रेस्टॉरंटमधील सर्व्हिस चार्ज: एक अनुचित वसुली

मधुसूदन  जोशी : मुंबई ग्राहक पंचायत

महेश आपल्या कुटुंबाला घेऊन दिल्लीच्या एका हॉटेलमध्ये गेला. बऱ्याच दिवसांनी कुटुंबातील सगळेजण एकत्र जेवायला जमले, गप्पा-टप्पा झाल्या, वेटरकडून बिल मागवून महेश बिल तपासत होता तेव्हा त्याला असे दिसून आले की, हॉटेलने सेवा बिलाची रक्कम लावलेली होती. वास्तविक सर्व्हिस चार्ज रेस्टाॅरंटना लावता येत नाही किंवा लावायचा असेल तर ग्राहकाच्या पूर्वपरवानगीने लावता येतो. ग्राहकांसाठी तो ऐच्छिक आहे, हे महेश ऐकून होता. त्याने वेटरला याबद्दल स्पष्टीकरण मागितले.  त्यावर महेश आणि त्या रेस्टाॅरंटच्या मॅनेजर बरोबर याबाबत चर्चा केली. मॅनेजरने सर्व्हिस चार्ज बिलातून काढून टाकण्याचे मान्य केले आणि त्यानुसारच पैसे घेतले. वास्तविक हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. याबाबत हल्लीच मध्यवर्ती ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने  दिल्लीच्या ५ रेस्टाॅरंटना फटकारले असून त्यांना ग्राहकाकडून वसूल केलेल्या सर्व्हिस चार्जेस परत करण्यास सांगितले आहे. असे करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवाला दिला. मखना दिल्ली, झेरो कोर्टयार्ड, कॅसल बार्बेक्यू, छायोस आणि फिएस्टा बाय बार्बेक्यू नेशन ही त्या दिल्लीतील रेस्टाॅरंटस ची नावे आहेत.  नॅशनल  कंझ्युमर हेल्पलाईनवर याबाबतच्या तक्रारींचा पाऊस पडला होता ज्याच्या संदर्भाने राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने स्वतः हून हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे.  ग्राहकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अशा प्रकारे सर्व्हिस चार्ज ग्राहकाकडून वसूल करणे हा अनुचित प्रथा असल्याचे नमूद करून प्राधिकरणाने ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या अनुषंगाने या रेस्टारंटसना नोटीस बजावून या वसूल केलेल्या रकमा ग्राहकांना परत करण्याचे बजावले आहे.  प्राधिकरणाने ही दखल घेताना म्हटले आहे की ग्राहकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय असे सेवेच्या नावाखाली सर्व्हिस चार्ज लावणे किंवा इतर कुठल्याही नावाखाली ग्राहकाकडून पैसे वसूलणे अत्यंत अनुचित आहे. दिनांक ४ जुलै २०२२ रोजी राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने याबाबतचे खालील स्पष्ट दिशानिर्देश दिले आहेत.

• खाद्यपदार्थांच्या बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज आपोआप जोडला जाऊ नये.


• इतर विविध नावाखाली छुप्या रीतीने सर्व्हिस चार्ज बिलामध्ये जोडला जाऊ नये.


• ग्राहकाला सर्व्हिस चार्ज हा पूर्णपणे पर्यायी व ऐच्छिक असल्याबद्दल स्पष्ट कल्पना दिली जावी.


•  रेस्टॉरंटमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवा या सर्विस चार्जच्या आधीन नाहीत, म्हणजे पैसे दिले तरच सेवा मिळेल ही अट नाही.


• ऐच्छिक असलेले सर्व्हिस चार्ज बिलामध्ये जोडून त्यावर जीएसटी लावणे अनुचित आहे असे करता येणार नाही. 

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दिनांक २८ मार्च २०२५ च्या निकालपत्रात राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाचे हे दिशानिर्देश बरोबर असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या प्राधिकरणाच्या निर्णयाला बळ  मिळते.  माननीय  उच्च  न्यायालयाच्या निकालाच्या नंतर सुद्धा राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, बरीच रेस्टॉरंटस या नियमांची पायमल्ली करत असून ग्राहकांच्या दुर्लक्षाने त्यांना लुबाडले जात आहे.

ग्राहकांच्या सोयीसाठी (NCH) नॅशनल कंझुमर हेल्पलाईन १८००११४००० किंवा १९१५ या क्रमांकावर ग्राहकांनी आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात अथवा nch-ca@gov.in  या वेबसाईटवर आपल्या तक्रारी नोंदवाव्या  असे आवाहन प्राधिकरण करतेच आहे; परंतु मुंबई ग्राहक पंचायत ही ग्राहक शिक्षण आणि संरक्षणासाठी गेली ५० वर्षे कार्यरत असेलेली भारतातील ग्राहक चळवळीतील अग्रगण्य संस्था सुद्धा याबाबत जनजागृतीसाठी कटिबद्ध आहे.  ग्राहक म्हणून जागरूक राहा आणि जेव्हा जेव्हा रेस्टारंटमध्ये जाल तेव्हा आपल्या बिलामध्ये सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली किंवा इतर नावाखाली रक्कम वसूल केली जात नाही ना याची खात्री करून घ्या, असे छुपे चार्जेस दिसत असतील तर लगेच ते त्या रेस्टांरंटच्या निदर्शनास आणून द्या आणि असे चार्जेस वगळायला भाग पाडा, त्याची तक्रार निश्चित करा.