नवी दिल्ली : मागील काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. या निवडणुकीसाठी जे. के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण द्यावे, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
