महेश देशपांडे
जगातील दोन सर्वात दोन मोठे देश असलेल्या अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाने धोकादायक वळण घेतले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचा (आयात शुल्क) चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याच वेळी, भारताने आपली करप्रणाली कडक करण्याचा आणि बनावट सवलती आणि कपातींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मते अमेरिकेने ट्रम्प यांनी लादलेले शुल्क २०२५ अखेरपर्यंत सुरू ठेवल्यास चीनची अमेरिकेतील निर्यात ७७ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. २०२४ मध्ये अमेरिकेने चीनमधून अंदाजे ४४० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या; परंतु २०२५ मध्ये त्यात मोठी घट अपेक्षित आहे. दरम्यान, चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयात शुल्काचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आपल्यावर या व्यापारयुद्धाचा परिणाम होत नसल्याचे भासवत असला तरी चीन या व्यापारयुद्धामुळे दबावाखाली आला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था कोरोनानंतरच्या मंदी, कमकुवत देशांतर्गत मागणी आणि रिअल इस्टेट संकटाशी अगोदरच झुंजत आहे. चीनच्या औद्योगिक आरोग्याचा मोजमाप मानला जाणारा खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक (पीएमआय) एप्रिलमध्ये ४९ पर्यंत घसरला. मार्चमध्ये हा आकडा ५०.५ होता. ५० पेक्षा कमी गुण मिळाल्यास उद्योगांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येते. हे स्पष्ट आहे की अमेरिकन शुल्कामुळे चीनच्या उत्पादनावर परिणाम होत आहे, निर्यात मंदावली आहे, बेरोजगारी वाढत आहे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात विलंब होत आहे.
चीनमधील तांब्याचे साठे झपाट्याने कमी होत आहेत. ही गती कायम राहिल्यास जूनपर्यंत हा साठा पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकतो. अमेरिकेतून तांब्याची प्रचंड मागणी आणि संभाव्य शुल्काच्या भीतीमुळे जगभरातून चीनला होणारा तांब्याचा पुरवठा खंडित झाला आहे. ‘मर्कुरिया’सारख्या प्रमुख व्यापारी कंपन्यांनी याला ‘इतिहासातील सर्वात मोठा पुरवठा धक्का’ म्हटले आहे. परिस्थिती इतकी वाईट आहे की चीनला अमेरिकन तांब्यावर लादलेल्या करातून सूट मागावी लागत आहे. चीन सरकार उघडपणे झुकण्यास तयार नसले तरी पडद्यामागे वेगळाच खेळ सुरू आहे.
मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या अंमलीपदार्थ विरोधी पथकाने विदेशातून विमानाने तस्करी करुन शहरात आणलेला सुमारे दोन कोटी रुपयांचा हायड्रोपोनिक गांजा (वीड) ...
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मार्च २०२५ मध्ये सेवा व्यापारासह भारताची एकूण निर्यात ८२४.९ अब्ज डॉलर या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या ७७८.१ अब्ज डॉलर निर्यातीच्या तुलनेत ही वाढ ६.०१ टक्के आहे. सेवा निर्यातीने वाढीची गती कायम ठेवली आहे. २०२५ मध्ये ती ३८७.५ अब्ज डॉलर या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली. गेल्या वर्षीच्या ३४१.१ अब्ज डॉलरपेक्षा ती १३.६ टक्के जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मार्च २०२५ मध्ये सेवा निर्यात ३५.६ अब्ज डॉलर्स होती. मार्च २०२४ मध्ये ती ३०.० अब्ज डॉलर्स झाली. म्हणजेच त्यात १८.६ टक्के वाढ झाली. २०२५ मध्ये पेट्रोलियम उत्पादने वगळता व्यापारी मालाची निर्यात विक्रमी ३७४.१ अब्ज डॉलर झाली. २०२४ मध्ये ती ३५२.९ अब्ज डॉलर होती. ती सहा टक्क्यांनी वाढली. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक बिगर-पेट्रोलियम वस्तूंची निर्यात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने १५ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यात ५.५ टक्क्यांनी वाढू न विक्रमी ८२०.९३ अब्ज डॉलर झाली आहे. तथापि, त्या वेळी रिझर्व्ह बँकेने सेवा निर्यातीचा प्रत्यक्ष डेटा संकलित केला नव्हता आणि निर्यात मोजण्यासाठी ढोबळ अंदाज वापरला होता. आता प्रत्यक्ष आकडेवारी येत असल्याने, एकूण मूल्यात वाढ नोंदवली गेली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या करवाढीचा जागतिक व्यापारावर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, भारत आणि अमेरिका लवकरच द्विपक्षीय व्यापार करारावर पोहोचण्यासाठी चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत.
