत घेण्याचे आणि निवडणुकांची अधिसूचना आगामी महिनाभरात काढण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर २०२२ पूर्वी ओबीसीचे आरक्षण जे त्यापूर्वी अस्तित्वात होते त्याच ओबीसींच्या आरक्षणानुसार या वेळच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि विशेषत: मोठ्या महापालिका नगर परिषदा जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेरीस मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये पालिका निवडणुकांच्या तयारीच्या अानुषंगाने पडद्याआडून आणि पडद्यावर देखील मोठ्या प्रमाणावर हालचाली होऊ लागल्या आहेत.

राज्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिका ही सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. साहजिकच मुंबई महापालिकेच्या सत्तेच्या माध्यमातून मुंबईवर आपले वर्चस्व दाखवण्याची संधी भाजपा यंदा साधल्याखेरीज स्वस्थ बसणार नाही अशीच चिन्हे आहेत. यापूर्वी २०१७ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या होत्या आणि त्यावेळी भाजपा आणि एक संघ शिवसेना यांची युती राज्यात सत्तेवर होती. मात्र तरी देखील मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या भाजपा आणि शिवसेनेने स्वतंत्र लढल्या होत्या त्यामध्ये सत्ताधारी शिवसेनेला ८४, तर भारतीय जनता पक्षाला अवघ्या दोन जागा कमी म्हणजेच ८२ जागा मुंबईत स्वबळावर जिंकता आल्या होत्या. राज्यातील सत्तेत त्यावेळी असलेले शिवसेनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मैत्रीला जागत मुंबई महापालिकेची सत्ता ही उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी एकसंघ शिवसेनेला बहाल केली होती. हे सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी जे काही केले आणि अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या प्राप्तीनंतर आज शिवसेनेची जी काही वाताहात झाली आहे ती जर लक्षात घेतली, तर एकट्या उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई, ठाणे, नाशिक अथवा संभाजीनगर अशा कोणत्याही मोठ्या महापालिका जिंकणे हे आता जवळपास अशक्य म्हणजेच दुरापास्त झाले आहे. भाजपाने एकीकडे स्वतःची राजकीय रेषा मोठी करतानाच दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांची राजकीय रेषा कशी कापली जाईल याचीही पुरेपूर व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर, कल्याण, डोंबिवली अथवा नवी मुंबई अशा कोणत्याही महापालिकांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची लढत ही प्रामुख्याने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेबरोबर अथवा भारतीय जनता पक्षाबरोबर होणार आहे आणि जर आताचे राजकीय चित्र लक्षात घेतले, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील अथवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील यांच्यामुळे शिवसेना आणि भाजपा यांच्या मातब्बर उमेदवारांसमोर हतबल असलेले उद्धव ठाकरे यांचे उमेदवार किती आणि कसा तग धरतील याबाबत राजकीय वर्तुळात शंकाच आहेत.

एकनाथ शिंदेंचे प्रबळ आव्हान...!

या पालिका निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर एकीकडे भाजपासारखा बलाढ्य राष्ट्रीय पक्ष, तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शिवसेनेतूनच फुटून उभी ठाकलेली दुसरी प्रती शिवसेना, अशा दोन मातब्बर विरोधकांशी एकाचवेळी उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारांना लढावे लागणार आहे. भाजपा उमेदवारांच्या पाठीशी केंद्रीय तसेच राज्यातील सत्तेचे पाठबळ असल्यामुळे भाजपा उमेदवार हे उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारांना सहजरीत्या चारही मुंड्या चित करू शकतील असे राजकीय चित्र आहे. त्याचबरोबर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना मुंबई महापालिकेतून ऑल आऊट करणे हे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. एका प्रकारे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांचेही राजकीय अस्तित्व हे मुंबई महापालिकेवर अवलंबून आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेवर गेल्या दोन वर्षांपासून आपले लक्ष केंद्रित केले असून महापालिका निवडणुका जिंकण्यामध्ये हातखंडा असलेले एकनाथ शिंदे हे मुंबईतही बाजी मारतील का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. तसे तर एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे मुंबईतील ५०, ५५ हून अधिक नगरसेवक स्वतःकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. मुंबईतील उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे पदाधिकारीदेखील मोठ्या संख्येने एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यामुळे शिंदे यांच्या वाढत्या राजकीय वर्चस्वापुढे उद्धव ठाकरे कितपत टिकाव धरू शकतील हे देखील एक प्रश्नचिन्हच आहे. उद्धव ठाकरेंचे लहान-मोठे एकेक शिलेदार रोज एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत डेरे दाखल होत आहेत. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मुठभर निष्ठावांतांच्या पाठबळावर उद्धव ठाकरे हे एकनाथ शिंदेंचा उधळलेला हा चौखूर यशाचा घोडा रोखणे हे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठे डोकेदुखी ठरली आहे.

