डॉ. सुरेशचंद्र वैद्य
न्या.भूषण गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यापासून ७०० हून अधिक सुनावण्यांमध्ये भाग घेतला, तर सुमारे ३०० निर्णय दिले आहे. समतोल व शांत स्वभावाच्या न्या. गवई यांनी आक्षेपार्ह घटनांबाबत तीव्र नाराजीसुद्धा व्यक्त केली आहे. मणिपुरातील हिंसाचारानंतर तेथे ते भेट देण्यास गेले होते. तेथील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याची आपली जबाबदारी आहे, असे परखड मत त्यांनी मांडले. पानमसाला व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील करमाफी काढून घेण्याचा सरकारला अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते. ते प्रसिद्धीपासून दूरच राहतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई हे १४ मे रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे १३ मे रोजी निवृत्त होत असून त्यानंतर न्या. गवई यांना १४ मेपासून अवघ्या सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. या अवधीत नेमके किती निर्णय ते देतील व त्यापैकी किती सरकार व न्याययंत्रणेला दिशादर्शक ठरतील हे येणारा
काळच ठरवेल.
न्या. भूषण गवई यांचे वडील रा. सु. गवई हे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते होते. त्यामुळे त्यांना राजकीय पार्श्वभूमी होती. तथापि स्वत:चे वेगळे अस्तित्व त्यांनी कायदा शाखेकडे वळून निर्माण केले. त्यातूनही आज सर्वोच्च पदापर्यंत जाण्याचा मान त्यांना मिळाला. तसेच दलित व्यक्तीचा बहुमान होत आहे ही तितकीच गौरवाची बाब आहे. भारताचे पहिले दलित सरन्यायाधीश म्हणून के. जी. बालकृष्णन यांची १४ जानेवारी २००७ रोजी नियुक्ती झाली होती. तब्बल १८ वर्षांनी न्या. भूषण गवई यांच्या रूपाने दलित समाजातील व्यक्तीला हा सन्मान मिळत आहे. न्या. एम. हिदायतुल्ला, न्या. शरद बोबडे यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी पोहोचणारे न्या. गवई हे नागपूर बार असोसिएशनचे तिसरे वकील आहेत.
न्या. गवई हे अमरावतीचे असून १९८५ मध्ये तत्कालिन ज्येष्ठ वकील राजा भोसले यांच्याकडे त्यांनी वकिली व्यवसायाचे मार्गदर्शन घेतले. मुंबई उच्च न्यायालय व नागपूरच्या खंडपीठापुढे १९८७ पासून स्वतंत्र वकिली सुरू केल्यानंतर त्यांनी १९९२ पासून सरकारी वकील म्हणून काम केले. त्याशिवाय ते नागपूर व अमरावती महापालिकेचे वकील होते. सिकॉम आणि विदर्भातील अनेक नगर परिषदांसाठीही त्यांनी काम पहिले होते. नागपुरातील महाराष्ट्र विधी विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. न्या. गवई हे २००३ ते २०१९ पर्यंत म्हणजे १६ वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. त्यांची २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. त्यांची आतापर्यंतची कारकीर्द पाहता त्यांच्या कुशाग्र बुद्धीची चुणूक दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठामध्ये काम पाहिले. केंद्र सरकारने काढलेले इलेक्ट्रोरल बॉण्ड बेकायदा ठरवून सरकारला दणकाच दिला. मात्र काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरविल्याने भाजपाप्रणीत मोदी सरकारच्या काश्मीरविषयक भूमिकेला बळकटी आली. न्या. गवई यांनी आरोपीचे घर नोटीस न देता पाडण्याची कारवाई करणाऱ्यांना समज देत ती कारवाई बेकायदा ठरविली. तसेच जातींमध्ये उपजातींचा समावेश करण्याची प्रक्रिया उचित असल्याचे एका निकालातून स्पष्ट केले. सक्तवसुली विभागाच्या संचालकांना मुदतवाढ देण्याला कॉमन कोज या संघटनेने विराेध केला होता. मात्र प्रशासकीय गरज म्हणून मुदतवाढीचा निर्णय उचित असल्याचा निर्वाळा न्या. गवई यांनी दिला. अॅमेझान फ्युचर रिटेल आर्बिट्रेशन या प्रकरणात परदेशी लवादाने दिलेला निकाल योग्य असल्याचे न्या. गवई यांनी स्पष्ट केल्याने अन्य देशांशी व्यापारी व्यवहार करण्याच्या प्रक्रिया अधिक सुरळीत होण्याला बळ मिळाले.
सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना तुरुंगात डांबून ठेवल्याबद्दल न्या. गवई यांनी तपासयंत्रणेवर ताशेरे ओढत तिस्ता यांना जामीन मंजूर केला. भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात तक्रारदार फितूर झाला. मात्र केवळ कागदोपत्री असलेला पुरावासुद्धा दंडात्मक कारवाईसाठी पुरेसा असल्याचे न्या. गवई यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. यावरून त्यांच्या कायदेविषयक सखोल अभ्यासाची जाणीव होते. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्याय यंत्रणेची बेअदबी केल्याबद्दल त्यांना एक रुपया दंड देण्याची शिक्षा देण्याचे धाडस न्या. अरुण मिश्रा, न्या. गवई आणि न्या. मुरारी यांनी दाखविले. लोकशाहीमध्ये संसदच श्रेष्ठ असल्याचे विधान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी एका भाषणात केले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडू नये असा सल्ला दिला. ती बाब लक्षात घेत न्या. गवई यांनी ओटीटी प्लॅटफाॅर्मवर अश्लील प्रकार वाढत असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना केंद्राला कोणताही आदेश देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांनाच सरकारकडे जाण्याचा सल्ला दिला. तेथे काही दाद न मिळाल्यासच पुन्हा येण्यास सांगितले. यावरून सर्वोच्च न्यायालय व संसद हा संघर्ष वाढणार नाही असे दिसते तथापि त्यातून न्याययंत्रणा झाकोळली जाणार नाही याची दक्षता घेतली जावी ही अपेक्षा आहे.
न्या. भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यापासून ७०० हून अधिक सुनावण्यांमध्ये भाग घेतला, तर सुमारे ३०० निर्णय दिले आहे. समतोल व शांत स्वभावाच्या न्या. गवई यांनी आक्षेपार्ह घटनांबाबत तीव्र नाराजीसुद्धा व्यक्त केली आहे. मणिपुरातील हिंसाचारानंतर तेथे ते भेट देण्यास गेले होते. तेथील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याची आपली जबाबदारी आहे, असे परखड मत त्यांनी मांडले. देशभरातील न्यायालयामध्ये सुमारे पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयातच ८० हजार आणि उच्च न्यायालयांमध्ये ६० लाख, तर कनिष्ठ न्यायालयात ४.४ कोटी खटले आहेत. यावर काही उपाय करणार आहेत का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. न्या. गवई यांची कारकीर्द भूषणास्पद व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या मूळ पक्षातून फुटून एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी वेगळा गट स्थापन केला. निवडणूक आयोगाने त्यांना मान्यता दिल्याने हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळ अनिर्णित आहे. ते प्रकरण न्या. गवई सुनावणीला घेणार की नाही, अन्यथा त्यांचा सहा महिन्यांचा कालावधी या प्रकरणाला स्पर्श न करताच निघून जाईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