चालू चर्चेचा एक भाग म्हणून भारताच्या वाणिज्य विभागाचे आणि अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाचे प्रतिनिधी २३-२५ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टनमध्ये भेटले आणि २०२५ च्या शरद ऋतूपर्यंत (सप्टेंबर-ऑक्टोबर) द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यावर चर्चा केली. मार्च २०२५ मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या पहिल्या द्विपक्षीय चर्चेचा हा पाठपुरावा होता. वॉशिंग्टन, डीसी येथील बैठकीमध्ये टीमने टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ बाबींचा समावेश असलेल्या विविध विषयांवर चर्चा केली. टीमने २०२५ च्या शरद ऋतूपर्यंत परस्पर फायदेशीर, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याच्या मार्गावर चर्चा केली.
दरम्यान, भारतीय स्मार्टफोन बाजारात वेगाने बदल होताना दिसत आहेत. एके काळी देशातील आघाडीची स्मार्टफोन कंपनी असलेली ‘शाओमी’ आता मूल्य हिस्सेदारीच्या बाबतीत टॉप ५ ब्रँडमधून बाहेर पडली आहे, तर ॲपल पहिल्यांदाच मूल्याच्या आधारावर भारतातील स्मार्टफोन बाजारपेठेतली अव्वल कंपनी बनली आहे. ‘काउंटरपॉइंट रिसर्च’च्या अहवालानुसार २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ‘शाओमी’चा घाऊक मूल्य हिस्सा पाच टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये हा हिस्सा दहा टक्के होता. २०२० च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये हा हिस्सा १९ टक्के होता. दुसरीकडे २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये घाऊक विक्रीत ‘ॲपल’चा वाटा २६ टक्के झाला. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत तो वीस टक्के होता. या काळात, ‘ॲपल’ने सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमीसारख्या ब्रँडना मागे टाकत प्रथमच अव्वल स्थान मिळवले आहे. या सर्व स्पर्धक ब्रँड्सचा वाटा सरासरी दोन टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
२०२४ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सॅमसंग अव्वल स्थानी होता. त्यानंतर ॲपल, विवो, ओप्पो आणि शाओमी यांचा क्रमांक लागतो. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये मोटोरोला आणि गुगल या फक्त दोन ब्रँड्सने बाजारातील वाटा वाढवला. ‘मोटोरोला’चा हिस्सा दुप्पट होऊन चार टक्के झाला. ‘गुगल पिक्सेल’चा वाटा एक टक्क्यावरून दोन टक्क्यांपर्यंत वाढला. त्याच वेळी ‘नथिंग’चा वाटा एक टक्काच राहिला. ‘काउंटरपॉइंट रिसर्च’चे संशोधन प्रमुख तरुण पाठक यांच्या मते कोरोनानंतर भारतात प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. ॲपल, सॅमसंग आणि व्हिवो सारख्या ब्रँड्सनी हा ट्रेंड ओळखला आणि ‘ईएमआय’ आणि ‘फायनान्सिंग’ योजनांद्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचले. यामुळेच हे ब्रँड पुढे जाऊ शकले. या ब्रँड्सचे सुमारे ५० टक्के फोन कर्ज योजनांअंतर्गत खरेदी केले गेले होते.