उद्धव-राज एकत्र येऊनही फारसा उपयोग नाही?

भाजपा एकनाथ शिंदे यांचा मुंबई, ठाणे आणि नाशिक, नवी मुंबई, पालघर या जिल्ह्यांमधील महापालिकांमध्ये असलेला राज्यातील आणि केंद्राच्या सत्तेच्या माध्यमातून दबदबा लक्षात घेऊन भाजपा पेक्षाही एकनाथ शिंदे यांना रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरे यांच्याशी संधान साधू शकतात. मात्र उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्र आल्यानंतर देखील मुंबईत हे दोन्ही ठाकरे बंधू भाजपाच्या बलाढ्य ताकतीपुढे टिकाव धरण्याची शक्यता कमी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे हिंदुत्वाची ताकद ही २०१४ पासून भारतीय मतदार आणि महाराष्ट्रातील शहरी मतदारही प्रादेशिक पक्षांना मतदान करणे ऐवजी भाजपासारख्या प्रबळ हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करणे हे आता अधिक श्रेयस्कर मानू लागला आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे भाजपाबरोबर असल्यामुळे भाजपाबरोबरचे फायदे हे शिंदे आणि अजित पवार यांना मिळत आहेत. तथापि उद्या जर शिंदे अथवा अजित पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच जर काही आगळीक केली, तर भाजपाच्या केंद्रीय तसेच राज्यातील सत्तेच्या माध्यमातून जे काही लाभ या दोघाही नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षांना मिळत आहेत ते आपसूकच बंद होतील याची जाणीव या दोघाही नेत्यांना आहे. त्यामुळेच थोड्याफार कुरबुरी या सर्वत्र असतात मात्र २०२९ पर्यंत केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपा सरकार हे शक्तिशाली आणि स्थिर सरकार असल्यामुळे कुरबुरी किंवा नाराजी असली तरी देखील हे दोघेही नेते सत्ता सोडू शकत नाहीत याची जाणीव भाजपा नेत्यांना देखील आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे जरी पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र आले तरीदेखील प्रत्यक्ष मतदानात दोन्ही ठाकरे बंधूंचा कितपत प्रभाव पडेल याबाबत साशंकता आहे. फार तर एकनाथ शिंदे यांची उमेदवार जिथे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षाच्या उमेदवारासमोर असतील तेथे मराठी मतदार कोणाचे नेतृत्व स्वीकारतात यावरून राज आणि उद्धव एकत्र आल्याचा परिणाम हा सकारात्मक आहे की नकारात्मक आहे याचाही निकाल लागू शकणार आहे. अर्थात यासाठी उद्धव ठाकरे यांना महाआघाडीची म्हणजेच विशेषत: काँग्रेसची साथ कितपत लाभते हेही पाहावे लागणार आहे. कारण लोकसभेला महाआघाडीने मुस्लीम आणि दलित मतांचे जे ध्रुवीकरण साध्य करण्यात यश मिळवले होते ते जर का पालिका निवडणुकीतही कायम राखायचे असेल, तर उद्धव ठाकरे यांना काँग्रेसची साथ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. एकूणच उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे यश हे पूर्वीसारखे त्यांच्या स्वतःच्या पाठबळावर निश्चित होणार नसून महाआघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी तसेच मनसे यांच्या भूमिका या नेमक्या काय असणार आहेत यावरच बरेच काही अवलंबून आहे.